Lighting up lives

Ravishankar/Bangalore

Harish Hande is one of the recipients of this years' Magsasay Award. His organization is working on providing sustainable energy solutions to the underprivileged sections of the society. "We started with a concept to destroy three myths: that the poor cannot afford technologies, the poor cannot maintain technologies and thirdly, that you can't start a commercial venture while trying to meet social objectives," says Hande. Excerpts:

First of all, congratulations to you. You have been providing low-cost energy solutions to the poor for the last 18 years. Could you please tell us about your work?

We have been providing sustainable energy solutions, basically solar power, to rural villages, individual households, street vendors, schools. Most of our work is in Karnataka but a few years ago, we started work in Gujarat too. Our primary focus is the individual household. We started with a concept to destroy three myths: that the poor cannot afford technologies, the poor cannot maintain technologies and thirdly, that you can't start a commercial venture while trying to meet social objectives.

That's very interesting. But how did this idea come into your mind?

After completing my degree in IIT, I went to the US for a Masters and PhD. I had a chance to visit the Dominican Republic in early 1991 where I met Richard Hansen and saw what he had done with very small systems for three or four very poor households. I thought the idea was applicable to India too. So I returned home, took my thesis and threw it into the river. I began to look at the socio-economics of alternative energy. I started my PhD thesis on rural electrification in India and whether solar energy made sense. I was hesitant to come to India, initially because I had the so-called IIT "chhaap". But if I ask a rickshawwallah about his issues, he needs to feel that I am another rickshaw driver otherwise I will never get the right answer from him. The same way, if I talk to villagers, they have to feel that I am another villager if I need to create any sort of organisation with them. I chose to go to Sri Lanka instead where I did not know the language. Once you don't know the language, people treat you at the same level--sign language breaks all education barriers in life. So I went to north Sri Lanka, Anuradhapura. Those were exciting times because the LTTE was close by--this was in 1992. I had a friend who was doing a project on lighting used to scare away elephants. We put up solar lights in the field so that the elephants didn't attack the sugarcane crops. Then I came back to India, to Karnataka. I got into the politics of the state, into the dynamics of the village. I was doing my PhD thesis.

You said you are providing sustainable energy solution to the poor. How about the response?

There was this one incident that really moved me when I was leaving a village: a 65-year old lady said to me, "Can you provide me light before I die?" We're talking of 1992--after more than 50 years of Independence, half of India's population was without electricity. Even today, 500 million people live without electricity and we're talking of 8 to 9 per cent growth. It doesn't make sense. The lady had not seen a light bulb in her life and she was willing to pay for it. We have assumed that the poor can't pay, that their affordability is different, so we need to make cheaper products. That's not true--it's a combination of technology, finance, market forces. Everything falls into place when you are delivering a right market product to the end user. With Rs 1,000 we started this organisation in 1993. Today we have around 170 employees and 120,000 households where we provide electricity to individuals--all of them pay for it without subsidies. We have clients who earn Rs 1,600 a month. They pay for solar because the average household pays Rs 200 for kerosene and candles a month. If you create finances to equal that amount, you can provide them a Rs 10,000 product-- provided they get financing. That Rs 200 they are spending on kerosene and candles in fact goes towards an instalment for our product. Rather than looking at subsiding that Rs 10,000 we need to look at how to push financial inclusiveness in our country. Second, everybody assumes that everybody has a monthly pay cheque. The best financial lesson I learnt was in 1998 when a pani-puri wala said, "Harish bhai, Rs 300 a month is expensive but Rs 10 a day is fine." How do you create mechanisms to collect Rs 10 on a daily basis? On an average, a pani puri vendor or a vegetable vendor in Delhi spends Rs 450 on kerosene a month. You and I don't pay Rs 450 a month for a kerosene light, we don't even pay that much for a bulb for four hours. Can you imagine having five lights in the house and paying Rs 2,000? No. The poorer you are in society, the energy costs actually go up. But they need two lights or four lights for two hours and another three lights for four hours. Today we are actually ruining the choices for the poor. We are not sitting with them and looking at what they need. We're pushing shampoos and sachets etc, without looking at what they need. We clearly defined ourselves to be in the space of need, not in the space of want. One man told he wanted a three-light system and we knew he couldn't afford a three-light system. Our technician went to his house, cut open a part of the roof and put in one light. He needed light in three rooms; he did not need three lights. Thus, one light lit up three rooms. Suddenly, it became affordable, one-third the price. Within six months, 100 houses near him bought solar. The financing was created through banks. We partner with nine banks, mostly the regional rural banks. We have 28 centres in Karnataka. Our mantra is based on how far a technician can travel on a motorbike in two hours--that's the locality of our service centre. We do not sell beyond that service centre: the first question people ask is, 'You say solar is maintenance free, but where is your service centre?'

What is the economic model that works for you and your customers?

The average cost per light is approximately Rs 4,000. So people buy either a one-light system, a 2-light, 3-light or 4-light system. Typically, they receive financing from a bank and that is for between 3-5 years. Interest rates are anywhere between 12-14 per cent. But the payment mechanisms would differ depending on the work: a schoolteacher, a postmaster, a rural doctor would pay in monthly installments. The paddy farmer would pay once a year, a peanut farmer twice a year, etc. Since the rural banking system is already mature, they have the financial products to match the cash-hold of these farmers. But there's also the daily income earner. We had to innovate--90 per cent of our work goes into financial innovation and then technology innovation.

Casual attitude towards disasters

There is a need to draw up a comprehensive plan to manage natural disasters.

Sankar Ray/Kolkata

Frequency of natural disasters the world over shot up very alarmingly by four-fold between the early 1980s and during the first six years of the new millennium. If on an average 120 natural disasters used to happen annually during the early 1980s, the figure almost touched 500 a year in the beginning of this century. This comparative data-base was brought out by the British charity Oxfam in November 2007. The sharp rise in the frequency of natural disasters is more in evidence in the South Asia and India in particular.

During the last three decades, Indians somewhat helplessly witnessed "over 415 natural disasters. These have resulted in the deaths of over 139,000 persons, affected almost 1.5 billion others and caused economic damages greater than 50 billion US dollars", wrote Professor Debarati Guha-Sapir, head of the Euro-Asia MICRODIS project for developing a comprehensive understanding extreme events and consequences towards establishment of a common integrated framework for disaster response, and an NRI and professor at the Catholic University of Luvain , Brussels in her foreword to a very-recently brought out study, Disasters in West Bengal-An interdisciplinary study . The lead institution is Jadavpur University while it was funded by the EU Framework Programme of MICRODIS - Integrated Health, Social and Economic Impacts of Extreme Issues. Dr Guha-Sapir, justly stressed on the necessity for ' disaster preparedness and prevention' as a hedge against negative effects of natural disasters on the future economic and social development. Half of these natural disasters happened in India , meaning 65 per cent of India's total economic damages.

The most recognizable cause of acceleration of this built-in catastrophe is reckless urbanization. But the ecological consciousness is lacking among academics who are yet to realize the perils of encirclement of countryside by cities. Take an article by Dr Jayati Ghosh, professor of economics at the Jawaharlal Nehru University, belonging to the CPI(M) think tank in an article - The Urbanisation Challenge. She wrote, "Urban population increase reflects the outcome of three separate forces: the natural increase in population within the urban areas; the migration of rural dwellers to urban areas; and the reclassification of settlements from rural to urban. All three have been at work over the past decade. While we still do not have access to the detailed Census data that would allow for the disaggregation, we do know that the last factor is likely to have played a major role, simply because there has been a significant, even remarkable increase in the number of urban conurbations in the latest Census. The number of urban settlements has increased from 5161 in 2001 to 7935 in 2011, an increase of 54% that dwarfs the 32% growth in urban population. ". She is critical of slow urbanization in some areas, unconcerned about the ecocidal propensity of thoughtless urbanization in the name of development.

The study inter alia focused on geomorphology and meteorology of natural disasters, identified vulnerable regions, assessed disaster impacts and set out ex-ante and ex-post disaster issues for disaster management. The importance of the research cannot be exaggerated in an age of extremities and the unprecedented in the realm of the environment , forcing the mankind, Homo sapiens, to cross the threshold of the past. Human beings are positioned in a transitional alternative, new life support system with a perspective of extremities. The climate change which is happening necessitates an incisive understanding about the altering biosphere.

In one of the chapters, on geomorphology and meteorology, authored by Dr Debashis Lohar, associate professor, atmospheric research group, department of physics, JU, and one of the co-coordinators of the investigative project, along with his junior colleague, Dr Vikramaditya Mandal, made some valuable revelations, hitherto ignored at the governance level . But the eastern India "is the worst affected area that witnesses frequent floods, cyclones, drought and thunder storms and thunder squalls, avalanche and landslides" , leading to grave consequences to ecology and hence economy too.

Floods in West Bengal are directly related to dynamics of the landmass formed by the Ganges-Padma-Brahmaputra system of rivers. Presently, , 42.3% of the state or 3.77 million hectares "is vulnerable to floods that spread over 110 blocks in 19 districts " mainly Kolkata, Hooghly, Howrah, two 24 Parganas, two Medinipur, Burdwan, Birbhum, Jalpaiguri, Cooch Behar, Maldah, Murshidabad and Darjeeling. But strangely enough, "most of the residents of disaster-prone areas in W Bengal are unprepared for a catastrophic event", implying that the state takes kindly to the need for any awareness campaign among the vulnerable sections in taking on catastrophes , despite access to the early warning system with a fairly advanced round-the-clock satellite network.

Combating this should be a joint effort of governments and NGOs, even religious organizations which are not politically connected such as the Bharat Sevashram Sangha and Lutheran Church , of course on conditions of proving accountability. Ex-post disaster management needs massive investment for relief and reconstruction. Governments, the report, inferred, "have to pay a high price for limited resources, opportunity costs of deploying development funds for relief and reconstruction, weaker institutional and governance frameworks, and institutional options depending on size of the country, type of disasters and other factors."

Epidemiology of disasters is an uphill task but no country can ignore this. After all "natural disasters" - disruption in the balance of the environment - "are not bounded by any political boundary", rightly points out Prof Tuhin Das, department of economics, JU, and a co-coordinator.

An institution with a difference

Baba Aya Singh Riarki girls college has set a unique example of self governance and discipline while strictly adhering to the cultural ethos of Punjab

Pardeep Luthra / Gurdaspur

Baba Aya Singh Riarki girls college has set a unique example of self governance and discipline while strictly adhering to the cultural ethos of Punjab.

Deep in the interiors of Riaki belt in Gurdaspur district, is a girls' college whose students not only top the merit list in education but also in religious studies year after the year.

They also take care of the management of the college and its administration, right from sweeping floor to acting as principal and conducting examinations. And if that wasn't enough, every year each students voluntarily plants tree and have kept the entire region green.

On the banks of the Upper Bari Doab (UBDC) canal in Tugalwal village in the district, the girls college not only impart the best education but also provide moral and ethical values along with discipline, social and religious values.

The college was started with a 14 girl students in 1974 on a 15 acre land. Now there are 4000 students to take care of.

Only five teachers have been recruited in the college for difference subjects and each teacher gives lecture to a group of students, who further in turn give lectures to their fellow students.

Fulfilling their principle aim of "each one teach one", the bright students teach junior students. The practice is so perfect that the educational institution never felt the need of more teachers.

The college has only two clerks to look after the college accounts and students have been imparted training to everything by themselves.

Principal Swaran Singh Virk, said that college charges "real expenditure" incurred on the students. For the college students, the charges are Rs.800 annually for day scholars and Rs.5000 per year for borders.

Emphasizing on the importance of character building of the girl students, principal Virk said "we haven't made education a trade and impart basic and real education and try to make students face the grim realities of outer world" as they sweep their class rooms and make the food for the hostel inmates.

There is no discrimination on the basis caste and religion as the college celebrates festivals of all religions and students of all walk of life participate in it .

Being a Sikh populated area, the students from Hindu, Muslim and Christian communities also study here and they have liberty to perform their religious rituals in the college independently.

An eleven member students committee headed by a secretary, takes all important decisions like admissions, exams, fee structure, expenses and other day to day problems.

The members are elected by voting and other students accept them. Thus, principles of democracy is inculcated in them.

At present, where as menace of mass copying in the examinations is common, the college is free from this mal practice as its students do not believe in the malpractices during in the examinations.

They have an inbuilt system to prevent copying and the university authorities do not bother to deploy full staff for annual examinations. Only a superintendent, an invigilator and a clerk were deployed on the duty.

The staff deployed on such examinations duty are duly satisfied with behavior of the students as the students distribute the answer sheet before the commencing the examination and distribute the question papers also.The students were not allow to write a word after the finishing of time. During the examination , the doors of the examination centre remain open any body from the outside can check the centre.

During this period no one managed to get the prize of Rs. 21,000. The college has its own solar system, dairy farm and gobar gas plant where the students work themselves . The people popularly call the college as Shanti Niketan in Punjab.

Cost of development

In the name of development, industrialists who are hand in glove with corrupt govt officials and politicians are exploiting the nature, robbing it of the minerals.

Avdhesh Mallick/Raipur

The Chhattisgarh Government has sets its eyes on land in Bastar, Raigarh, Ambikapur, Janjgir Champa, ostensibly for industrialisation. It is drafting policies and persuading the farmers and the tribals to give away their lands. Rapid industrialisation will be followed by development, they say. It will improve living status as well as purchasing capacity of the living population of the area. But these colourful pictures do not add much when it comes to Siltara. The nexus of corrupt officials, corporate and leaders have not only taken away the lands of farmers at a low rate but also turned their habitats and their fertile agricultural lands into industrial dumping ground. The villagers who gave up their agricultural fields to set up industries have become paupers and are facing severe financial crisis and health hazards. Here is inside story…

Siltara a gloomy picture:

Just 13 kilometres away from the capital of mineral rich state of Chhattisgarh you have one of the most industrialized areas of Chhattisgarh known as Siltara industrial area. Spread over an area of approx. 1185 hectares Siltara has received an investment of Rs 716 Crore with more than 48 established industries including sponge iron units, ferro alloy units, and cooking gas bottling plants. Government and corporate both claim that industries have given employment to 2772 people and the area is developing fast. While moving on the roads of Siltara industrial area part 1 and 2 both you will find the claims of government and corporate are true up to an extent until you approach the inner sides of Siltara. While just moving two kilometres inside the area you will find a village, having kuttcha roads, broken and ill managed drainage system. You may often spot women and children travelling, one or two kilometres carrying water pots on their heads to have potable drinking water made available by some factory unit on their premises. Fly ash and other industrial waste are dumped on roadsides, playground and fields. Owner of the lands on which mega industries are standing are destitute.

Farmer to industrial contract labourer:

Babulal and Usha Sahu resident of village Siltara said they had given more than five acres of land to Adhyogik Vikas Nigam (AKVN) at the rate of Rs 21,000 per acre in 1993 with a promise that when the industry got established on their land and become functional, one member of their family will be given permanent job, but till this date no job has been offered to us, finally to meet daily needs we engaged ourselves as contract labourers. Labour contractors often intimidate us not to come on job when we ask for full wages, said Babulal. Usha said the day they when we were instructed not to come on job face lots of problem in getting two times meals a day. She said, we are paid Rs 100 per day only whereas we must be paid more than Rs 150.

Sobhu Ram said that he had given more than four acres of ancestral fertile land in 1993 but got no job, none of his family member had been offered job, except this certificate of District Industrial Centre. Pointing towards the industry he said do you see the big SARDA industry, do you know on whose land it was erected? He proudly says it is on our ancestral land. Only saddest part of it is the company owner is reaping out crores of money every year from it, and we original land owners are facing hand to mouth situation. We are original farmers are in debt now; we have lost everything from our old age reputation to status in the village. Is this justice, asks Sobha? The story does not end here when I went into the village. I came across bitter truth.

Victims dying:

Tikaram Yadu said government has acquired five acres of his land and then transferred to Neco Steel and Power to continue its operations, assuring that my family will be compensated well. But see what is my condition, the day on which I do not work, my family starves. My brother was suffering from severe bronchitis, wife is suffering from serious skin disease, and doctor said it is due to industrial pollution. Now, I have left with few acres of land, if I sell that too for their treatment from where I will feed my family, said Yadu.

I am suffering from Asthama, here out of every five is suffering from some ailments either TB, Asthma or skin diseases, few cases of cancer has been found. Whom should we complain, said Shankar Sahu. From Mukhiya to MLA, everyone up are managed by the companies, complained Shankar.

Bhanu Ram Verma said, 'we are poor. our fate is sealed. We are dying slowly and are at mercy of these factory owners. Earlier we were land owners now we are paupers'. Last year many deaths were reported. The doctors of Ambedkar Hospital advised us to leave village as quick as possible. Where should we go leaving our ancestral village, says Raju Sai.

No Medical Facility:

Unfortunate part of this highly industrialised area is, none of the industrial unit has any hospital to take care of emergency cases or normal cases. Whenever there is an accident, factory men wait for the ambulance, if situation become critical they some time rush the victim by factory car or truck to the Raipur Hospital. Often victim collapses on the way, said Mohan Yadu, resident of Siltara. Absence of this essential facility is agitating the factory workers and the villagers alike.

Industry violating laws: The factories are dumping their waste like fly ash and other in open. They keep off their pollution checking ESP units when the factories are in operation mode (running). It has harmed quality of the soil, water and land of the area. Top soil of the village has blackened due to fly ash deposition, crop yield diminished, water got contaminated. Fish and other water creatures in water reservoir and ponds started dying. Cattle in the area are diagnosed with higher contents mercury, arsenic, carbon, iron etc. at dangerous level. Not only this, SARDA Energy and Minerals Pvt. Ltd was caught red handed violating the industrial and environmental norms.

The management was found dumping the industrial waste into community reservoir through a hole in the boundary wall.

When questioned, they replied, as far as flowing of water is concerned, we have own drainage cum water treatment plant, where we do treatment of water, whole water is consumed in our factory. So, there is no chance of leaking water, during rains we cannot do anything to rain water.

Government replies :

Chhattisgarh Environment and Conservation Board, regional officer RK Sharma responded saying that Fly ash and the industrial waste water of sponge iron plant and rolling mills are not considered as harmful to the human body, still I will go and investigate the matter.

When evidences were presented before the commissioner and collector of Raipur, they promised to take action on the matter after the investigation report will be presented to them. Commissioner also promised to call a high power committee meeting in September.

Activists respond:

Social activist Virendra Pandey said, "the culprits are major financier of BJP during elections and will escape."

Bulaki Verma, president of Siltara Industrial Workers Association, says, "if you tour into village you will get hundreds of these types of cases. People are living with injustice without uttering a word against these factories and government. Labourers work without proper safety, no uniform wages, and labour laws got implemented on papers. Not only this, the factory owner has employed goons, and middlemen to silence voices of oppressed people and labourers, which is known to labour department and the high officials, even ministers are aware of the fact of labour laws violations.

Punishment for food ad ulterers

Delhi govt's decision to implement laws pertaining to food adulteration strictly is a welcome one. Now, the guilty may get life imprisonment and Rs 10 lakh fine

Shitanshu Shekhar Shukla

Determined to rid the city of food adulteration, the Delhi government has decided to enforce a stringent law providing for maximum punishment of life imprisonment and a penalty of up to Rs 10 lakh for those involved in such illegal activities.

Delhi Health Minister A K Walia said Food Safety and Standards Act passed by Parliament in 2006 has strict provisions to regulate food safety standards and the city government will enforce the legislation within next three months.

"After enforcement of the new Act, food adulteration will become almost impossible as it is going to attract heavy fine and punishment including life imprisonment," Walia said.

Health department officials said although the Act was passed by Parliament in the year 2006, the Centre notified the rules for enforcement of the legislation only a few weeks ago.

The Act provides for penalty on manufacturers of adulterated food items including fine of Rs 1 lakh to Rs 10 lakh to be adjudicated by an officer of the rank of Sub-Divisional Magistrate. As per the provisions of the law, adulterers may face six months to life imprisonment depending on the nature of offences.

"We are determined to enforce the legislation to curb food adulteration in the city," Walia said adding new legislation will replace the existing Prevention of Food Adulteration Act.

Walia said, as per the new Act, manufacturers of adulterated food may face imprisonment up to seven years with fine of Rs 10 lakh. In case of death caused due to adulterated food items, the maximum punishment will be life term and fine will be up to Rs 10 lakh.

If a person dies after consuming adulterated food, then kin of the deceased will get financial compensation of not less than Rs 5 lakh while in case of grievous injury not less than Rs 3 lakh will be paid.

Walia said that under the Act, all traders who deal in food business will have to register themselves with the food department or will have to procure license.

Under the new law, cases related to sub-standard food items as well as misleading advertisement about the food products will not go to the court and only fine upto Rs 10 lakh will be imposed. As per the existing PFA Act, cases related to these offences go to court.

"Hence, the disposal of cases will be fast," said Walia.

Walia said fine up to Rs 2 lakh can be imposed as per provision of the new law for selling "food of not prescribed quality while Rs 5 lakh can be imposed as fine for selling "sub-standard" food items. The Act has provision of imposing a fine of Rs one lakh for "un-hygienic or un-sanitary processing or manufacturing of food".

Giving details of the government's effort to curb food adulteration, Walia said Prevention of Food Adulteration department has been told to continue its raids in various food markets.

He said the PFA department had lifted 264 samples from various areas in Walled City area out of which 40 were found to be adulterated. Walia said result in respect of 43 samples is still awaited.

Reworked land Bill on the anvil

The land acquisition bill, which is likely to be passed in the winter session of the Parliament, has certain landmark proposals and is biased towards farmers.

By Sangita Jha/New Delhi

Within one month of taking over the charge of Ministry of Rural Development, Jairam Ramesh has prepared an exhaustive Land Acquisition and Rehabilitation and Resettlement (LARR), Bill 2011, which seeks to replace the prevalent law of 1894.

It appears that Mr Ramesh has burnt the proverbial midnight oil a lot given the kind of consultations that he held in drafting the LARR Bill, 2011. Not only he rushed to the Writers' Building in Kolkata to brief West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee on the draft Bill put in the public domain earlier, Mr Ramesh came back with a number of inputs from the leader who had earlier led agitation against land acquisition in her state.

Knowing well the draft Land Bill needs to get support of the civil society, Mr Ramesh also held wide consultations with environmental activist Medha Patkar. The minister also spoke to a number of leaders of political parties and has expressed confidence that the LARR Bill, 2011 will sail through in the Parliament with ease.

After two weeks of putting a draft LARR Bill, 2011 in the public domain, the MoRD came out with another revised draft of the legislative proposal, which has been circulated to the inter-ministerial panel for seeking its comment. Mr Ramesh has said that the MoRD would move the Cabinet for getting approval of the LARR, Bill, 2011 and before the Monsoon session comes to an end it would be introduced in the Parliament.

"The Prime Minister Manmohan Singh in his speech from the Red Fort on August 15 said that the LARR Bill, 2011 will be in the Parliament soon. We are all working overnight to ensure that the much-awaited Bill comes to the Parliament. However, it would be able to pass the Bill only in the winter session of the Parliament," said Mr Ramesh.

The substance of the LARR Bill, 2011 is already being commented upon by broad sections of people. Mr Ramesh has put in in the fineprint of the revised draft LARR Bill, 2011 that it will be implemented with retrospective effect. This addresses demands of large numbers of farmers who had been agitating against land acquisition in various states.

It has been made it very clear that the LARR Bill, 2011 will be applicable to all cases of land acquisition before the date of commencement of the Act if the award under the 1894 Act has not been made. It will also be applicable if the possession of the land has not been taken regardless of whether the award has been made or not. This makes it very clear that date is not being specified from which the new law will be effective, as it's on the basis of stage of the process of land being acquired.

Mr Ramesh is of the opinion that the retrospective clause will cover major chunk of the cases of land acquisition against which the farmers are protesting.

The most salient feature of the LARR Bill, 2011 is a very specific definition of "public purpose" in the case of land acquisition. This is expected to ensure that the state governments do not acquire land for some vague purposes by taking advantage of a very broad definition of "public purpose" earlier and later change the land use in collusion with the real-estate developers.

The draft LARR bill, 2011 specifically mentions that projects of "strategic purposes" and that of railways, highways, ports and power and irrigation would not involve getting consent of 80 per cent of the affected land owners. In all other cases of land acquisition, it will be mandatory to get consent of 80 per cent of the affected people.

Therefore, projects coming under the Public-Private Partnership (PPP) mode will no longer be so easy to execute as land acquisition for the purpose will not only require consent of 80 per cent of the affected people but also a prior social impact assessment (SIA) to be done at the level of the Gram Sabha. Mr Ramesh has said that the local administration or the state government will not be in a position to forcibly take away the land as SIA will involve civil society and Gram Sabha's participation.

The LARR, 2011 is also unique in the sense that it combines acquisition and rehabilitation and resettlement aspects by clubbing them into one law. Therefore, the clause of rehabilitation and Resettlement (R&R) will become operational in cases of land being acquired of the size of 100 acres or more.

Even private purchase of land in access of 100 acres in the rural and 50 acres in the urban areas will make it mandatory for invoking the R&R clause.

Further, it's for the first time that scheduled castes too have been included at par with scheduled tribes. In the Act of 1894 only STs were mentioned to be given compensation with alternative land. But LARR, 2011 makes it mandatory for both SCs and STs. Also, the alternative land to be given to SCs and STs will be not just at par with what they lose in acquisition exercise but five times.

Also when an acquirer fails to provide employment to affected people it will be incumbent on them to pay Rs 5 lakh in place of the earlier provision of Rs 2 lakh only.

However, Mr Ramesh is having a second opinion on allowing acquisition of multi-cropped irrigated land. The draft LARR Bill, 2011, which had been put in the public domain, had called for a blanket ban on acquisition of multi-cropped irrigated land. However, in the revised draft of the LARR, Bill, and 2011, which has been sent to the inter-ministerial panel for the comment the issue, has been left open.

Mr Ramesh said that the Planning Commission has requested the MoRD to review the decision on the issue of a blankety ban on acquisition of multi-cropped irrigated land, as it will affect industrialist ion. He said that even states like Punjab, Haryana, West Bengal have voiced reservation against such a blanket ban. He said that the issue needs a review as even entire Northeastern states too along with western UP too could be affected.

However, the rural development ministry had made it clear that there would be no ban on private purchase of multi-cropped irrigated land. The issue of agricultural land is being taken seriously by the ministry in a bid not to jeopardize the food security of the country by further cutting the size of the rice and wheat bowls of the country.

The LARR Bill, 2011 has also made it clear that the affected farmers will get compensation at six times the market rate of their land at the time of acquisition. Further, on the contentious issue of the role of the government in land acquisition, the ministry has kept it flexible for the state governments to decide what kind of role they want to play. It also calls for giving the affected farmers 25 per cent share in residential properties being built on their land, apart from providing them alternative housing when their habitats are acquired. The LARR also calls for building cattle sheds in a bid to ensure that acquisition of land does not destroy the rural character of the people.

Rise and rise of prices

Inflation has been a lot of heartburn for the common man who finds it difficult to make both ends meet. The government has failed to curb price rise

By K.A.Badarinath

Indian households with low incomes have paid through their nose an additional Rs 580,000 crore in last three years to meet their basic food requirements, consumables and keep themselves warm.

It is not that people have suddenly started splurging on luxury. Indian households had to fork out so much extra due to rising prices that refuse to recede for reasons best know to economic policymakers.

Low-income families and those in rural areas that spend most part of their meager earnings on food seem bore the brunt of rising prices.

UPA government continued to make claims that rise in food prices has been arrested to an extent. Policy hawks have dished out figures to show how inflation - both headline and food - have receded in past few months.

Independent ratings agency, Crisil has brought to fore the fact that Indians paid about Rs 600,000 crore extra towards meeting their basic necessities just because there was little or no effort made by UPA government to rein in prices of food and other essential items.

Crisil report of June 28 concluded that in 2008-09 to 2010-11, Indian households have spent astronomical sums on food as their prices rose by 11.6 percent. It also concluded that food prices rose sharpest in last three years vis-à-vis other items. A striking anomalous fact highlighted was that televisions, air-conditioners and washing machines became cheaper where as prices of bare essentials like atta, rice, edible oils, fruits and vegetables skyrocketed. Prices of items like eggs, meat, fish and milk have gone up by over 23.6 percent. Crisil monitored prices of 676 items to conclude that Indian households with meager incomes were worst hit.

The report said that Indian households had to fork out Rs 45,000 crore extra in 2008-09, Rs 162,000 crore in 2009-10 and Rs 376,000 crore in 2010-11 due to unabated rise in prices of essential items.

A more recent study done by industry body, Assocham, during 2005-11, prices of eight essential commodities went up by nearly 72 percent at a time when the per capita incomes rose by 38 percent in metros and much lower in rural areas.

As per Assocham study, condiments & spices became expensive by 158 percent. Eggs, fish and meat, milk, pulses became costlier by 73.69 - 78.88 percent. Other items like coffee, tea, wheat, fruits and vegetables saw surge in their prices ranging from 70.75 percent to 59.31 percent.

Interestingly enough, per capita income of an average Indian went up very disproportionately to Rs 35,917 from Rs. 26,025 per annum in 2005-06. Given the fact that incomes are very unevenly distributed with a miniscule minority getting maximum, rural poor has been the worst hit due to 'mis-management' in food economy.

Former finance minister Yashwant Sinha pointed out in Lok Sabha during a recent debate on price rise, "the extra (additional) spending made by people on their food is last three years tantamount to another form of taxation". He pointed to Rs 6.64 lakh crore that is being collected as tax revenues in 2011-12.

UPA government's take on rising food prices is four fold: It has endorsed the US government line that food prices are on the rise worldwide as people in developing countries including India are eating more. Both, George W Bush and President Barack Obama have made these statements in the context of rising food prices worldwide. And, the two US leaders seem to have ready followers in Indian policymakers.

Second point the government has made: oil prices have risen in global markets contributing largely in making food more expensive in the country. Third reason cited is that Indians purchasing power has increased and hence people are paying for food and other consumables. Fourth argument given by the veteran finance minister Pranab Mukherjee is that since farmers are being paid better prices for food grains, the food has become more costly in open market.

But, the facts seem to prove otherwise. For instance, thousands of farmers have either driven themselves to suicide or sold their bare belongings to pay the banks' loans in last three years that seem to be completely ignored by the economic policy making team of the central government. Maharastra, Madhya Pradesh and Andhra Pradesh seem to be worst hit vis-à-vis farmers' suicides as they continued to default banks loans and face the ignominy.

Similarly, the government continues to increase revenues mobilization through taxes that ultimately have adverse impact on consumers while the farmers are crying for help.

Further, policy response from government to moderate prices of at least food items seems very weak or rather non-existent. The only measure that seems to have been taken is to increase interest rates 11 times by 450 basis points from February 2010 till now. Government's strategy to make cost of money more expensive and reduce consumption seems to have not yielded any result. Given the inflationary pressure that continues to bog the economy, both on food and non-food items, there may not be any respite in near future especially for the vulnerable poor.

In fact, RBI Governor Duvvuri Subba Rao was severely critical of this government for not taking any credible measures to fight price rise and leaving it to the bank for taking money measures.

It is true that government has hardly taken any big measures to fight food price rise.

Most old timers do point out that high interest rates and high inflation of early 1990s is back to haunt the people that are already neck deep and impacted by corruption at various levels.

Here, it is not out of context to point out that weeding out corruption from the economic programmes, schemes and contracts given out by government would have salutary impact on prices.

One does agree that there are no easy solutions to rein in prices. But, political will, determination of economic leadership and corporate world coupled with conviction to make life easier at lowest level is what is missing.

Anna, a mover and shaker

Arguably, one can say India will not be the same after Anna Hazare's movement. There is a sudden awakening among people and everyone wants to be righteous.

Shitanshu Shekhar Shukla

With the 'Sense of the House' letter from the Speaker reaching Anna Hazare, the Anna fast has ended. And the Team Anna and the media have proclaimed victory. Now the nation is relieved from the non-stop 24x7 screams of the media. It can think now! It can now draw a balance sheet of the Anna stir to know what are its giveaways and takeaways. Now go back to where the agitation began.

What is now known as the Anna movement started as India Against Corruption (IAC), whose website says, "India Against Corruption movement is an expression of collective anger of people of India against corruption."

The IAC website lists as founders besides Anna Hazare, Baba Ramdev, Mahamood Madani, Archbishop Vincent M Concessao, Syed Rizvi, Justice DS Tewatia, BR Lall and others. Click the January 2011 archives of IAC website, it is full of "March against corruption" in every nook and corner of India from Agra to Chennai and Ahmedabad to Silchar.

The leaders of the IAC, particularly Baba Ramdev, had raised, besides corruption, the emotive issue of black money stashed away in foreign banks. But the IAC receded into the oblivion and the apolitical movement against corruption, got reduced to merely a fight for Jan Lok Pal (JLP) Bill. The Anna movement emerged, narrowed into just a battle for a just JLP Bill, marginalised other founders and reduced its leadership to just four, the 'Team Anna'. See the effect of these changes.

This was how Jan Lok Pal Bill replaced black money and corruption as the core agenda of the IAC? In the Lok Sabha elections in 2009, thanks to L K Advani, the black money issue had become a huge issue; it remained dormant after the UPA victory. But after the Tsunami of corruption hit Indian politics, the public roar against black money stashed abroad by politicians, businessmen and criminals became stentorian.

The media alleged that Sonia Gandhi had huge monies stashed away abroad. It was then that the UPA II suddenly thought of a Lok Pal Bill to ride out of the tornado of corruption and black money. It was a trap. Soon IAC walked into the trap. It dismissed the government version of the Lok Pal Bill and insisted that the draft prepared by its think tank, the Jan Lok Pal Bill, should be accepted. The Congress party saw it as a blessing in disguise to make its Lok Pal Bill fight the Jan Lok Pal Bill, to keep corruption and black money out of headlines.

Meanwhile, the BJP committed a Himalayan blunder. L K Advani wrote a personal letter to Sonia Gandhi for the hurt caused to her. That was made public to make it appear that it was to regret the charges made in the BJP Task Force Report on black money that Sonia Gandhi family was keeping huge illegal funds abroad. The BJP's move against black money became moot, leaving the issue to the apolitical Swami Ramdev, Anna being confined to JLP Bill.

The Congress, thrown on the back foot by corruption and black money issues, saw in JLP Bill an opportunity to obfuscate both. When Anna started his Jantar Mantar fast, Sonia Gandhi - charged with hoarding black wealth abroad - offered to partner him in his battle against corruption! The result, the Congress successfully divided the IAC agenda between Anna with JLP Bill issue and Baba Ramdev with black money and corruption issues.

The first fast of Anna was thus subsumed into this Sonia-led Congress strategy, leaving the BJP - thanks to its own follies - with no issues. The collateral benefit to the Congress was that Anna helped to depoliticise and rob the BJP of a highly political issue. The Congress strategy also did more damage to the BJP. It helped to club all political parties, including both the ruling party and the opposition - read the Congress and the BJP - as one and the same.

Clubbing the BJP with the Congress on issues other than secularism helps the Congress and harms the BJP. Yet the elite leaders of the BJP allowed the Congress to succeed in its strategy. So after the first fast of Anna the Congress virtually dictated the agenda. Meanwhile Team Anna got Anna, who had first praised Narendra Modi, to talk against him so as to move the Anna movement further away from the BJP. This was the setting for the second Anna fast.

But the simple Anna proved increasingly difficult. He demanded a JLP Bill that included the PM down to everyone in the net. The Congress raised the plea that Anna could not dictate to the Parliament and got the BJP into the trap again. It got the constitutionalists in the BJP to endorse its view, again clubbing the BJP with itself!

But, the Congress strategy to handle Anna like it handled Swami Ramdev failed miserably with the media, which had no other headlines, focussing on Anna 24x7. With the media screaming 'Anna' and 'Anna' all the time, the Congress was on the run. Alas the BJP also found itself running with the Congress, against Anna. But, RSS workers enthused by Anna's cry of "Vandemataram" and "Bharat Mata ki Jai" - both branded as RSS slogans - joined the movement in large numbers forcing the BJP president Nitin Gadkari to disregard the BJP Parliamentary Party and write to Anna offering support to his demands.

This forced the BJP Parliamentary Party also to side with Anna, rationalising the shift as the "evolving" stand of the BJP! This tilted the scale in Anna's favour. But again the Congress would not leave the BJP. It joined with the BJP in the 'Sense of the House' exercise. The media claimed victory for Anna and for itself.

Here is the balance sheet of the Anna movement as of date. The BJP bracketed with the Congress loses; the Congress does not. The Congress cannot take Anna for granted; Anna cannot trust the Congress. The nation waits for what the Parliament will do about JLP Bill. The RSS is pleased that the two slogans "Bharat Mata Ki Jai" and "Vandemataram" long ostracized by secularists have been secularised by Anna.

…and here commeth Second Gandhi

Anna Hazare's anti-corruption movement has caught the imagination of the nation which was exasperated with a series of scams.

Sopan Correspondent/New Delhi

The man who once attempted to end his life and escaped the clutches of death is the new saviour who is now here to redeem the nation from corruption. Emulating Mahatma Gandhi to near perfection in preaching non-violence 74-year-old Anna Hazare is no less than a hero for people across the nation.

Born on June 15, 1937, Anna had a checkered life. He couldn't figure out what to do with life and even decided to end his life. He even jotted down the reasons for his decision to commit suicide on two pages. He had several questions on his mind but could not find answers to them.

But he got the answers he was seeking when he read a book on Swami Vivekananda, which he purchased from a railway station in New Delhi. He realised that service of mankind is service of god. Henceforth, he dedicated his life for the betterment of the society.

Anna joined the Army in the year 1962 during the Indo-China war after the government appealed to the youth of the country to join the force. Patriotic to the core, Anna served the force with total dedication for 15 years and left the force highly decorated with nine medals.

Anna's close shave with death came in the year 1965, when Pakistan launched an air strike on Indian base in which all his fellow soldiers died except him. He was survived with injuries on his head after a bullet hit his head. Anna took it as a divine sign and realised he had a purpose in life.

After taking voluntary retirement from the Indian Army, Anna decided to go back to his native-Ralegan Siddhi, a drought prone village in Maharashtra. Witnessing the misery of the villagers, he encouraged the residents to conserve rainwater, making Ralegan Siddhi a self-sufficient model village in Ahmednagar district.

He gave shape to Bhrashtachar Virodhi Jan Aandolan (BVJA) in 1991 to fight corruption. After it came to light that at least 42 forest officers swindled the Maharashtra government of crores through corrupt practices, Anna brought it to the notice of the government but all his efforts went in vain as no action was taken against the culprits. But he continued to turn heat on corrupt ministers. Using hunger strike as his weapon, he was instrumental in the removal of six ministers in the Maharashtra government.

The Right To Information Act (RTI) was sanctioned by the President of India in 2003 after Anna went on an indefinite strike at Azad Maidan.

Today, Anna is a beacon of hope for the millions of fellow Indians filled with years of pent-up frustrations on the issues of corruption. With his characteristic ways of "aggressive non-violence", Anna has taken a vow to obliterate corruption from the country's roots and is on indefinite fast at Ramlila Maidan for a strong Lokpal, while fighting relentlessly against powerful political forces. Anna has become the new voice and leader of millions of Indians in all walks of life in possibly the greatest public uprising against corruption since the time of Independence.

Since he returned to Ralegaon Siddhi in 1975, Hazare has spearheaded a movement that has changed all this for ever. Today, Ralegaon Siddhi is brisk and prosperous. Signs of rural modernity abound. Its fields are heavy with grain; there's a bank, a boarding school, biogas plants; some of its farmers drive around on mopeds. Even more remarkable is the social transformation that Hazare has wrought. No one drinks in Ralegaon Siddhi. There are only a handful, who smoke in the village. There hasn't been a crime here in years. Even the practice of untouchability has weakened.

It's hard to believe that Hazare could be responsible for all this. He's a short, thin, mild looking fellow; the kind of person you wouldn't look at twice. Nor is his background the stuff from which leaders are supposed to be made. The son of a poor farmer, Hazare never got beyond the seventh class in school. As a young man his fiery temper constantly got him into trouble: once he had the Bombay police after him when he beat up a cop who had been harassing hawkers. He was known as a troublemaker in the army too. Soon after he enlisted, he discovered that a senior officer was embezzling mess funds. He publicly questioned the officer and was posted to far-off NEFA as a punishment.

Anna Hazare is always unfazed by criticism. "Rural India is a harsh society," he says, "if you want change, it's sometimes necessary to be tough."

Anna believes, social reforms must be based on a deep religious faith. Today, as in the very beginning, the village temple is the heart of Hazare's movement. Anna himself lives there, in a small room cluttered with files and documents. All day long, the temple is crowded with people attending prayer sessions, religious discourses, and meetings.

In the 1990s, Anna turned his attention from development to fighting corruption in political and public life. In 1991, he founded an organization called Bhrashtachar Virodhi Jan Aandolan (BVJA), or the public movement against corruption.

The group's biggest success to date has been the adoption of the Right to Information Act - first on a state level in Maharashtra in 2003 and on a national level in 2005. Hazare and his followers had advocated for such legislation for several years, and when the bill was stalled in the final stages of adoption, Hazare went on a hunger strike to force the president to give his assent to the legislation.

In 1998, Anna's attempts to highlight the corruption of government officials got him briefly arrested when he leveled corruption allegations against three ministers in the state government of Maharashtra. One of them sued him for defamation, and he was sentenced to three months in jail. He served only one day before being released on order of the chief minister of the state, after an outcry by social activists.

Over the years, Anna has received numerous awards for his development and social activism work, including the Padma Bhushan award for social work, handed out by the Indian government, in 1992 and the World Bank's Jit Gill Memorial Award for Outstanding Public Service in 2008.

However the Gandhian's life and act do not go without criticism. His most recent cause the Lokpal that has brought him so much attention, as it has stirred the whole nation. He wants that the proposed ombudsman should have power to investigate and prosecute everyone from low-level government officials and bureaucrats to judges and the Prime Minister.

Still not all of it has been positive. Despite the vast popular support Anna has plenty of detractors. These people see him as a self-appointed, self-righteous vigilante whose heavy-handed, media-savvy tactics have attracted publicity-seeking posers and detracted from the good work of the many other activists advocating for political and social change in India. His critics say that while he might dress in the style of Mahatma Gandhi and employ similar hunger strike tactics to further his cause, his political agenda is far less sophisticated and his positions, such as his support for flogging and his call for corrupt officials to be hanged, are downright contradictory to the ideals of non-violent resistance Gandhi advocated.

‘अन्‍ना हमारे’ के तेवर बरकरार : भ्रष्‍टाचार तेरा शुक्रिया बारंबार

अविनाश वाचस्‍पति

तू जो न होता तो इतनी सुर्खियों में ‘अन्‍ना हमारे’ न होते। शुक्रिया, तूने कराया हमें अन्‍ना का दीदार। इसलिए अन्‍ना की ओर से हम करते हैं तेरा आभार। समाज में सबकी जरूरत है। सब एक दूसरे पर अवलंबित हैं। एक के होने से दूसरा है और दूसरे के होने से तीसरा, यही क्रमिक कड़ी है। जिस प्रकार तेरे आगे-पीछे बिना खाए-नहाए पड़े थे ‘अन्‍ना हमारे’। वे हम सबके प्‍यारे हैं और हम अन्‍ना के दुलारे हैं। अगर तू ही न होता, वे किसके पीछे पड़े होते। इधर घपले-घोटाले खूब हुए हैं। खूब चर्चाएं हुई हैं। चैनल और अखबारों में तमाम सुर्खियां बनी हैं। काला धन तो लोकतंत्र का जोकतंत्र शुरू से ही चुनावों में खुलकर बना रहा है। इधर संचार क्रांति के आगमन के बाद 2 जी, 3 जी और 4 जी घोटाले रंग बिरंगी सुर्खियों में हैं। कामनवेल्‍थ हुए या हुई तो सबने खूब तरी पी और मलाई काटी, जिससे सीएम तक नहीं बच पाईं हैं।
जहां समस्‍याएं होती हैं, वहां संभावनाएं भी होती हैं और समाधान भी निकल ही आते हैं। समस्‍याएं न हों तो संभावनाएं कहां से आएंगी और किनका समाधान किया जाएगा। इधर धन उधार धन, अथाह धन अपार धन। सबका मन धन में लगा हुआ है। मंदिरजी भी अछूते न रहे। न बाबा रहे और न रहे स्‍वामी और साईं। सबके कारनामे सामने आए। सब धन में लिप्‍त पाए गए। धन के प्रभाव से कोई न बच सका। वो तो सिर्फ ‘अन्‍ना हमारे’ निराले हैं उनका ही बूता है कि धन की उनके आगे एक न चली। धन चाहे वो काला रहा हो या काले मन वाले का गोरा धन हो। उनकी नहीं चली तो तेरी कैसे बहती रे, भ्रष्‍टाचार तेरी नाव। बिना पानी के कैसे आगे बढ़ती। पानी में बढ़ना-डूबना भी हो सकता है।
समझ यही आता है कि दुनिया गोल है या सबने लुढ़क कर गोल कर दी है। इसलिए संसद ने ही गोल बनकर कौन सा गुनाह कर लिया। जहां से चलो वहीं लौट कर आ जाओ। चल रही है तो सिर्फ महंगाई की, अब सोने की चल रही है तो शेयरों की रूक गई। नतीजा, सेंसेक्‍स रोज ही डूबा-डूबा उदास सा रहने लगा है। यह भी‘अन्‍ना हमारे’ से डर का नतीजा है। सेंसेक्‍स में भी कभी किसी टटपूंजिया कंपनी के शेयर शेर हो जाते हैं कि विश्‍वास जम जाता है जबकि इनमें ही भीतर ही भीतर घपलों का अथाह समुद्र ठाठें मार रहा है।
सदा सोने के रेट ही चढ़ने चाहिए जबकि किसी बेनामी सी कंपनी के रेट इतने बढ़ा दिए जाते हैं कि सोना अपराधबोध से ग्रस्‍त हो जाता है। जिससे यह साफ जाहिर है तेरा आशियाना वहां पर भी है। सिर्फ आफिसों,स्‍कूलों, निगम कार्यालयों, प्राधिकरण, सोसाइटियों में ही नहीं, हर खास-ओ-आम भी तेरे असर से अछूता नहीं रहा है, जिसकी जब जितनी चलती है, चला लेता है। जहां मौका लगता है, जनता भी पीस लेती है, नहीं तो पिसना तो मजबूरी है ही। दम जनता का निकल रहा है। अपना दम बचाने के लिए जब जनता ‘अन्‍ना हमारे’,‘अन्‍ना हमारे’ करती बाहर सड़कों पर उतर आई जिससे विजय की गूंज उठी शहनाई है। पर इसी पूरी प्रक्रिया में सरकार के कपड़े दर कपड़े उतरते जा रहे थे, और सरकार अपने को नंगा होता महसूस कर रही थी, वो तो शुक्र मनाइये कि अंत समय पर बुद्धि, बुत बनने से बच गई।
आसाराम बापू, जो कि भीड़ खींचने में सर्वोपरि हैं, वे भी इस भीड़ को देखकर हतप्रभ हैं। वे जहां सत्‍संग करते हैं, भीड़ सिर्फ वहीं होती हैं और ‘अन्‍ना हमारे’ की भ्रष्‍टाचार से अहिंसक जंग से प्रदेश, देश, विदेश, नुक्‍कड़, गली, चौराहे तक जनता से लबालब भर गए थे। यह सच है कि ‘अन्‍ना हमारे’ ने अनशन तोड़ दिया है, लेकिन देखना एक दिन तुम्‍हें भी इससे बुरी तरह तोड़ देंगे। जाहिर है कि जनता जब जाग जाती है तो किसी भी वैरायटी का बकरा हो, उसकी अम्‍मा खैर मना ही नहीं सकती है। बहरहाल, अब तेरी खैर नहीं है। जो हाल बकरे की अम्‍मा का कहानी में होता है, लग रहा है वही हाल तेरी अम्‍मा का हो लिया है। आज तो अपनों से ही डर लग रहा है। अपनों से ही आदमी अधिक संभल कर चल रहा है। सबसे अधिक धोखा भी वहीं मिल रहा है। इसीलिए तो समाज में तेरी फसल उपजाऊ है, तू ही सबसे ज्‍यादा कमाऊ और खाऊ है।

भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए सड़कों पर उतरी जनता

अरुण कुमार

पूरा देश इन दिनों एक स्वर में सड़कों पर भ्रष्टाचार के विरोध में खड़ा हो गया है. एक के बाद एक घोटालों, बढती महंगाई, सरकारी क्षेत्र में कुप्रबंधन ने देश को इस कद्र झकझोर के रख दिया है कि देश कि जनता को इसके खिलाफ सड़कों पर उतरना पड़ा. अन्ना हजारे के नेतृत्व में पूरा देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही सूत्र में बंधा दिखाई दे रहा है. मानो सभी भ्रष्टाचार से ऊब चुके हों और अब कह रहे हैं कि उनमे इसे सहने कि और अधिक शक्ति नही है. इसलिए अन्ना हजारे के नेतृत्व में देश भ्रष्टाचार के विरोध में एक ऐसा सख्त कानून लाने कि मांग कर रहा है जिससे ये भ्रष्ट व्यवस्था अब आम और खास आदमी का खून और न चूस सके. लेकिन सरकारी तन्त्र न जाने क्या चाह्ता है वो इस व्यवस्था से निजात नही चाह्ता इसलिए जिस कानून को सारा देश समर्थन कर रह है सरकारी पक्ष इस से आंखें चुरा रहा है. वह इस सिविल सोसयिटी (नागरिक समाज) को ही भ्रष्ट बताने पर तुला है. लेकिन जब देश जाग जाता है तो देश मे क्रान्ति आ जाती है और कोइ भी झूठ ज्यादा समय तक नही टिकता. सरकार जिस झूंठ का पुलिन्दा अन्ना ओर उनके समर्थकों को भ्रष्ट बता कर बाँध रही थी उसे अन्ना को मिल रहे जनसमर्थन ने नाकर दिया जिस से सरकार के हाथ-पांव फूल गए. अन्ना १६ अगस्त से दिल्ली के रामलीला मैदान मे सरकार के खिलाफ धरने पर बैठें हैं.(दो दिनों तक अन्ना तिहाड मे ही धरने पर थे, जब दिल्ली पुलिस ने उन्हे धरनास्थल पर पहुचने से पहले ही उनके घर से गिरफ्तार कर लिया था.)

अन्ना के समर्थन मे पूरे देश मे जगह- जगह धरने और प्रदर्शन चल रहे हैं. अन्ना हजारे की एक आवाज पर भ्रष्टाचार पर एक हुआ देश अन्ना को पूरा समर्थन कर रहा है ओर अपनी चुनी हुई सरकार को चेता रहा है कि वो इस बार भ्रष्टाचार के रोग की ये संजीवनी हासिल कर के ही रहेगा. आजाद भारत मे यह एक ऐसा गैर राजनीतिक जनसंघर्ष है जिसमे लोग इतने बढे स्तर पर पूरे देशभर मे एकजुट हो रहें हैं. स्कूल और कॉलेज के छात्र भी आना के आन्दोलन में बढ-चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं. महात्मा गाँधी के पूर्व निजी सचिव और स्वंत्रता सेनानी श्री वेंकट कल्याणम कहते है की हमने जो लड़ाई अंग्रेजों से लड़ी थी वो अन्ना की लड़ाई से अधिक सरल थी वहां हमारा मुकाबला चरित्रवान अंग्रेजों से था. जबकि आज अन्ना हजारे चरित्रहीन लोगों से लड़ रहे हैं. श्री कल्याणम के कथन से ये समझा जा सकता है की मौजूदा व्यवस्था कितनी इमानदार है?

बहरहाल अन्ना हजारे के आन्दोलन कि मिल रहे समर्थन के बारे में यदि दिल्ली की ही बात करें तो यहाँ लोग हाथों में तिरंगा लिए जन लोकपाल बिल के समर्थन में नारे लगा रहे हैं. रात को मोमबतियां और मशाल ले के गली गली में सभाएं कर अन्ना के समर्थन में और लोगों को लाने का प्रयास कर रहे हैं. हर दिन बसों और दिल्ली कि लाइफ लाइन कही जाने वाली मेट्रो में सवार होकर आंदोलनकारी आना के समर्थन में नारे लगा रहे हैं वहीँ केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों समेत सोनिया गाँधी, राहुल गाँधी और समूची राजनितिक पार्टियों को कोस रहे हैं. अन्ना के इस आन्दोलन ने सभी राजनितिक दलों को आईना दिखा दिया है कि अब यदि वो भ्रष्टाचार पर लगाम नही कसेंगे तो वो इस देश कि सत्ता पर राज करने का भ्रम त्याग दें. दिल्ली पुलिस के मुताबिक रामलीला मैदान में राजाना १ से डेढ़ लाख लोग अन्ना के समर्थन में आ के हुंकार भर रहे हैं. सरकार अपना जनसमर्थन खिसकता देख कांप तो रही है लेकिन अपनी जिद्द नही छोड़ रही है. आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार सिविल सोसायटी का सख्त जन लोकपाल बिल को काननों के रूप में ले के आएगी या इस भ्रष्टाचार के जीवाणु को जिंदा रखने के लिए कोई तरकीब निकाल लेगी.

मुर्राह पर संकट

फिरदौस ख़ान

देश में श्वेत क्रांति की वाहक मुर्राह नस्ल की भैंसें इन दिनों ब्रुसलोसिस नामक एक घातक बीमारी की चपेट में हैं। इसके चलते इन भैंसों को जहर का इंजेक्शन देकर मौत के घाट उतारा जा रहा है। पशु विशेषज्ञों का कहना है कि पशु पालकों को मुर्राह नस्ल की भैंसों की समय-समय पर स्वास्थ्य जांच करानी चाहिए, जिससे समय पर इस बीमारी का पता लग सके।

गौरतलब है कि हरियाणा के हिसार स्थित राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र को वर्ष 2003 में मुर्राह नस्ल को विकसित करने का काम सौंपा गया था। इसके लिए अनुसंधान केंद्र ने 50 से 60 हजार रुपए प्रति भैंस के हिसाब से 60 भैंसें खरीद कर अनुसंधान शुरू कर दिया था। इसके करीब चार साल बाद अनुसंधान में लगे वैज्ञानिकों को पता चला कि 31 भैंसें ब्रुसलोसिस नामक बीमारी की चपेट में हैं। इनमें से पांच भैंसंे पूरी तरह से इस घातक बीमारी का शिकार हो चुकी हैं। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन पांचों भैंसों को एनीथिसिया का इंजेक्शन लगाकर मौत की नींद सुला दिया गया। इसके बाद समय-समय पर भैंसों की स्वास्थ्य जांच की जाती रही। राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र में बीमार भैंसों को अलग रखा जाता है, ताकि अन्य भैंसें इस बीमारी का शिकार न हो सकें।

हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय वेटरनरी र्साईंंस विभाग में ब्रुसलोसिस विशेषज्ञ डॉ. पूर्ण चंद के मुताबिक ब्रुसलोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में आमतौर पर पशु पालकों को जानकारी नहीं होती। इसमें पशु पहले की तरह ही खाता-पीता है और गर्भ धारण करता है, लेकिन आठवें महीने में अचानक उसका गर्भपात हो जाता है। गर्भपात के बाद भी भैंस फिर से गर्भ धारण कर सकती है, लेकिन गर्भपात के कारण उसके शरीर में दाखिल हो चुके बैक्टीरिया दूध के जरिये बाहर आने शुरू हो जाते हैं। हालत इतनी गंभीर है कि बीमारी की चपेट में आए पशु के पास जाने सेभी मनुष्य इस बीमारी का शिकार हो सकता है। बीमारी के पहले चरण में मनुष्य को हल्का बुखार, जोड़ो का दर्द या कंपकंपी होती है। जल्द उपचार न मिलने पर मरीज नपुंसक हो सकता है। इतना ही नहीं ब्रुसलोसिस से पीडित़ भैंस का दूध पीने से भी मनुष्य को यह बीमारी लग सकती है, क्योंकि दूध में पाए जाने वाले बैक्टीरिया मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदायक हैं। राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉ. बाजिया मानते हैं कि संस्थान की कई भैंसें ब्रुसलोसिस की चपेट में हैं। उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की कि ब्रुसलोसिस से पीड़ित पांच भैंसों को एनीथिसिया की ज्यादा डोज देकर मारा गया। मगर इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बीमार भैंसों को अलग रखने का यह मतलब नहीं है कि उन्हें भी एनीथिसिया की ज्यादा डोज देकर मारा जाएगा। ब्रुसलोसिस की जांच की प्रक्रिया काफी लंबी है। राज्य पशुपालन विभाग और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक इन भैंसों की जांच के काम में लगे हुए हैं। अगर इनमें भी ब्रुसलोसिस नामक बीमारी पाई जाती है तो इस संबंध में कोई भी कार्रवाई करने से पहले राज्य सरकार की अनुमति ली जाएगी। इससे पूर्व पांच भैंसों को एनीथिसिया का इंजेक्शन लगाने से पहले राज्य सरकार की अनुमति ली गई थी।

मुर्राह भैंसों में ब्रुसलोसिस के मामले पाए जाने के बाद हरियाणा के पशु पालकों में खौफ पैदा हो गया है, जबकि पशु विशेषज्ञों का कहना है कि राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र के अलावा प्रदेश के किसी अन्य हिस्से में ऐसा कोई मामला फिलहाल सामने नहीं आया है, इसलिए पशु पालकों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसी व्यक्ति की संपन्नता को पशुधन से आंका जाता रहा है। इसलिए ग्रामीण आंचल में यह कहावत प्रचलित है कि ‘जिसके घर में काली, उस घर सदा दिवाली।’ काबिले-गौर यह है कि हरियाणा दुनिया की सबसे अच्छी मुर्राह भैंस के लिए विख्यात है। मुर्राह भैंस की बदौलत ही हरियाणा में दूध की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत खपत (660 मि.ली.) राष्ट्रीय स्तर (232 मि.ली.) के मुकाबले करीब तिगुनी है।

हरियाणा सरकार मुर्राह नस्ल की भैंस के संरक्षण व विकास के लिए सतत् प्रयास कर रही है। सरकार के इस प्रयास को सफल करते हुए किसानों ने अतिरिक्त आमदनी के लिए खेती के अलावा इस बेहतरीन नस्ल की भैंसों का पालन करके अपने घर को संपन्न बनाया है। प्रदेश सरकार की विशेष पुरस्कार योजना के तहत सरकार की ओर से 15 से 18 किलोग्राम दूध देने वाली मुर्राह भैंस पालक को पांच हजार रुपए और 18 किलोग्राम से ज्यादा दूध देने वाली मुर्राह भैंस के पालक को छह हजार रुपए दिए जाते हैं। पशु पालकों से मुर्राह भैंस के कटडे़ नस्ल सुधार के लिए पशुपालन विभाग के माध्यम से प्रदेशभर में ग्राम पंचायतों को आवंटित किए जाते हैं। इसके अलावा देश के अन्य प्रदेशों के पशुपालक भी नस्ल सुधार के लिए कटडे़ खरीदने यहां आते हैं।

एनडीआरआई के वैज्ञानिकों ने हरियाणा की विभिन्न प्रजातिों के दुधारू पशुओं पर शोध किया. रिसर्च के दौरान पाया कि प्रदेश के करीब 30 फीसदी पशुओं के दूध में अशुद्धता है. इनके दूध में कीटाणुओं की संख्या ज्यादा है. ये लोगों मंे विभिन्न बीमारियों का कारण बन रहे हैं। इनमें बेक्टीरिया माइक्रो, बेक्टीरिया सेलोमूनेला, हंटा वायरस और इंस्टाफलोकोसियस आदि शामिल हैं।

डनका कहना है कि सिर्फ थन को साफ करने से ही दूध साफ नहीं हो सकता। दूध को निकालने से पाचं से 10 मिनट पहले तक पशु को बैठने नहीं दिया जाता, क्योंकि इस दौरान थन के सुराख खुले होते हैं। अगर इस दौरान पशु बैठ गया तो कीटाणु उसके थनों में चले जाएंगे। कच्चा दूध पीने से बचना चाहिए। दूध को उबाल कर ही पिएं, ताकि उसमें मौजूद कीटाणु नष्ट हो जाएं। उनका यह भी कहना है कि खेतों छिड़के जाने वाले कीटनाशकों के कारण चारे में रसायन के तत्व आ जाते हैं और फिर यही चारा पशु खाते हैं। इस चारे से ये रसायन पशुओं के शरीर में चले जाते हैं और फिर दूध में शामिल हो जाते हैं।

स्पेनिश मोरोक्कन टीम के वैज्ञानिकों के मुताबिक पशुओं के दूध में 20 से ज्यादा घातक रसायनों का पता चला है। पशुओं को दी जाने वाली दवाओं के तौर पर नीफ्ल्यूमिक एसिड, मेफेनामिक एसिड और केटोप्रोफीन तत्व दूध में शामिल हो गए हैं। शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि कुछ दवाएं और उत्पाद बढ़ाने वाले तत्व पशुओं को दिए गए या खेत पर चारे को खाने के दौरान उनके शरीर में पहुंच गए। सबसे ज्यादा मात्रा गाय के दूध में मिली है। लगातार शरीर में जाने पर ये दवाओं को तो बेअसर करते ही हैं। साथ ही हमारी कार्यक्षमता को कम कर हमें बीमार भी बना सकते हैं। इसके अलावा ये तत्व शारीरिक विकार भी पैदा कर सकते हैं।

पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग में संयुक्त सचिव दिलीप रथ के मुताबिक दुनियाभर के दुग्ध उत्पादक देशों में भारत का पहला स्थान है। लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए दुग्ध व्यवसाय आय का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। रोजगार प्रदान करने और आय के साधन पैदा करने में दुग्ध व्यवसाय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। वर्ष 2007-08 के दौरान देश में प्रति दिन दूध की खपत 252 ग्राम थी। पिछले तीन दशकों में योजना के अंत तक दुग्ध उत्पादन की विकास दर करीब चार फीसदी थी, जबकि देश की जनसंख्या की वृध्दि दर तकरीबन दो फीसदी थी। दुग्ध उत्पादन में वृध्दि के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई अनेक योजनाओं के कारण ही मुमकिन हो सका है। उनका कहना है कि आजादी के बाद इस दिशा में जो प्रगति हुई है, वह बहुत चमत्कार पूर्ण है। तब से दुग्ध उत्पादन में छह गुनी वृध्दि हुई है। वर्ष 1950-51 में कुल एक करोड़ 70 लाख टन दूध का उत्पादन होता था जो कि 2007-08 तक बढ़कर 10 करोड़ 48 लाख टन पहुंच गया। देश में सामाजिक-आर्थिक बदलाव लाने में इसे एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखा जाता है। देश में दुग्ध व्यवसाय को कृषि के सहायक व्यवसाय के रूप में देखा जाता है। देश के करीब सात करोड़ ग्रामीण परिवार दुग्ध व्यवसाय में लगे हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 70 फीसदी मवेशी छोटे, मझौले और सीमान्त किसानों के पास हैं, जिसकी पारिवारिक आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा दूध बेचने से प्राप्त होता है। सरकार दुग्ध उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनायें चला रही है। दुग्ध व्यवसाय की प्रगति हेतु सरकार सक्रिय सहयोग दे रही है। इसकी शुरुआत 1970 में शुरू किए गए आपरेशन फ्लड योजना के तहत आई श्वेत क्रांति से हुई। इस योजना ने सहकारी क्षेत्र में दुग्ध व्यवसाय को अपना कर किसानों को अपने विकास का मार्ग प्रशस्त करने में और एक राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड के जरिये देश के 700 से अधिक शहरों और कस्बों में उपभोक्ताओं तक दूध पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इससे बिचौलिए की आवश्यकता पूरी तरह समाप्त हो गई है और इस कारण हर मौसम में दूध के मूल्यों में जो उतार-चढ़ाव हुआ करता था, वह भी समाप्त हो गया है। सहकारी ढांचे में कारण दुग्ध और उससे बने पदार्थों र्का उत्पादन और वितरण किसानों के लिए काफी सरल और स्वीकार्य हो गया है। इस कार्यक्रम में राज्यों के 22 सहकारी दुग्ध संघों के तहत 170 दुग्धशालाएं ( मिल्क शेड) शामिल थीं, जिनसे एक करोड़ 20 लाख कृषक परिवारों को ला हुआ। ‘आपरेशन फ्लड’ के समाप्त होने पर दुग्ध उत्पादन प्रति वर्ष दो करोड़ 12 लाख टन से बढ़कर छह करोड़ 63 लाख टन तक पहुंच गया। इस कार्यक्रम के तहत 265 जिलों को शामिल किया गया था। इसके अलावा सरकार दुग्ध व्यवसाय को लोकप्रिय बनाने और इससे जुड़े पहले छूट गए अन्य क्षेत्रों को सम्मिलित करने के लिए राष्ट्रीय मवेशी (गोधन) और भैंस प्रजनन परियोजना, सघन डेयरी विकास कार्यक्रम, गुणवŸाा संरचना सुदृढ़ीकरण एवं स्वच्छ दुग्ध उत्पादन, सहकारिताओं को सहायता, डेयरी पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड, पशु आहार, चारा विकास योजना और पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम जैसी अनेक परियोजनाओं पर काम कर रही है।

बहरहाल, इस वक्त मुर्राह भैंसों की बीमारी पशु पालकों के लिए समस्या बनी हुई है। अगर जल्द ही इस बीमारी पर काबू नहीं पाया गया तो इससे श्वेत क्रांति को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। इसके लिए जरूरी है कि पशु पालकों को जागरूक किया जाए।

धान की भूंसी से रोशन हो रहा गांव

संतोष सारंग/बेतिया

बिजली की किल्लत झेल रहे बिहार के लिए बेतिया के ज्ञानेश पांडे और रत्नेश यादव उम्मीद की किरण बन कर उभरे हैं. चंपारण की धरती पर फैले अंधेरे को चीरने के लिए इन दोनों युवाओं ने अथक प्रयास किया है. बेतिया जिले के मझौलिया प्रखंड के बैठनिया गांव के निवासी ज्ञानेश के प्रयोग की चर्चा विदेशों तक हो रही है. हस्क पावर सिस्टम के जरिये सुदूर देहाती इलाकों में धान की भूंसी से बिजली पैदा कर अंतर्राष्टीय एशडेन अवार्ड 2011 हासिल कर बिहार के गौरव को बढाया है. अगस्त में आइबीएन 7 ने भी ज्ञानेश को इस काम के लिए ‘रियल हीरो’ अवार्ड से सम्मानित किया है. बिजली विहीन गांवों को रोशन करने की उनकी पहल अब रंग लाने लगी है. ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, जब उन्होंने धान की भूंसी से बिजली पैदा करने की सोची. केवल चार साल के भीतर ही चंपारण के करीब 350 गांवों में हस्क पावर सिस्टम परियोजना को अमली जामा पहना दिया गया. पहला प्लांट तमकुआ गांव में लगाया गया. संयोग से तमकुआ का अर्थ होता है ‘अंधकार भरा कोहरा’ और इस तरह अंधेरे को भगाने के संकल्प के साथ ज्ञानेश व रत्नेश बिहार के नजीर बन गये. तमकुआ की आशा देवी कहती हैं कि अब हमलोगों की जिंदगी बदल गयी है. हमारे बच्चे अब देर रात तक पढते हैं. ज्ञानेश ने जिन गांवों को अपने प्रयोग के लिए चुना, उन गांवों में कल तक अंधेरे का साम्राज्य था. गांव के लोग लालटेन व ढीबरी युग में जीने को मजबूर थे. बल्व की रोशनी उनके नसीब में नहीं थी. कई पीढियां ढीबरी की टिमटिमाती लौ में ही अपने भविष्य को गढने में लगे रहते थे. आइआइटी की पढाई पूरी करने के बाद ज्ञानेश अमरीका चले गये. प्रयोगधर्मी ज्ञानेश को अमेरिका की नौकरी अच्छी नहीं लगी. वे नौकरी छोड कर अपने गांव लौट आये और अपनी परियोजना को मूर्त रूप देने में लग गये. उन्होंने हस्क पावर सिस्टम प्रा. लि. की स्थापना की. ज्ञानेश ने इस प्रोजेक्ट को 15 अगस्त, 2007 को शुरू किया. सबसे पहले पश्चिम चंपारण के तमकुहा में पहला गैसीफायर प्लांट की स्थापना की. कुछ ही दिनों में गांव के लोगों को बिजली मिलने लगी. मात्र चार सालों के भीतर ही इस प्रोजेक्ट से धनहां, ठकराहां, मधुबनी व भितहां प्रखंडों के तकरीेबन 30 हजार लोग लाभान्वित होने लगे. सनद रहे कि चंपारण के इन चारों प्र्रखंडों में आज तक बिजली नहीं पहुंची. अबतक ज्ञानेश व रत्नेश की जोडी तकरीबन 80 प्लांट लगा चुके हैं. भारी-भरकम बजट वाली बिजली परियोजनाओं का विकल्प हस्क पावर सिस्टम बन रहा है, जो महंगी भी नहीं है. उपभोक्ताओं को केवल 100 रुपये में छह घंटे प्रतिदिन दो सीएफएल जलाने के लिए कनेक्श्न मिल रहा. 100 वाट के लिए 300 रुपये खर्च करने पडते हैं. इस प्रोजेक्ट से उर्जा की क्षति भी कम होती है और पर्यावरण के हिसाब से भी अनुकूल है. रत्नेश यादव बताते हैं कि वर्ष 2003 में मैं पिता की मृत्यु के बाद अपने गांव लौटा तो सबसे पहले बिजली की किल्लत का सामना हुआ. यह मुझे उर्जा के क्षेत्र में कुछ अलग करने को प्ररित किया. ज्ञानेश को इस काम के लिए 2010 में संकल्प पुरस्कार, पीटीइसीएच अवार्ड समेत करीब 10 अंतरराष्टीय पुरस्कार मिले. रत्नेश बताते हैं कि अभी बिहार में कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां बिजली पहुंची ही नहीं है. उनकी कंपनी का लक्ष्य वहां तक बिजली पहुंचाना है. बता दें कि गैसीफायर चावल की भूंसी को लोहे के बने गैसीफायर के ऊपर से डाल कर कम ऑक्सीजन की उपस्थ्तिि में जलाया जाता है, जिससे कार्बन का उत्सर्जन नहीं के बराबर होता है. इस पर पानी डालने से प्रोडयूसर गैस बनती है, जिससे जेनसेट को चलाया जाता है. यह जेनसेट 40 केवीए से लेकर 60 केवीए तक की जरूरत के अनुसार लगाया जाता है. रत्नेश कहते हैं कि हमलोगों को एक ऐसी तकनीक की तलाश थी जो सस्ती व किफायती हो और गांव की व्यवस्था से मेल खाती हो. अंततः हमने बिजली बनाने के लिए ‘बायोमास गैेसिफिकेशन’ तकनीक को अपनाने का फैसला किया. आज इन दोनों युवाओं के प्रयास से तमकुआ जैसे कई गांवों की जिंदगी ही बदल गयी है. यहां के लोगों को रोजगार भी मिल रहे है, क्योंकि इस प्लांट में स्थानीय लोग ही काम करते हैं. ईंधन के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली धान की भूंसी की राख का उपयोग अगरबŸाी बनाने में की जा रही है. धान की खेती के लिए चर्चित इस इलाके के लोग बेकार समझी जाने वाली धान की भूंसी फेंकते नहीं हैं. इसे गैसीफायर प्लांट को बेच कर अतिरिक्त पैसे भी कमा लेते हैं.

कुदरती खेती भी एक रास्ता है

बाबा मायाराम

पिछले दिनों मैं होषंगाबाद के राजू टाइटस फार्म गया, जहां वे पिछले 25 बरस से कुदरती खेती कर रहे हैं। मध्यप्रदेष में होषंगाबाद-भोपाल रोड़ पर स्थित टाइटस फार्म की षहर से दूरी करीब 3 किलोमीटर है। मेरे साथ कुछ पत्रकारिता के विद्यार्थी भी थे। राजू भाई ने द्वार पर हमारा स्वागत इस सवाल के साथ किया कि क्या आपने पीपली लाइव देखी है। वे बोले- आज हर किसान नत्था बन गया है। इन दिनों मध्यप्रदेष में किसानों की आत्महत्या के समाचार लगातार आ रहे हैं। कुछ कदम चलते ही हम गेहूं के खेत में पहुंच गए। हवा के साथ गेहूं के हरे पौधे लहलहा रहे थे। हम एक पेड़ की छाया तले खड़े होकर राजू भाई का अनुभव सुन रहे थे। कुछ अचरज की बात यह थी कि खेत में फलदार और अन्य जंगली पेड़़ थे जिनके नीचे गेहूं की फसल थी। आम तौर पर खेतों में पेड़ नहीं होते हैं। लेकिन यहां अमरूद, नीबू और बबूल के पेड़ों के नीचे गेहंू की फसल थी। अमरूद के फलों से लदे पेड़ देखकर सुखद आष्चर्य हो रहा था।

वे बताते हैं कि पेड़ों के कारण खेतों में गहराई तक जड़ों का जाल बुना रहता है। और इससे भी जमीन ताकतवर बनती जाती है। अनाज और फसलों के पौधे पेड़ों की छाया तले अच्छे होते हैं। छाया का असर जमीन के उपजाऊ होने पर निर्भर करता है। चूंकि हमारी जमीन की उर्वरता और ताकत अधिक है, इसलिए पेड़ों की छाया का फसल पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। आधुनिक खेती या रासायनिक खेती प्रकृति के खिलाफ है। रासायनिक खादों व कीटनाषको से हमारी खेतों की मिट्टी की उर्वरता खत्म हो रही है। मिट्टी में मौजूद सूूक्ष्म जीवाणु और जैव तत्त्व मर रहे हैं। जबकि कुदरती खेती,, प्रकृति के साथ होती है। यद्यपि प्राकृतिक खेती की षुरूआत जापान के कृपि वैज्ञानिक फुकुओवा ने की है। लेकिन हमारे यहां भी ऐसी खेती होती रही है। मंडला के बैगा आदिवासी बिना जुताई की खेती करते हैं जिसे झूम खेती कहते हैं।

यहां बिना जुताई (नो टिलिग) और बिना रासायनिक खाद के यह कुदरती खेती की जा रही है। बीजों को मिट्टी की गोली बनाकर बिखेर दिया जाता है और वे उग आते हैं। यह सिर्फ खेती की एक पद्धति भर नहीं है बल्कि जीवनषैली है। यहां का अनाज और फल जैविक हैं और पानी और हवा षुद्ध है। यहा कुआं है, जिसमें पर्याप्त पानी है। रासायनिक खेती का दुष्प्रभावों का उन्हे प्रत्यक्ष अनुभव है। वे खुद पहले रासायनिक खेती करते थे। पर उसमें लगातार हो रहे घाटे और मिट्टी की उर्वरता कम होने के कारण उसे छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने फुकुओवा की किताब एक तिनके से क्रांति को पढ़कर फिर खेती की ओर रूख किया और तबसे अब तक कुदरती खेती कर रहे हैं।

बिना जुताई के खेती मुष्किल है, ऐसा लगना स्वाभाविक है। जब पहली बार मैंने सुना था तब मुझे भी विष्वास नहीं हुआ था। लेकिन देखने के बाद सभी षंकाएं निर्मूल हो गई। दरअसल, इस पर्यावरणीय पद्धति में मिट्टी की उर्वरता उत्तरोतर बढ़ती जाती है। जबकि रासायनिक खेती में यह क्रमषः घटती जाती है। और एक स्थिति के बाद उसमें कुछ भी नहीं उपजता। वह बंजर हो जाती है। करीब 12 एकड़ के फार्म में सिर्फ 1 एकड़ में खेती की जा रही है और बाकी 11 एकड़ में सुबबूल (आस्टेलियन अगेसिया) का जंगल है। सुबबूल एक चारे की प्रजाति है। आगे नाले को पार कर हम जंगल में पहुंच चुके थे। यहां कुछ मजदूर महिलाएं लकड़ी सिर पर रखकर ले जा रही थी जबकि कुछ पुरुष पेड़ों से टहनियों की कटाई-छंटाई कर रहे थे। राजू भाई बताते हैं कि हम खेती को भोजन की जरूरत के हिसाब से करते हैं, बाजार के हिसाब से नहीं। हमारी जरूरत एक एकड़ से ही पूरी हो जाती है। यहां से हम अनाज, फल और सब्जियां मिलती हैं, जो हमारे परिवार की जरूरत पूरी कर देते हैं। जाड़े मे गेहूं, गर्मी मे मक्का व मूंग और बारिष में धान की फसल ली जाती है।

सुबबूल के जंगल से हमें मवेषियों का चारा और लकड़ियां मिल जाती हैं। लकड़ियांें का टाल है, जहां से जलाऊ लकड़ी बिकती हैं, जो हमारी आय का मुख्य स्त्रोत है। उनके मुताबिक वे एक एकड़ जंगल से हर वर्ष करीब ढाई लाख रू की लकड़ी बेच लेते हैं। आमतौर पर किसान अपने खेतों से अतिरिक्त पानी को नालियों से बाहर निकाल देते हैं लेकिन यर्हां ऐसा नहंी किया जाता। वे कहते हैं कि हम खेतों को ग्रीन कवर करके रखते हैं। बारिष में कितना ही पानी गिरे, वह खेत के बाहर नहीं जाता। खेतों मंे जो खरपतवार, ग्रीन कवर या पेड़ होते हैं, वे पानी को सोखते हैं। इससे एक ओर हमारे खेतों में नमी बनी रहती है। दूसरी ओर वह पानी वाष्पीकृत होकर बादल बनता है और बारिष में पुन् बरसता है।

इन खेतों मंे पुआल, नरवाई, चारा, तिनका व छोटी-छोटी टहनियों को पड़ा रहने देते हैं, जो सड़कर जैव खाद बनाती हैं। खेत में तमाम छोटी-बड़ी वनस्पतियों के साथ जैव विविधताएं आती -जाती रहती हैं। और हर मौसम में जमीन ताकतवर होती जाती है। इस जमीन में पौधे भी स्वस्थ और ताकतवर होते हैं जिन्हें जल्द बीमारी नहीं घेरती। यहां जमीन को हमेषा ढककर रखा जाता है। यह ढकाव हरा या सूखा किसी भी तरह से हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। इस ढकाव के नीचे अनगिनत जीवाणु, केंचुए और कीड़े-मकोड़े रहते हैं। और उनके ऊपर-नीचे आते-जाते रहने से जमीन पोली और हवादार व उपजाऊ बनती है।

जमीन जुताई से भू-क्षरण होता है। जब जमीन की जुताई की जाती है और उसमें पानी दिया जाता है तो खेत में कीचड़ हो जाती है। बारिष होती है तो पानी नीचे नहंीं जा पाता और तेजी से बहता है। पानी के साथ खेत की उपजाऊ मिट्टी बह जाती है। इस तरह हम मिट्टी की उपजाऊ परत को बर्बाद कर रहे हैं और भूजल का पुनर्भरण भी नहीं कर पा रहे हैं। साल दर साल भूजल नीचे चला जा रहा है।

कुदरती खेती एक जीवन पद्धति है। इसमें मानव की भूख मिटाने के साथ समस्त जीव-जगत के पालन का विचार है। यह पूरी तरह अहिंसक खेती भी है। इससे मिट्टी-पानी का संरक्षण भी होता हैं। इसे ऋषि खेती इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि ऋषि मुनि कंद-मूल, फल और दूध को भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। बहुत कम जमीन पर मोटे अनाजों को उपजाते थे। वे धरती को अपनी मां के समान मानते थे। उससे उतना ही लेते थे, जितनी जरूरत होती थी। सब कुछ निचोड़ने की नीयत नहीं होती थी। इस सबके मद्देनजर कुदरती खेती भी एक रास्ता है। कुदरती का यह प्रयोग सराहनीय होने के साथ-साथ अनुकरणीय भी है।

कमजोरों की जमीन लूटने की घोषणा है प्रस्तावित कानून

अनिल चमड़िया

भूमि अधिग्रहण के लिए कानून बनाने की कवायद को दो नजरिये से देखा जा सकता है। पहला तो यह कि यह कानून क्या देश में भूमि सुधारों के कार्यक्रम की विदाई का घोषणा पत्र है ? कृषि आधारित अर्थ एवं समाज व्यवस्था में भूमि सुधार के कार्यक्रम राजनीतिक ऐजेंन्डे में सबसे उपर रहे हैं। जमींदारी उन्नमूलन से लेकर भूमिहीन किसानों को जमीन के बंटवारे की मांग पर 1990 के पहले तक राजनीति की जाती रही है। राष्ट्रपति के संसद और समाज को किए जाने वाले लगभग हर संबोधन में इनकी चर्चा होती थी। लेकिन राष्ट्रपति के संदेशों से भूमिहीनों को जमीन और भूमि सुधार के कार्यक्रम जैसे शब्द विलुप्त होते चले गए है। कृषि से पिंड छुड़ाने के कार्यक्रम बड़े जोर शोर से तैयार किए जाने के यह संकेत रहे हैं।राजनीतिक समझ और समझौते ने इस रूप में आकार लिया कि उद्योगिकीकरण पर जोर दिया जाए। जब उद्योगिकीकरण को विकास के पैमाने के तौर पर स्वीकार किया गया तब किसानों से ली जाने वाली जमीन के इर्द गिर्द यह मांग उठनी शुरू होने लगी कि मुआवजे की रकम बढ़ाई जाए। जमीन के मालिकों को मुआवजे की रकम मिलने के अनुभव बड़े पैमाने पर अच्छे नहीं रहे। छोटी जोतों के किसानों से जमीन के बदले जो मुआवजे की रकम दी गई उनमें से ज्यादातर बाद के दौर में दर दर भटकने लगे। किसी के पास पैसे का होना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है बल्कि पैसे के बरतने का प्रशिक्षण होता है। इसके साथ तो यह भी जोड़ी जा सकती है कि पैसे जुटाने का भी प्रशिक्षण हो तो उद्योग धंधों के लिए पैसे का होना भी जरूरी नहीं होता है। जिन किसानों को पैसे मिलें उनका सांस्कृतिक परिवेश बदल दिया गया। यानी वे रहन सहन के नये आकर्षणों में बह गए। इसीलिए इन अनुभवों के बाद किसानों को मुआवजे के साथ जमीन के बदले जमीन की मांग उठी। लेकिन इस बीच कभी भी उनके बारे में ठोस बातचीत नहीं हुई कि जो जमीन अधिग्रहित की जा रही है उस पर मजदूरी करने वाले या उसके उत्पादन के इर्द गिर्द समाज का जो हिस्सा निर्भर है उसके भविष्य का क्या होगा। भूमि अधिग्रहण का मसला समाज के चले आ रहे ढांचे को तोड़ना और नये ढांचे की संरचना से जुड़ा होता है। बाजारवाद ने भूमि अधिग्रहण के लिए एक नई समस्या खड़ी की। बाजारवाद का कार्यक्रम निजीकरण का है । भूमि अधिग्रहित करने का लक्ष्य केवल औधोगिकीरण नहीं रह गया। बल्कि निजी घरानों के द्वारा उसका मनचाहा इस्तेमाल रह गया। जब सरकार सार्वजनिक हित के नाम पर जमीन अधिग्रहित करती है तो सरकार के साथ सामाजिक कल्याण का नारा जुड़ा होता है।लेकिन बाजारवाद ने इसे भी समाप्त कर दिया।

बाजारवाद के विस्तार की धूरी में जमीन ही है। अंग्रेजों के आगमन के पहले जमीन का निजी मालिकाना नहीं होता था। निजी मिल्कियत ने समाज की संरचना को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। इसके बाद बाजारवाद का वह दौर है जिसने भारतीय समाज को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। क्योंकि सरकार का लक्षय निजी हितों के लिए ज्यादा से ज्यादा जमीन विकास के नाम पर लेना था और उसके लिए अंग्रेजों के समय बनें कानून का ही सहारा रहा है। सरकार के जमीन अधिग्रहण पर ग्रामीणों के साथ सबसे ज्यादा टकराव हुआ है और देश का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन नहीं हो रहे हैं। इसी आंदोलन की पृष्ठभूमि में पश्चिम बंगाल में जहां भूमिहीनों के लिए जमीन की राजनीति पर पच्चीस वर्षों से टिकी वामपंथियों की सरकार तक चली गई। विभिन्न राज्य सरकारों ने भूमि अधिग्रहण की नई नीतियां बनाई लेकिन किसी नीति को भी अब तक कारगर नहीं माना गया है।

केन्द्र सरकार भूमि अधिग्रहण के लिए नये कानून की कोशिश में लगी रही है। लेकिन उससे पहले उसने 2205 में सेज कानून भी बना लिया है। संसद में बतौर ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने भूमि अघिग्रहण कानून में संशोधन का एक प्रस्ताव 6 दिसंबर 2007 को पेश किया था।उसे ग्रामीण विकास से जुड़ी संसद की स्थायी समिति को भेज दिया गया। यह प्रक्रिया कई रूपों में जारी रही लेकिन अब तक कोई स्वीकार योग्य कानून नहीं बन सका है। सरकार ने अब एक नया प्रस्ताव पेश किया है।इस प्रस्ताव को तैयार करने में यूपीए सरकार को सलाह देने वाली समिति की सक्रिय भूमिका रही है। इस समिति में वैसे सदस्य है जिन्हें गरीबों और बेसहाराओं का हितैषी माना जाता है। पहले के कानून में लोगों के हित में भूमि अधिग्रहण को आधार बनाया गया था । नये कानून में लोगों के हित की जगह पर लोगों के लिए और कंपनियों के लिए अधिग्रहण का आधार बनाया गया है।इसमें संसदीय चुनावों का फार्मुला लागू किया गया है।भूमि अधिग्रहण के लिए निजी कंपनियों को 70 प्रतिशत जमीन की व्यवस्था करनी होगी बाकी की जमीन के लिए सरकार जमीन मालिकों को बाध्य करेगी। इसका मतलब है कि अल्पमत को जमीन नहीं देने का फैसला लेने का अधिकार नहीं होगा। जबकि देश में अब तक के जमीन अधिग्रहण और जमीन के अधिग्रहण के बाद जमीन के मालिकों की जो स्थिति देखी गई है उसके मद्देनजर किसी भी कीमत पर जमीन नहीं देने के फैसले किए गए है। जमीन का खरीद दर से छह गुना ज्यादा मुआवजा देने का पक्ष लिया गया है। जमीन पर निर्भर मजदूरों के बारे में भी यह उल्लेख किया गया है कि उन्हें न्यूनतम मजदूरी की दर से प्रति माह के लिए दस दिनों की उतनी मजदूरी जाएगी जो कि उन्हें तैतीस वर्षो में प्राप्त होती । दरअसल भूमि अधिग्रहण के कानून का प्रस्ताव जमीन मालिकों को पैसे देने की तरफ ही झुका है। जबकि अब तक के भूमि अधिग्रहण से जो समस्याएं खड़ी हुई है वे जमीन मालिकों को ज्यादा से ज्यादा पैसे नहीं मिलने से नहीं जुड़ी है। ग्रेटर नोएडा में जिन किसानों की सरकार ने निजी कंपनियों के लिए सार्वजनिक हित के नाम पर जमीन का अधिग्रहण किया था जमीन उन किसानों ने विकसित जमीन में भी अपनी हिस्सेदारी की मांग की। भूमि अधिग्रहण के अब तक के अनुभवों ने सरकार के इरादे पर सवाल खड़ा किया है। सरकार के सार्वजनिक हित की पोल खोलकर उसे अविश्वसनीय करार दिया है। सरकार का इरादा कृषि की जगह उद्योग और सेवा क्षेत्र का विस्तार करना है पहले तो इसकी सीमा स्पष्ट होनी चाहिए।कृषि की कीमत पर दूसरे क्षेत्र के विकास का पूरे समाज पर कितना प्रभाव पड़ रहा है वह साफ होना चाहिए। कृषि ज्यादा रोजगार पैदा कर सकती है या दूसरे क्षेत्रों के विस्तार से कितने रोजगार पैदा हो सकते हैं, इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। सरकार ने इस प्रस्तावित कानून में कहा है कि सौ एकड़ से ज्यादा कृषि जमीन के अधिग्रहण की स्थिति में उसके सामाजिक प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा।भूमि अधिग्रहण कानून से जुड़े मसले को इस तरह से भी देखा जा सकता है । पहला तो यह कि जो जमीन का मालिक है वही उस जमीन को आधार बनाकर किए जाने वाले विकास का नेतृत्व क्यां नहीं कर सकता है। उद्योग करने वाली एक जाति (समूह) समाज में है वही उद्योग धंधे क्यों करें। बड़े उद्योग धंधे की जगह छोटे छोटे उद्योग धंधों की कड़ियां क्यों नहीं विकसित की जा सकती है ताकि कृषि की तरह ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर विकसित हो सकें।आखिर जमीन का मालिक केवल पैसे लेकर क्या करेगा ? कृषि उपज का संकट खड़ा करके भूमि अधिग्रहण किस हद तक किया जा सकता है।सरकार ने इस कानून में अपने लिए यानी सैनिक अड्डे, परमाणु उर्जा , डैम और दूसरी परियोजनाओं के लिए तो सरकार को लोगों से इजाजत लेने की जरूरत भी इस प्रस्तावित कानून में खत्म कर दी गई है।प्रस्तावित बिल समाज के कमजोर वर्गों की इच्छा और आवाज को कोई महत्व नहीं देना चाहता है।