मृत्यु का सालाना महोत्सव

मनोज कुमार सिंह/ गोरखपुर

नवम्बर की 24 तारीख को संतकबीर नगर जनपद के चार वर्षीय सौरभ ने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कालेज के एपीडेमिक हास्पिटल में दम तोड़ा तो आंकड़ों के लिहाज से वह 590 वां व्यक्ति था जिसकी मौत इस वर्ष इंसफेलाइटिस से हुई है। यह आंकड़े सिर्फ बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर के हैं। अक्टूबर के आखिर तारीख तक भारत सरकार के स्वास्थ्य मत्रालय के अधीन काम करने वाले नेशनल वेक्टर बार्न डिजीज कन्टोल प्रोग्राम ने पूरे देश से एईएस व जेई से होने वाली मौतों के जो आंकड़े जुटाए हैं उसके अनुसार अब तक देश में इस बीमारी से 844 मौतों हो चुकी हैं। इसमें यूपी में सर्वाधिक 462 मौतें हुई हैं। इसमें भी सबसे अधिक पूर्वी उत्तर प्रदेश यानि कि गोरखपुर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संतकबीरनगर, देवरिया, कुशीनगर आदि जिलों में लोग इस बीमारी के शिकार हुए हैं। आंकड़े बताते हैं कि देश के 16 राज्यों में एईएस और जेई का प्रकोप है जिसमें से चार राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इनमें यूपी, आसम, बिहार और तमिलनाडू हैं।

इस वर्ष बिहार और असोम में बड़ी संख्या में इंसेफेलाइटिस से मौते हुईं हैं। बिहार में मगध क्षेत्र में अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक 200 से अधिक मौतें हुई हैं हालांकि सरकारी आंकड़ा अभी 64 की संख्या बता रहा है। इसी प्रकार असोम में अक्टूबर माह तक इंसेफेलाइटिस से 250 लोगों की मौत हुई है। इस तरह हम देखते हैं कि इंसेफेलाइटिस का प्रकोप और प्रसार और ज्यादा है और इसका मुकाबला करने की सरकारी तैयारी उतनी ही कमजोर है। यहां बताना जरूरी है कि डब्ल्यूएचओ के गाइड लाइन के अनुसार दिमागी बुखार से मिलते-जुलते लक्षणों वाली सभी बीमारियों को अब एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिन्डोम यानि एईएस की श्रेणी में रखा जाता है। जापानी इंसेफेलाइटिस यानि जेई क्यूलेक्स विश्नोई प्रजाति के मच्छर के काटने से होता है और इसके वायरस की पहचान हो चुकी है और इसको रोकने के लिए टीकाकरण बहुत प्रभावी उपाय है। केन्द्र सरकार पिछले पांच वर्ष से प्रभावित राज्यों में जापानी इंसेफेलाइटिस का टीका लगा रही है। यह टीका 1-15 वर्ष के बच्चों को लगाया गया है। चीन से आयात किए गए इस ठीके को लगाने से जापानी इंसेफेलाइटिस की रोकथाम हुई है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कालेज में इस वर्ष इंसेफेलाइटिस के 3489 मामलों में से 183 में जापानी इंसेफेलाइटिस की पुष्टि हुई है। शेष मामले इंसेफेलाइटिस के अज्ञात वायरसों के हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाई है। अभी सिर्फ दो वायरसों इन्टेरोवायरस 76 और काक्सेकी की ही पहचान हो पाई है। विशेषज्ञों के मुताबिक इनमे से अधिकतर वायरस गंदे पानी में पाए जाते हैं। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पीने के पानी की जो स्थिति है, उसके देखते हुए इस बीमारी की रोकथाम में बहुत मुश्किले हैं।

अक्टूबर माह के अंत में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कालेज का दौरा किया और यहां भर्ती मरीजों को देखने के बाद कहा कि केन्द्र सरकार इस बीमारी से निपटने के लिए मंत्री समूह गठित करेगी। उनकी घोषणा के मुताबिक मंत्री समूह गठित हो गया है। साथ ही उन्होंने यूपी सरकार पर आरोप लगाया कि वह इंसेफेलाइटिस से प्रभावित इलाकों में लोगों को पीने का शुद्ध पानी मुहैया नहीं करा रही है।

इंसेफेलाइटिस के इलाज को लेकर केन्द्र और प्रदेश सरकार में आरोप-प्रत्यारोप का यह दौर नया नहीं है। यदि सरकारों ने आरोप-प्रत्यारोप में अपनी जितनी उर्जा खर्च की है, उसका इस्तेमाल इस बीमारी से निपटने मे लगाया होता तो कुछ हद तक कामयाबी मिल सकती है। लोगों को याद होगा कि मुलायम सरकार के समय राहुल गांधी ने गोरखपुर का दौरा करने के बाद मच्छरों पर अंकुश लगाने के इरादे से छिड़काव के लिए हेलीकाप्टर भेजने की बात कही थी। हेलीकाप्टर आ भी गया लेकिन राज्य सरकार ने उसका इस्तेमाल करने से इंकार कर दिया। इसको लेकर ,खूब बयानबाजी हुई। दो वर्ष पहले यूपी में टीकाकरण के लिए आए वैक्सीन रखे-रखे खराब हो गए और उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। इसको लेकर मायावती सरकार और केन्द्र सरकार में खूब आरोप-प्रत्यारोप हुए; राज्य सरकार ने एक्सपायरी डेट के टीके भेजने का आरोप लगाया तो केन्द्र सरकार ने कहा कि यूपी सरकार ने टीकों का इस्तेमाल करने में देरी की। यह स्थिति आज भी बनी हुई है जबकि स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मुलायम सरकार ने इंसेफेलाइटिस से मरने वालों और विकलाग होने वाले लोगों को मुआवजा देने की घोषणा की थी। एक वर्ष यह मुाअवजा बंटा भी लेकिन मायावती सरकार ने इस मुआवजे पर रोक लगा दी जबकि यह एक बहुत राहत देने वाला फैसला था क्योंकि इस बीमारी से अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के बच्चे शिकार होते हैं। उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते।

वर्ष 2005 में गोरखपुर में इंसेफेलाइटिस से 1500 से अधिक मोते हुईं तब जेई के रोकथाम के लिए टीकाकारण का काम शुरू हुआ। उसी समय यह बात सामने आने लगी थी कि जापानी इंसेफेलाइटिस के अलावा जलजनित इंसेफेलाइटिस के मामले अब ज्यादा आ रहे हैं लेकिन सरकार अब जाकर इस बीमारी के प्रति थोड़ी सचेत हुई है। जापानी इंसेफेलाइटिस पर रोकथाम आसान था कि क्योंकि इसके वायरस की पहचान हो चुकी थी और यह भी पता था कि टीकाकरण कर इस बीमारी पर बहुत हद तक अंकुश लगाया जा सकता है लेकिन टीकाकरण का निर्णय 2006 में लिया गया। जापानी इंसेफेलाइटिस का प्रकोप पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1978 से था। जब इसके टीकाकरण का निर्णय लिया गया तब तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार 12 हजार से अधिक बच्चे इस बीमारी से जान गंवा चुके थै। इस तरह की घातक लापरवाही अब यदि जलजनित इंसेफेलाइटिस में की गई तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में तबाही आ सकती है।

एईएस और जेई की रोकथाम के लिए कुछ फौरी और कुछ दीर्घकालीन कार्यवाही किए जाने की जरूरत है। पहला यह कि बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर को इस बीमारी के इलाज के साथ-साथ शोध के केन्द्र के रूप में आवश्यक संसाधानों से लैस किया जाए क्योंकि पूरे देश में सबसे अधिक मरीज इलाज के लिए यहीं आते हैं। वर्तमान समय में यहां इलाज की ही मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। जितनी बड़ी संख्या में यहां पर मरीज आते हैं, उनके लिए बेड व अन्य जरूरी संसाधनों की कमी पड़ जाती है। एक एपीडेमिक वार्ड बना जरूर है लेकिन वह भी पर्याप्त नहीं होता क्योंकि एक समय में यहां 400 से 500 मरीज यहां भर्ती रहते हैं। इतनी बड़ी संख्या में मरीजों के इलाज के डाक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत भी पूरी नहीं है। दूसरे अस्पतालों से कुछ माह के लिए डाक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ यहां भेजे जाते है। जरूरत पर्याप्त संख्या में डाक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती का है। इस बीमारी विकलांग हुए बच्चों के पुनर्वास व इलाज के लिए भी ठोस पहल करने की जरूरत है। तीसरा कदम इस बीमारी के प्रति लोगों केा जागरूक करने मे उठाना चाहिए। इस दिशा में एक छोटा कदम एक डाक्टर ने उठाया है। डा आरएन सिंह इंसेफेलाइटिस उन्मूल अभियान के चीफ कैम्पेनर हैं। उन्होंने कुशीनगर जनपद के एक गांव होलिया में लोगों को इंसेफेलाइटिस के प्रति जागरूक करने के लिए गोद लिया। यहां पर इंसेफेलाइटिस के कई मामले सामने आ चुके थे। उन्होंने लोगों को सूर्य की किरणों से पीने के पानी को विषाणु रहित बनाने का तरीका सिखाया। साफ सफाई के प्रति भी जागरूक किया जिसका नतीजा यह हुआ कि तीन वर्ष में इस गांव में इंसेफैलाइटिस को कोई दूसरा मामला नहीं आया है। अब गोरखपुर के जिला प्रशासन ने होलिया के तर्ज पर पांच और गांवों में यही माडल अपनाने की बात कही है। इसके आलावा गांवों में शुद्ध पानी के लिए देसी हैण्डपम्पों को या तो हटा दिया जाना चाहिए या उन्हें और अधिक गहरा किया जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए एक बड़े अभियान की जरूरत होगी लेकिन अभी सरकार ने इसके लिए कोई पहल नहीं की है जबकि यह कोई मुश्किल काम नहीं है। स्वच्छ शौचालयों का निर्माण व उनका प्रयोग इस बीमारी से लड़ने के लिए बहुत जरूरी है।

ठस दिशा में कुछ प्रयास शुरू हुए है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एथारिटी के उपाध्यक्ष एम शशिधर रेड्डी ने दो बार गोरखपुर का दौरा किया है। अभी हाल के दौरे में उन्होंने एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। इसमें चार सौ मास्टर टेनरों को शुद्ध पेयजल, सफाई, मच्छरों पर नियंत्रण, खुले में शौच की प्रवृत्ति को समाप्त करने का जागरूकता का प्रशिक्षण दिया गया। ये मास्टर टेनर बाद में आशा, आगनबाड़ी कार्यकत्रियों, एएनएम आदि को प्रशिक्षित करेंगे। ये सभी बाद में गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेंगे।

जहिर है कि कुछ प्रयास शुरू हुए हैं लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जरूरत सभी प्रयासो को समन्वित कर प्रभावी तरीके से लागू करने की है ताकि पूर्वांचल के लिए शोक का बनी यह बीमारी को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके।

A woman of substance who fought for her rights

Srikant Panda / Keonjhar

Pata Mahakud symbolizes a poor woman's great character and conviction to fight against corrupt officials and get back her due wages

This is a story about prevalence of rampant corruption at the grassroots in implementation of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA). It also tells about how a poor woman displayed great character and conviction to fight against corrupt officials and get back her due wages. She not only fought for justice, but finally came out with flying colours by outmaneuvering and exposing sick and corrupt people working in the system.

Dandasenapasi, a village under Dunga gram panchayat in Harichandanpur block, houses 55 tribal families, 52 non-tribal and 11 scheduled caste (SC) families. Mostly the residents of this village are daily labourers. They depend on farming to maintain their livelihood.

Praful Mahakud, a daily wage-earner, aged about 40, lives in this village with his family. He along with his wife and three children are part of his family. All of a sudden good luck making a u-turn leaving them in a wobbly situation as cruel fate snatched their peace and prosperity affecting Praful in a paralytic condition.

As his situation worsened, maintaining his family seemed to be a nightmare, putting his livelihood in jeopardy. His wife Pata Mahakud by stirring up her potential decided to step out in search of employment to support her family in the wake of prevailing situation, plunging into job market instantly in the livelihood programme of MGNREGA to sustain her family in the hour of crisis.

She engaged herself in digging of pond in Sasa village under MGNREGA. She worked continuously for getting a megre amount of Rs 2160 from 24 days of her engagement under the scheme. Unfortunately Pata Mahakud's wage was siphoned off by the contractor of the project.

Describing the incident as unfortunate, Pata said, "When I was absent at my house, one contractor took the post office pass book from my elder daughter and withdrew my wage amount of Rs 2160 without taking my signature from the post office. My elder daughter finally convinced me that the greedy contractor had withdrawn the whole amount without my consent," she added.

Then Pata taking the help of 'KIRDTI', an organization making a relentless effort for the social upliftment of such people in the region, complained before the post master of local post office. Pata knew there is a dual nexus between post master and contractor that paved the way in siphoning of her money. She again rushed to post master and discussed her grievances with him threatening to bring this case before police station and district magistrate.

Finally, lady luck smiled on her as the concerned post master returned her wage of Rs 2160 to Pata in her house. Pata now possesses enough courage and conviction to deal with any precarious situation as she faced earlier in her life showing a good precedent for those who struggle in this ho-hum livelihood programme.

Posco causing plight, needs to be scrapped, says Medha

Sanjaya Jena / Bhubaneswar

She argues that the Rs 52,000-crore South Korean steel project has in the last few years only heightened the woes of the local villagers

Noted social worker and Narmada Bachao Andoaln leader Medha Patkar believes that the 12-million-tonne Posco-India project at Paradip in Jagatsinghpur district must be scrapped forthwith as it has brought enormous woes to the local people.

Ms Patkar, who was recently in Odisha capital Bhubaneswar to deliver Harichachadra Buxipatra Memorial lecture, argues that the Rs 52,000-crore South Korean steel project has in the last few years only heightened the plight of the local villagers. The people of three panchayats - Dhinkia, Gada-Kujanga and Nuagaon - have been subjected to unabated 'state repression, police atrocities and other hostilities.

"The police atrocities have violated the constitutional rights of people. It must stop immediately and action taken against the erring officials," she says.

Ms Patkar, who is also the national convener of National Alliance of Peoples' Movements (NAPM), is also equally surprised over the state government forcibly trying to impose its will on the people despite the gram sabha opposing the project and no formal memorandum of understanding (MoU) on the investment existing.

"Orissa has become one of the most favoured destinations seeking investments or rather naked loot of its rich mineral resources in the name of development causing severe misery and impoverishment to the people. The Posco project violates the Forest Rights Act and many other constitutional rights of people," she contends.

The renowned social activist's 's observation comes amidst reports that the state government has been deploying heavy armed police forces in Dhinkia area to neutralize resistance against construction of a eight km long coastal road that seeks to connect Paradip with the proposed project site.

Ms Patkar maintains that any project opposed by the local people must be stopped forthwith. "In a welfare country like India, neither the state government nor the state government should go against the will of the people. Any such attempt will be considered fascism," she observes.

Land acquisition across the country has created a serious situation of social unrest. Hence, the government must ban acquisition of agricultural land for non-agriculture purpose for at least 10 years, she demands.

Ms Patkar, while welcoming the new land acquisition, resettlement and rehabilitation Bill introduced in the Parliament, maintains that it is a 'watered down version of the draft Bill which was put out for public comments by the ministry of rural development.

She says provisions in the Bill aim at industrialization and urbanization and fail to recognize the rights of those already displaced in the name of development.

"The Bill does not address the issue of land alienation and hence would not bring any relief to indigenous people. The Bill will legitimize the profit motive of the private corporations," she observes, adding, the Bill if made Act will fuel unprecedented land acquisitions in the country leading to conflicts never seen before.

Ms Patkar has a clear stand on the Jan Lokpal Bill. "The Jan Lokpal Bill has set a lot of political churning in the country in the last six months. It is quite encouraging. A strong Lokpal Bill is only a tool to fight the larger corruption and make the governance structure more accountable and transparent," she points out.

The observations made by Ms Patkar have added strength to the people who have carrying out a relentless battle against the forcible land acquisition in Odisha. Besides, it has sent a warning across the political and bureaucratic classes that the movements against displacement are land acquisition cannot just be suppressed by use of force.

Kalam bets on Koodankulam safety

S Remadevi/Koodankulam

Former President's visit has changed the tone of the discourse but protesters still sticking to their guns

10 suggestions by Abdul Kalam

1. A four lane highway should be constructed connecting Koodankulam and the area covering 30 km around it like Madurai, Tirunalveli, Kanyakumari.

2. World class hospital with 500 beds capacity, and mobile health services for locals shall be provided.

3. 10,000 jobs shall be given for the people living close to the area.

4. Bank loans at 25 % subsidised rate must be given to youth.

5. Basic amenties like green house, multi-storeyed apertments and playgronds shall be given.

6. Motor boats, cold storages and small lodging zone must be built for fishermen.

7. 10 lakh litres of drinking water should be provided by desaltination of sea water.

8. Five schools with hostel facility shall be established covering CBSE, State government syllabus.

9. All villages must be connected with Broad band internet connectivity.

10. Disater management center and protection forces must be established.

Former President APJ Abdul Kalam has achieved what the central government's assurances failed to do. The former president's claim that the controversial Koodankulam plant was safe and there is nothing to worry seems to have cut the ice with the villagers who were protesting against nuclear installation.

Soon after Abdul Kalam's certificate, the Congress and the centre government intensified its attack on the civil society organization spearheading the agitation.

Kalam had recently visited the nuclear power project site and endorsed the foolproof safety measures put in place. After the visit, he told mediapersons that people should have faith in the government and there was no cause of worry. His endorsement had changed the tune of the discourse and a large section of the people was carried away by the benefits of the plant.

Kalam suggested the development of surrounding villages and creating 10,000 jobs.

Tamil Nadu government has been moving cautiously as it does not want to be seen as working against the public sentiment. Chief minister Jayalalitha had attacked the centre for not coming clean on its commitment on allaying security concerns of the people, though the state government is in favour of the plant. DMK chief M Karunanidhi, who has warned against going ahead with the project without addressing people's fears, said, "Kalam is a former president and thinks before he talks. The Centre should take his views into account and the panel constituted by the Centre should also consider his statements".

Kalam said, "Don't have even nano-sized doubt about the nuclear-plant".

Kalam's suggestions to the Centre included development of the region where the plant is located, including construction of a four-lane highway connecting Kudankulam and the villages situated in a 30km radius with Madurai, Tirunelveli and Kanyakumari; a world-class hospital with over 500 beds; mobile medical facilities to locals; creation of 10,000 jobs for villagers living within the 30km to 60km radius of the plant; and bank loans for youth with 25% subsidized interest rates.

The former president also suggested creating infrastructure facilities like construction of green houses, multi-storeyed housing complexes and playgrounds. Kalam also outlined the reasons of the protest thus: "local residents' truthful questions, dynamics of geo-political and market forces and the people, who are not thinking that the nation's interest is more important than their interest."

However, a section of the protesters still hold on to protest even though the government has been at pains to drive its point home. Earlier, a15-member panel constituted by the Centre met in Chennai and took a decision to interact with the agitators at the earliest.

K Balu, former director of Nuclear Waste Management Group at Barc and a member of the committee, told TOI, "We have with us experts constituted by the Union government and we will meet whomsoever the Tamil Nadu government wants us to meet in Tirunelveli on Tuesday. It is very unfortunate that even when someone like Kalam says he personally inspected and is satisfied with the safety of the nuclear plant, it has failed to convince the protesters. It is necessary for us to find out what are the issues they are afraid of."

But many comments supporting Kalam's view on the Kudankulam nuclear power project have been posted on social networking sites and web portals. "The public perception appears to be changing. I can see that a lot of people, who had angrily reacted to the government on the issue, are changing their views now. They believe Kalam is a credible leader and scientist," said a Chennai-based software professional S Nagaraj. "Dr Kalam has received hundreds of mails appreciating his intervention at the right time," said Kalam's adviser V Ponraj.

Meanwhile, Udayakumar, anti-nuclear activist, has termed the allegations against him as baseless. "Rumours are being spread to discredit people's movement. We have been working here for more than 10 years. It is true that the movement gained momentum in the last few months. Following the Fukushima nuclear accident that took place in March 2011, the fishermen have awakening near a nuclear facility and are now demanding their right to live peacefully. The most recent trigger was the announcement of a mock drill when the public were asked to cover their face and mouth and run for cover following an alarm. The long list of do's and don'ts released by the Nuclear Power Corporation of India has finally enlightened them of the perilous situation."

Another protester said, "The government has failed to instill confidence in us. The plant is unsafe. The safety analysis report and the site evaluation study have not been made public. No public hearing was held. It's an authoritarian project that has been imposed on the people. There have been serious lapses in the environmental impact assessment. A report commissioned by the Russian government reveals that there are 20-25 defects in the reactor design."

Meanwhile, the Roman Catholic Church, which has been on the forefront of the movement against the plant, is slowly distancing itself. There has been pressure on the church also not to play an active role.

On September 22, the Tamil Nadu government passed a resolution urging the Prime Minister Manmohan Singh and the central government to halt work at Koodankulam till the people's fears are allayed.

According to NPCIL officials despite the resolution, the Tamil Nadu government is keen on knowing the project progress as it would ease to a major extent the state's power crunch. NPCIL officials told that the state government had written to the company to take necessary measures to increase the power generation at the Madras Atomic Power Station (MAPS) located at Kalpakkam.

Damn the controversy

Sopan Correspondent/Kochi

A film, its ban in Tamil Nadu, and mild earthquake in Kerala's district have added fuel Mullaperiyar dam row

The controversy over a film 'Dam 999' has brought Mullaperiyar Dam back to the fore. A recent tremor in Idukki has triggered fears among residents of the district who feared that the dam would collapse.

The issue has been a bone of contention between the Kerala and Tamil Nadu. Although the dam is situated near the source of the Periyar river in Kerala, Tamil Nadu has been operating the dam, thanks to an agreement between the then Travancore government and Madras Presidency during the British for 999 years.

The Periyar National Park is located near the dam. The dam's purpose was to divert the waters of the west-flowing Periyar River eastwards, since it caused widespread floods in the Travancore region, by constructing a masonry dam and diverting the water from the reservoir by way of a tunnel across the watershed and the Western Ghats to the rain shadow region of the Theni Sivaganga District and Ramanathapuram districts of Tamil Nadu.

About 60,000 ha in Theni, Madurai, Sivaganga, Ramanathapuram, and Dindigul districts in present day Tamil Nadu were intended as beneficiaries of irrigation waters from Mullaperiyar. Water is brought through a 1.6 km long tunnel till the Tamil Nadu-Kerala border and then flows through open canals to Churuliyar river which feeds the Vaigai dam in Tamil Nadu. From there a network of canals take the water to the fields.

The dam's reservoir level is the main cause of worry for Kerala. Since 1970, Kerala has argued that the dam having outlived its life of 50 years is unsafe to maintain water at 46.3 metres - the full reservoir level - and it should be restricted to 41.45 metres.

In 1979, the Central Water Commission was asked to look into the matter; it suggested reduction of water level to 41.45 metres as an emergency measure along with other measures to strengthen the dam.

The government of Tamil Nadu has proposed an increase in the storage level of the dam from the currently maintained 136 feet to 142 feet. The Kerala government has opposed this move, citing safety concerns for the more than hundred year old bridge and especially for the thickly populated districts downstream.

In 1998, all Mullaperiyar-related cases were transferred to the Supreme Court which, in its order of February 2006, observed that the dispute is not a 'water dispute'. It allowed raising the reservoir level to 43.28 metres and directed Tamil Nadu to carry out the strengthening measures suggested by cwc, and restrained Kerala from causing any obstruction.

In March 2006, Kerala's Legislative Assembly passed the Kerala Irrigation and Water Conservation Amendment Act, 2006. The amendment empowered Kerala's Dam Safety Authority (KDSA) - a body mandated in 2003 by the original Kerala Irrigation and Water Conservation Act-to evaluate safety of all dams in the state. It also has the power to advise the government to suspend the functioning or to decommission a dam if public safety demanded. Twenty two dams constructed during 1895-1963 including the Mullaperiyar dam were brought under KDSA's jurisdiction. 41.45 metres was fixed as safe height for Mullaperiyar's reservoir. Tamil Nadu took the matter back to the Supreme Court. It filed a petition on March 31, 2006 to declare the Kerala act as unconstitutional.

In July 2009, the Kerala government has claimed that with the building of a new dam, 1,300 feet downstream of the present Mullaperiyar reservoir, the safety of the people of Kerala can be a assured from the existing high-risk structure, which can fail at any

time , endangering lives, according to news sources.

People in Kerala feel that the 1886 deed should not be continued since it was forced upon the Travancore ruler. People in Tamil Nadu feel that Kerala is eyeing extra water from the Mullaperiyar reservoir to generate electricity. Power generation at the Idukki reservoir, downstream of the Mullaperiyar dam will come to a halt if the reservoir level is increased from 41.45 metres to 46.3 metres, Sadasivan points out. The Kerala government, however, maintains that the Idukki project was designed after discounting the 46.3 metres water storage in the Mullaperiyar dam.

जल, जंगल और जमीन का जनादेश

यात्रा मार्ग से ........

पी.वी. राजगोपाल

आंध्रप्रदेश में कई परेशानियां है लेकिन इस बात को अनदेखा नही किया जा सकता है कि यहां की कई खुबियां भी हैं। अगर आप कहीं बाजार से गुजर जाएं तो आपकी नजर किसी फल वाले दुकान में जरूर पडे़गा । जितनी सुन्दरता से केले के पूरे गुच्छे को आकर्षक ढ़ंग से बांध कर रखतें है वह अन्य राज्यों के तुलना में भिन्न है । आंध्रप्रदेश मुर्तियों का भी राज्य है इतने सारे मूर्तियों को दुसरे को प्रांतों में आप नही देखेगें। सभी नेताओं की मूर्तियां बड़े तादात में हर शहर में दिखाई पडे़गा । कहीं कहीं तो ऐसा लगेगा जैसे कहीं मूर्तियों की बगीचा बना दिया हो । वैसे तमिलनाडु और केरल में फलैक्स का ज्यादा प्रचलन है तमिलनाडु में तो इस हद तक की हर व्यक्ति शादी मे,ं जन्म दिन में और मुंडन कार्यक्रम में भी अपना अपना फलैक्स बनाकर बाजार में लगाते हैं । आंध्रप्रदेश के दलित आंदोलनों में कारण करीब करीब हर शहर में अम्बेडर भवन है, और अम्बेडर जी की मूर्तियां है । मूर्तियां अकसर प्रेरणा के स्रोत बनते हैं लेकिन अगर उसकी रख रखाव ठीक से ना हो तो मूर्तियों के साथ असम्मान जैसा दिखाई पड़ता है । देश भर में कई जगह गांधी जी की मूर्ति का सही रख रखाव नही होने के कारण बहुत खराब हालत में दिखाई पड़ा । मूर्तियों की स्थापना और रख रखाव को लेकर एक अच्छी समझ बननी चाहिए । किसी भी शहर में किसी भी समूह के माध्यम से मूर्तियां लगायी जाय ? इसकी रख रखाव की जिम्मेवारी भी उन्ही पर निर्धारित होना चाहिए । जैसे राष्ट््रीय झंडा केे लिए कुछ नियम निर्धारित है वैसे ही कुछ निर्धारण मूर्तियों के लिए भी होना है ।

तमिलनाडु और केरल के तुलना में हमारे सभाओं में पुलिस और खुफिया विभाग की उपस्थिति न के बराबर रही । तमिलनाडु और केरल में खुफिया विभाग के तौर तरीके से थोड़ी सी असुविधा होती थी । लोगों की समस्याओं से अधिक उन्हे यात्रियों का फोटों खिचनें का शौक था सीधे सीधे बात करके जानकारी लेने के बदले यात्रियों के बारे में इधर उधर पुछने की भी उनकी आदत थी । इस कारण से मुझे एक बार उनके तौर तरीक के बारे में लेख भी लिखना पड़ा । लेकिन आंध्रप्रदेश में नक्शल प्रभावित क्षेत्र हो या तेलंगाना आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र हो कही भी पुलिस खुफिया विभाग ने यात्रा को लेकर कोई खलबली नही मचाई । आम जनता को अपनी बात कहने की आजादी इस प्रांत में शायद अधिक है । इसी प्रकार यात्रा के स्वागत में अधिकतर बैठकें सरकारी भवनों में ही की गई । जहां बैठकर निरन्तर गरीब लोगों ने सरकार के बारे में शिकायत दर्ज कराई । मुझे केरल प्रांत के कासरकोड शहर की याद आयी, जहां हमारे पहुंचते ही खुफिया विभाग और पुलिस विभाग के लोग दौड़कर पहुंच गये । फोटो खिचने लगे साथ चलने वाले विदेशी मित्रों के पासपोर्ट मांगने लगे । उनके लिए आम जनता की समस्याओं से ज्यादा मतलब इस बात से है कि कौन आता है कौन जाता है । देश की सुरक्षा के ड््रामा में लगे हुए इन कर्मचारियों को इस बात की तनिक भी फ्रिक नही है कि आम लोग जिन परेशानियों को लेकर चर्चा कर रहे है । इससे पूर्व जब मै कासरकोड शहर का भ्रमण करने आया, उस समय जिला कलेक्टर से मिलकर निवेदन किया था, कि वे आदिवासियों की भूमि की समस्या जल्दी हल करंे । समस्या तो साल भर में हल नही हुए लेकिन कौन समस्याओं के बारे में पुछने आते हैं ? इस बात को लेकर फ्रिक जरूर है । यही हालात छतीसगढ़ जैसे प्रांत में भी है । लोगों के समस्या हल करने में सरकार को बिलकुल रूचि नही है । लेकिन समस्याओं पर चर्चा करने वालों को नक्सली समर्थक घोषित करने में पूरा तंत्र लगा हुआ है । ऐसा लगता है कि किसी को भी नक्सली समर्थक कहने से वह अपने जिम्मेवारियों से बच जायेंगे ।

आंध्रप्रदेश में एक खूबी यह रही कि इस बार यात्रा में मार्क्सवादी, गांधीवादी, अम्बेडकरवादी हम सब लोग एकजुट हुए । इस बात पर भी हमारी सहमति बनी कि वादों से उपर उठकर सबकी ताकत आम जनता की समस्या हल करने में लगनी चाहिए । प्रेरणा कहां से मिली है इस बात को लेकर लड़ने के बदले प्रेरणा को लेकर हम क्या कर रहें हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है जिस देश में 40 प्रतिशत लोग गरीबी से पीड़ित है वहां हम अपने अपने प्रेरणा स्रोतों को बहस के द्वारा सबसे अच्छा साबित कर भी दिया तो गरीबों को क्या लाभ होने वाला है । उन्हें तो इस बात की फ्रिक है । कि उनका अगला भोजन कहां से आयेगा । आस पास के दादाओं से कौन बचायेगा ? सर्वधर्म समभाव के बारे में हम अकसर यही कहते हैं कि प्रेरणा किसी भी गुरू से मिली हो, या किसी भी भगवान से लेकिन सवाल यह है कि आप करते क्या हो ? समाज में नफरत और अंशाति फैलाते हों या शांति और समानता ।

आंध्रप्रदेश के विशेष आर्थिक क्षेत्र और उससे जूड़ विस्थापन पर मैंने अलग से लिखा है । लेकिन भूमि सुधार को लेकर वारंगल जिले में जो उससे जूड़ अच्छा काम दिखाई उसके बारे में यहां लिख रहा हूं । वारंगल जिला एक समय नक्सल प्रभावित इलाका रहा है, लेकिन अब नक्सल प्रभावित गांव में ही भुमि सुधार का उपयोगी काम हो रहा है । जिला कलेक्टर श्री राहुल और संयुक्त कलेक्टर सुश्री करूणा ने मिल कर कुछ गांव के दीवारों में जमीन से संबंधित सब जानकारियों को लिखने लगे हैं । हर व्यक्ति इस चार्ट को देखकर समझ सकते है कि किसकी भूमि कहां और कितना है । अगर कोई ऋटि हो तो सुधारने के लिए आवेदन दे भी सकते हैं । कलेक्टर कार्यायल में ही भूमि सेल की स्थापना की है । कुछ वकीलों को इस काम में मद्द करने और उनके शिकायतों को देखने के लिए नियुक्त किये हैं । आम जनता के समस्याओं के प्रति संवेदनशील इन वकीलों से मिलकर और उनकी बात सुनकर सुखद आश्चर्य हुआ । हर जिलों में जरूर ऐसे वकीलों की टोली मिल सकती है । जिला प्रशासन से प्रोत्साहन मिलने से कई लोग इस प्रकार काम करने के लिए सामने आयेंगे । जिला प्रशासन के मुखिया जब आम लोगों की काम में रूचि लेने लगते हैं तब उनके नीचे काम करने वाले तमाम कर्मचारी भी रूचि लेने लगते हैं । वारंगल में करीब करीब यही हो रहा है । जिस तहसीलदार के कार्यालय का हमने भ्रमण किया वहां तमाम कर्मचारी आम जनता के प्रति संवेदनशील दिखाई पड़ा । जानकारियों को सुलभ कराने में और आम जनता के समस्याओं पर चर्चा करने के लिए अगर सरकारी कर्मचारी तैयार हो जाय तो आधी समस्या वैसे ही हल हो जायेगी । इसके विपरित अगर प्रशासन के मुखिया स्वंयम बहुराष्ट्रीय, राष्ट्रीय कंपनियों के दलाल जैसा व्यवहार करना शुरू करे तों पूरी प्रशासनिक ढ़ाचा उसी ओर मुडेंगें । वारगंल में एक और अच्छा काम हुआ है । प्रशासन ने वन विभाग व राजस्व विभाग को साथ बैठाकर आपसी विवादों को सुलझाना शुरू कर दिया है । विभागों के आपसी विवादों के कारण जमीन जोतने वाले कई लोग परेशान है । वन विभाग निरन्तर इन्हे परेशान कर रहे हैं और इनके खेतों में वृक्षारोपण कर रहे हैं । जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से एक तरफ राजस्व विभाग के जमीन पर बसे हुए लोगों को सुरक्षा मिली है तो दुसरी ओर वन विभाग के जमीन पर बसे हुए लोगों को भूमि स्वामित्व मिला है तो दूसरी ओर वन विभाग के जमीन को जोतने वालों को फसल बचाने का मौका मिल जाता है । अगर यह प्रयोग वारंगल के कुछ गांव में हो सकता है तो देश के हर गांव में हो सकता है । जब देश के 70 प्रतिशत लोग खेती के काम में लगे है तो किसानों की समस्या हल करने के लिए इतना तो प्रयास हर सरकार को करना ही चाहिए । मध्यप्रदेश जैसे प्रांत में लाखों एकड़ जमीन विभागीय विवादों में फंसा हुआ है । जो वारंगल के कलेक्टर कर सकते हैं वही काम मध्यप्रदेश के कलेक्टर से भी कराया जा सकता है । मुझे यह डर जरूर लगा है कि जैसे जैसे आदिवासियों और दलितों की समस्या हल करने के में तभी आगे बढ़ेंगे । वैसे ही वारंगल के ताकतवर लोग उन्हे हटाने के अभियान में भी जूड़ेंगे । इस खतरे से मुक्ति तभी मिलेगी ? जब हर दल के नेता इस बात के लिए कमर कस लेंगे ? कि अब हमें सिर्फ बड़े लोगों को ही नही बल्कि वंचितों को भी न्याय दिलाना है । जिस देश के न्याय व्यवस्था निरन्तर सिर्फ पैसे वालों के लिए ही काम करेंगे, उस व्यवस्था को बदलना ही सही तरीका है । सवाल सिर्फ यह है कि इस बड़ी चुनौती को स्वीकारने के लिए कौन सी पार्टी तैयार है ?

आंध्रप्रदेश में बहुत दिनों से तेलंगाना आंदोलन चल रहा है । आंदोलनकारियों का कहना यही है कि संयुक्त प्रांत में उनके साथ न्याय नही हो रहा है ? इसलिए उन्हे अगल प्रांत चाहिए । ऐसा कई आंदोलन हमने पहले भी देखा है । आंदोलन के कारण छतीसगढ़, उतराखण्ड और झारखंड बना । कोई भी साधारण व्यक्ति इस बात को जांच सकते हैं कि छोटे प्रांत बनने से आम लोगों को कोई राहत मिली की नही मिली । इन प्रांतों में लोग कहने लगे हैं कि इससे अच्छा तो पहले था । छोटे प्रांतों में संसाधनों की जिस प्रकार की लूट मची है उसे देखकर घबराहट होने लगती है । विकास के नाम पर जल,जंगल, जमीन सब कुछ छीना जा रहा है । राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में जीवन जीने के तमाम संसाधन सौंपा जा रहा है । कानून और नियम के धज्जियां उठा रहा है । विरोध करने वाले लोगों को पुलिस और गुण्डों के बल पर दबाया जा रहा है । यह सब कुछ विकास के नाम पर किया जा रहा है । मैं अपने मित्रों को सतर्क करने का प्रयास किया हूं कि छोटे प्रांत की कल्पना अपने आप में समस्याओं का हल नही है । छोटे प्रांत के आंदोलन के दरमियान अगर उन वंचितों के जीवन से जूड़े मुद्दों पर बहस नही होगी तो प्रांत बनने के बाद भी सरकार और वंचितों को कुछ नही मिलेगा । प्रांत तो बनेगा ? मंत्री मंडल भी होगें और तमाम सरकारी कर्मचारी भी नियुक्त होंगे आम जनता तब भी आवेदन लेकर हाथ जोडकर दर दर भटकते हुए दिखाई पड़ेगें । जैसे रायपुर में या रांची में हो रहा है, उसी प्रकार राजधानी और एयरपोर्ट के बनाने के लिए हजारों मजदुर और किसानों की कुर्बानी होगी । हवाई जहाज से सूटकेस लेकर उतरने वाले लोग तमाम जमीन खरीदेंगे । उस समय अन्याय के विरोध करने वालों पर अधिक दमन होगा । जैसे आज छतीसगढ़ और झारखंड में हो रहा है । छोटे प्रांत के सपना लेकर लड़ने वालों को अभी से सतर्क रहेना होगा । और जहां जहां नये प्रांत बने है वहां से सबक सीखना होगा ।

बुंदेलखण्ड प्रांत के नाम लड़ने वाले मेरे उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश के मित्रों से भी मैं बार बार यही निवेदन करता हूं कि आंदोलन के कोख में ही परिवर्तन वादी बीज डालिए, अन्यथा एक राक्षस और पैदा होगा जो पहले से भी खतरनाक हो सकता है । विकेन्द्रीत सत्ता ही अगर हमारी आवश्यकता हो तो सबसे जरूरी ग्राम सभा को मजबूत करने का है । ग्राम सभा, विधान सभा और लोक सभा इसके अलावा और कोई सभा की जरूरत नही है । इसी तीन स्तर पर समस्यांए हल होनी चाहिए ।

आंध्रप्रदेश में दलित आंदोलन ताकतवर रूप में है पूरे 15 दिन के यात्रा में दलित आदिवासी मछुआरे और घुमंतु आदिवासियों के बीच में ही रहने का मौका मिला । कई सभा में दलित संगठनों के और वामपंथी दलों के स्थानीय लोग साथ-साथ उपस्थित हुए । गांधी जी ने जो ताबीज दी है ? उसके अनुसार सभी गांधीजनों को वही जगह काम करने की जरूरत है । पर जिनके बीच होकर हम हम गुजर रहे थे, जैसे गांधी के नाम लेने वाले राजनैतिक दल वंचित और पीडीतो से दूर हो गये, वैसे ही गांधी जी के नाम पर काम करने वाले सामाजिक संगठन भी धीरे धीरे आदिवासियों से, दलितों से, मछुवारों से दूर तो नही जा रहे हैं, गांधीजनों को इन बात पर गंभीरता से विचार करना होगा । समाज परिवर्तन के काम में लगे हुए लोगों को यह समझना ही होगा । हमारे बुद्धि और शक्ति की जरूरत उन्ही लोगों को अधिक है, जो आजाद भारत में आज भी गुलाम हैं । हमारी कार्यशैली में जो कमी है इसी के ही कारण गांधी जी वंचित समाज से दूर होते जा रहे हैं । गांधी जी को वंचितों के करीब ले जाने का दायित्व उन सबका है जो गांधी जी का नाम लेकर समाज में काम कर रहे हैं ।

Callous attitude

The West Bengal govt seems unconcerned even after scores of children died in state-run hospitals. It also shows the poor condition of health care system.

Sopan Correspondent/ Kolkata

Ten infants died at the B.C. Roy Children's Hospital in Kolkata, West Bengal's only paediatric referral hospital, on October 26. Twenty-one infants had earlier died in a span of 48 hours in the hospital between June 27 and 28. On October 31, a baby died after birth because carbolic acid was used instead of dettol to disinfect during delivery at the Lalbag sub-divisional Government Hospital in Murshidabad. On October 29, 12 babies died at the Burdwan Medical College and Hospital.

B.C. Roy Children's Hospital authorities maintained that there was nothing unusual about the deaths. Hospital head Mrinal Kanti Chattopadhyay said the crib deaths were due to the "critical condition of the babies when they are admitted". The 360-bed hospital, he added, is ill-equipped to handle the average 50 admissions a day. "At least half the babies admitted to our hospital are referred by district hospitals when little can be done to save them," he said. Explaining the Burdwan deaths, Tapas Kumar Ghosh, Deputy Superintendent of Burdwan Medical College and Hospital, said the infants that died were suffering from jaundice, encephalitis and septicemia and were severely underweight.

The spate of deaths shows that healthcare in state government hospitals continues to remain in a sorry shape. Chief Minister Mamata Banerjee had rushed to the B.C. Roy Children's Hospital soon after the June deaths and promptly promised new equipment and infrastructure. Apart from a state-of-the-art 40-bed Sick Neonatal Care Unit that is ready to function from November, nothing has materialised.

The National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) on October 31 sought details about the infant deaths from the state government. "It is a matter of grave concern that so many infants died," NCPCR member Luv Verma said. Quizzed about the tragedies, Banerjee, who is also the health minister, brusquely ticked off journalists, saying, "Do not irritate me."