'सोपानSTEP': an introduction

‘Sopan-Step’ is a bilingual monthly magazine in English and Hindi
launched by a group of media professionals and grass roots
cooperatives that formed a think tank, India Foundation for Rural
Development Studies (Infords) based in New Delhi

 ‘Sopan Step’ is a 48- page multi-colour magazine that has hit the
market quietly in September 2005 as a means to empower rural people,
cater to their aspirations and link them up with mainstream life and
markets.

The content is purely on development issues, sans the hoopla, glamour
and hype of usual media houses. For over eight years, ‘Sopan-Step’ has
been espousing the cause of rural India. In its journey, the magazine
has taken up issue-based campaigns, brought to light success stories,
development models and put forth before its 50,000 strong readership
the very issues that are bogging rural India.

From basic bread and butter issues like electricity, roads, water,
land resources and forest produce, issues that have been highlighted
include women trafficked across rural India to large gaps in the model
of development we pursue for our villages.

The response from readers, intellectuals, voluntary groups, media,
social activists and policymakers who are our core constituency of
readership has been overwhelming and encouraging.

As the Foundation spread its wings beyond Delhi with dedicated
following of about 650 media professionals, ‘Sopan-Step’ gained depth
and readership across states.
Beginning February 2008, we launched the English – Oriya edition of
‘Sopan-Step’ from Bhubaneshwar. State Chief Minister Mr Naveen
Pattanaik unveiled the first issue of ‘Sopan-Step’ on February 3,
2008. Intellectuals, policymakers, media professionals and all
stakeholders in development sector were in attendance to support the
entry of ‘Sopan-Step’ in Orissa.

 ‘Sopan-Step’ is our way of empowering the powerless and lending voice
to rural poor that till now seemed voiceless. About 70 percent of
revenues from the magazine are routed to support our childcare
programmes run by Infords in Delhi and outside.

‘Sopan Step’ is a subscription-based magazine where profits is not the
motive and run as not-for-profit venture in social sector by media
professionals and social sector organizations having large stake in
rural India.

‘Sopan Step’ that’s run professionally is empanelled with Directorate
of Advertising
and Visual Publicity (DAVP) last three years. Our initiative is
supported with advertisements from Government of India, its
departments, ministries and publicity wings. ‘Sopan Step’ also has the
support of private, public sector companies and cooperative that has a
stake in rural India.

Corporate social responsibility (CSR) units of several companies,
trusts and donor organizations are associated with ‘Sopan Step’ in
space buying, marketing, subscriptions and other projects of Infords.

‘Sopan Step’ is regarded as a virgin media venture in rural markets
that remain unexplored to a large extent from development perspective.

Several professionals from media, corporate and social sector have
come forward to support this unique venture that’s carving out a niche
market for itself.

We seek your support for this initiative of ours.

सोपानSTEP Team

Hard days ahead

Shortfall in rainfall in some parts of the country might impact economy

Although the new government is relieved that monsoon situation was not as bad as initially predicted, shortfall in rain will have long-term impact on the agriculture and economy.

The worst impact of a sub-normal monsoon is likely to be in western India, with possible drought-like conditions in some areas, agriculture minister Radha Mohan Singh said on Tuesday.

"Monsoon is delayed. Western India is expected to be worst affected and drought-like situation might prevail in some pockets," Singh told reporters after a delegation from Maharashtra met him on this matter.

A separate contingency plan will be worked out along with the state governments for drought-prone regions, such as Vidharbha in Maharashtra, to ensure there is no shortage of drinking water and fodder, he said.

"Vidharbha region is drought-prone. We will think of all possible measures to help farmers so that they are not forced to commit suicides due to crop failure," he added.

As per the met office, the monsoon is likely to improve after July 6, the minister said, adding, "If it improves, the loss in sowing of kharif crops will definitely be compensated."

He also said the agriculture ministry will soon move a Cabinet note on providing diesel and seed subsidy if states declare drought in some areas.

On vegetable prices rising in anticipation of a poor monsoon, Singh said, "We have to improve the supply system, though there is no shortage in onion and potato production in the country."

A delegation-led by Maharashtra BJP president Devendra Fadanvis updated the minister about the monsoon situation in the Vidharbha region and sought special measures to tackle the possible drought this year.

The overall area under kharif crops last week decreased to 131.52 lakh hectares from 200.96 lakh hectares in the year-ago period. Sowing of kharif (summer) crops including paddy starts with the onset of the southwest monsoon in June.

According to the India Meteorological Department, the monsoon this year is expected to be 93 per cent of the long-term average. For the country as a whole, the cumulative rainfall up to June 25 was 40 per cent below the average. Conditions are expected to improve in July and August.

The spectre of drought looms large over several parts of India this year as predictions of poor monsoon gain ground, raising fears of a fall in output of food crops and difficulties on water and power fronts even as the Centre coordinates with the states on tackling the situation.

Vast swathes of farm land covering several lakhs of hectares in states such as Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat, Rajasthan and Karnataka have not seen any sowing this season as they brace for drought-like situation, according to reports compiled by PTI bureau across the country. Rains so far have been deficient in the country as a whole by 43 per cent, according to the Met department.

Officials across states are still chary of coming out with likely fall in production because they hope monsoon will stage a late revival and make up for shortage in sowing areas.

Already reports of deficient monsoon have led to a spike in prices of food articles, vegetables and fruits. The Centre has sought to play down the fears and is planning a slew of measures like diesel and seed subsidy for farmers if states declare drought.  On the other hand, it has also announced a series of measures such as amending the Essential Commodities Act to take deterrent steps against hoarding and black marketing. Faced with the challenge just immediately after taking over, the new government at the Centre, in co-ordination with states, has put in place a contingency plan that will target 500 major producing districts, preparing for the worst while hoping for the best.

"Monsoon has just started, it is a late start and it is too early to create any panic," Finance Minister Arun Jaitley had said last week. Deficit rains have also impacted water storage level across the country besides sowing operations. Reservoirs in 12 states, including Gujarat, Maharashtra and Madhya Pradesh, have reported lower water levels now compared to the position at this time in the last year, according to Central Water Commission.

The Indian Meteorological Department has projected a below-normal monsoon at 93 per cent of the long period average. However, private weather forecaster Skymet has come out with a more serious picture.

There is a major possibility of the country facing drought this year, with the chances being as high as 80 per cent in north-west India, says Skymet.

Rainfall deficit so far is maximum in central India at 63 per cent, with severe shortfall in Gujarat region (91 per cent) followed by Marathwada (80 per cent), Saurashtra and Kutch (78 per cent) and western Madhya Pradesh (76 per cent), as per the IMD. The situation in many states is grim, but they are hesitant about declaring drought as yet.

In Maharashtra, assembly elections are due later in the year, while Gujarat, which is probably heading towards one of the bad years, feels late rains will rescue the situation. The current grim situation in parts of central and western India has forced Gujarat, Maharashtra and Madhya Pradesh to take steps to improve drinking water supply and boost availability of fodder to save livestock.

Sowing area of kharif crops across the country so far this year is down by 43 per cent at 182.4 lakh hectares, as per the official data available with the Union Agriculture Ministry. Shortfall in acreage has been reported in all major crops like rice, pulses, coarse cereals, oilseeds and cotton, the data shows.     Oilseeds and pulses are worst-hit crops which could increase India's import bill and prices. A huge drop in area under coarse cereals so far has also raised concerns about fodder availability and milk supply.

Union Agriculture Ministry expects sowing to pick up pace this week banking on the forecast of better rains, but expressed concerns about possibility of acreage lagging behind in central India with little window left for sowing of key crops now.

When asked if the country is facing drought threat, Union Agriculture Commissioner J.S. Sandhu said: "None of the states has reported a drought-like situation. They are keeping a watch on the progress of monsoon."

Stating that monsoon has touched all states without fully covering them, he said clarity on kharif acreage would be known by middle of July. He, however, said: "Looking at rainfall situation in Central India, there may not be sufficient area coverage."

The situation is still not alarming in the country as a whole, with Met Department projecting better rains during July and August, he added.

The picture appears to be bad in Maharashtra as it faces acute drinking water and power shortages, forcing Chief Minister Prithviraj Chavan to appeal for conservation of water and electricity.

"Water scarcity is critical. Power generation has been affected very badly. I appeal to all citizens to save water and use electricity carefully," Chavan had said last week. Directives have been issued to authorities for deploying drinking water tankers by undertaking to pay for private tankers.

At present, water storage in state reservoirs is only 19 per cent. As a result, 1,464 tankers are supplying water to 1,359 villages and 3,317 hamlets, an official said. Kharif sowing in the state has been done in 8.43 lakh hectares till last week against total cultivable areas of 134.70 lakh hectares, as per the state official data.

Similarly in Gujarat, a drought-like situation cannot be ruled out because of severe deficit in monsoon rain. As a result, farmers have been able to sow only in 12.8 lakh hectares against the cultivable area of 86.8 lakh hectare. Facing huge water scarcity, Gujarat is also supplying drinking water via pipelines and water tankers in 203 villages declared scarcity-hit. "The Gujarat government has been providing drinking water in the regions, where the problem of scarcity is prevailing, by many ways like pipelines and water tankers," State Relief Commissioner D N Pandey said.

Kutch and Saurashtra regions are the worst-affected as water levels are very low in dams there, as per state data. State Health Minister Nitin Patel, who is also the government spokesperson, said: "This year, rainfall is delayed. But we cannot call it a drought-like situation."

In Madhya Pradesh, a top producer of soyabean, farmers have been able to plant kharif crops only in 10 per cent of the total area so far. The state government has announced Rs.40 crore under a farm scheme to minimise the impact of deficient rains and is ready to sanction more, if needed. Rajesh Rajorai, Principal Secretary, Agriculture, Madhya Pradesh government, said deficient rains have affected soyabean, rice and maize. "Among the three, soyabean is the most vulnerable due to delayed monsoon."

In Rajasthan, rain deficit is 67 per cent in eastern parts and 52 per cent in western parts of the state. Sowing has covered only 10 per cent of the total targeted 156 lakh hectares, as per the state official data. "Aberrant monsoon is not a new problem for this dessert state and such a situation might occur this year also. But we are ready and the Department has made proper arrangements in advance to minimise the impact," State Agriculture Minister Prabhu Lal Saini said.

 He said rainfall deficit is not "alarming" as of now and sowing can be done till July 15. The state government said it will demand additional funds from the Centre to tide over the possible drought.

In Punjab and Haryana, which are largely irrigated, sowing of kharif crops is marginally lower than last year. The two states are, however, worried about an increase in farmers' input cost due to additional spending on diesel and power for irrigation to save standing crops. Punjab and Haryana have also demanded a central package of Rs.2,300 crore and Rs.800 crore, respectively to help farmers.

With paddy sowing in these two states so far being marginally lower than last year's, farmers have been advised to grow varieties that are early maturing and drought- tolerant. They have also been asked to explore alternative crops like bajra and pulses.

Odisha, one of the major rice producers, has decided to implement the Agriculture Insurance Scheme during the ongoing kharif season (June-September) amid possibility of poor monsoon affecting crop production and hitting farmers' income. The state Chief Minister Naveen Patnaik has asked his officials to prepare an emergency plan and keep a reserve of drinking water.

In Chhattisgarh, kharif crops have been planted in 40 per cent of the total targeted area so far as the state has received only one-thirds of rainfall so far compared to the previous year.

Like Odisha, the state government has also launched a weather-based crop insurance scheme for the current kharif season in all districts. Farmers are being advised through mobile SMSes on the contingency plans. The state Agriculture Department, however, is anticipating heavy rains in second week of this month and said it would be too early to predict the impact of delayed monsoon on crop production.

In Uttar Pradesh, Chief Secretary Alok Ranjan has directed district magistrates to ensure effective implementation of a drought action plan. In West Bengal, jute cultivation suffered due to heat spell in April-May and the delay in rains.

The state has not yet announced a drought-like condition though such a situation prevailed "temporarily" during the April-May period of this year in South Bengal districts following excessive heat spell, said Swapan Kumar Mukhopadhyay, Joint Director - State Agriculture Department.

Rains were deficient till a few days back in South Bengal districts but the situation has improved now, he added. In the case of Arunachal Pradesh, a drought-like situation is looming large in several districts of the state. The rainfall deficit is about 25 per cent so far.

State Agriculture Department Joint Director Nini Pertin said: "Over 40-50 per cent of total cultivable land will be affected if a drought-like situation will occur. This will affect mainly kharif crops like paddy and maize." Only six per cent of the state's cultivable land has access to irrigation facility. Farmers have raised an alarm over the deficit rainfall situation and exhorted the state government to take emergency measures.

Among the southern states, the most affected is Karnataka where about 19.4 lakh hectares of land has been hit by drought-like conditions. State Agriculture Commissioner Subodh Yadav said the government will wait till July 10 for revival in monsoon and after that it will implement the contingency plan. There was a long dry spell in June and if the situation continues, there will be a problem, he added.

In Kerala, which is not a major producing state, the rainfall deficit has been to the tune of 31 per cent so far and has hit power generation badly. Kerala State Electricity Minister Aryadan Mohammad said: "If the situation continues, the state would be heading towards a power crisis." On the agriculture front in the state, paddy production will be hit by poor monsoon.

In Tamil Nadu, rainfall so far is normal, but Chief Minister J. Jayalalithaa has announced a Rs.32.95-crore special package for farmers in the Cauvery delta region.

The package includes 12 hours of uninterrupted power supply for agriculture and community nurseries. A senior Met official in the state said: "It is too early to say if Tamil Nadu will face a drought situation this year." The sowing activity will pick up in full swing only after July 17 in the state.

In Andhra Pradesh and Telangana, rainfall deficit is around 60 per cent so far. State governments have drawn up contingency plans to save crops.

Crops like paddy, jowar, bajra and groundnut have been sown in less than 25 per cent of the normal area. Southwest monsoon is crucial as almost 60 per cent of the cultivable land is rain-fed in India. The country had faced drought way back in 2002, 2009 and 2012.

The country produces 120-130 million tonnes of foodgrains during the kharif (summer) season every year, while similar quantity is harvested in the rabi (winter) season.

Law on street vendors on anvil

Sangita Jha/ New Delhi

The Centre should initiate measures for the benefit of this unorganised sector

Street vendor is most often taken as a bridge between poverty and progress. Also, the migrations from the rural areas to the urban centres find a suitable pathway through the street vending routes. Most often the developed strata of the society scoff at the street vendors, while those near the middle income line find in them a welcome partner to make their lives better.

 While the street vendors control roughly 30 per cent of the businesses, they face the full brunt of the authorities. The municipal officials subject them to all kinds of repressive acts and the police personeel fleece them through their system of hafta (weekly or monthly sum of money), which needs to be given so that the palms of the lower to the higher ranks of the police officials are greased.

 The world woke up to the might of the street vendors through the revolution started by one of them in Tunisia, which later became the "Arab Spring', which later on embraced in its bosom a number of countries, including Egypt, Syria.

 The story goes like this, that Mohamed Bouazizi, a Tunisian street vendor, was regularly harassed by local officials and the police and when his weighing scales was confiscated he set himself on fire outside the governor's office. His actions stirred the conscience of the public and the embers of fire that raged from his fleshes spread thick and fast in the Arabian countries, while toppling a number of dictatorships.

 Notably, street vendors are an angry lot and have numbers on their sides. But they invariably lack the power to influence the policy makers, which subject them to a state of exploitations. In a bid to give voice to these large numbers of street vendors ekeing out their lives under duress caused by exploitative municipal and police officials, National Association of Street Vendors of India (NASVI) had been mobilizing protests in various parts of the country and had recently even ghearoed the Parliament for which vendors from 15 states had come to Delhi.

The government waking up to the unabated plight of the street vendors appears now determined to regulate their trade and put in place policy to ward off their exploitations. So, the Union Cabinet recently approved a legislation to protect the livelihood of street vendors and provide them more legal vending space in urban areas. The housing and urban poverty alleviation (HUPA) ministry, which has drafted the legislation, has fixed the norms for permissible street vendors or hawkers in any city, zone or ward at 2.5 per cent of the respective population. So, Mumbai will have around 4.6 lakh legal vending space for hawkers, Delhi (4.07 lakh), Kolkata (3.5 lakh) and Chennai (2.17 lakh) once the draft legislation gets the approval of the Parliament.

 In a precursor to the government's move to come up with a law for the street vendors, the Supreme Court in 2010 in a verdict had directed the government to convert the National Policy for Urban Street Vendors into a law on the grounds that the policy had not been able to ensure the fundamental right to livelihood of street vendors.

 The Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Bill, 2013, which was reworked after recommendations of the Parliamentary standing committee, seeks to take away arbitrary powers  of municipal authorities and police personnel. If seeks to vest the power to frame rules and regulate street vending in the hands of town vending committee, which would have majority of members from among street vendors. But the street vendors' groups have been unhappy with several provisions in the legislation, including the one that said it will not apply to land owned or controlled by the railways.

 The NASVI, which had been agitating for a Parliamnetary law for a nong time, appears relieved after the Cabinet approved the Bill. "The revised Bill has empowered the town vending committee (TVC) to decide on almost all issues related to determining vending zones. The Bill also has strong grievance redressal mechanisms," said Arbind Singh, national coordinator of NASVI.

In a bid to organize the street vending, the legislation seeks to register them and allow them to work with dignity. Each of the street vendors will need to be registered with the town vending committee, who will be given an identity card. Such committees would include 40% elected representatives of vendor groups, 10per cent NGOs and rest comprising town planners, administrators, police and elected people's representatives.

 Furthermore, the local authority will also draw a street vending plan to be reframed every five years. The plan will demarcate vending zones and novending zones. This is intended to cut the scope of the police to exploit the street vendors. Additionally, the bill will help authorities to regulate activities of street vendors in public areas such as pavements and roads. The Bill will require town and zonal vending committees to be formed in every city that will include vendors, administrators, NGOs, police, town planners and elected people's representatives. They will identify spaces that can be used by street vendors, and register and issue licences. The NASVI president Manali Shah is of the view that the government should provide for recording of biometric measurements of street vendors so that only genuine ones are issued identity cards. "Often we have seen politicians manage licences for their people while genuine street vendors are denied," she said.

 But the big question is the ability of the town vending committee to operate and reconcile conflicting interests. Interestingly, unorganized traders who had been agitating against the government’s decision to allow the FDI in multi-brand retails trade on grounds that their businesses will be hurt appear to hold a friendly bond with street vendor’s inspite of the fact that they too cut into their business. It could be for the reason that the street vendors do not pose existential threat to the unorganized traders and retailers.

 But the challenges lie ahead for the policy makers to reconcile all the stakeholders. While the general public benefits from the street vendors, they can also be inconvenienced by them, including traffic disruptions and impediments along with obvious security risks in countries like India which had been victim of a number of terror attacks.   

Additionally, shopkeepers who pay rent, obtain all the requisite permits, pay taxes, and provide employment find the vendors squatting outside their shops selling wares at half the price and thus posing a competition at an unequal term.

On the other hand the critics are wary of the fact that the proposed legislation on the street vendors could undermine the objectives of the Right to Education Act (RTE). The children will be allowed to work on streets under the proposed legislation. The human resource development (HRD) ministry is also worried that the planned law could kill India's goal of universal secondary education.

The Bill seeking to legalize the status of street vendors allows anyone over 14 to work as a hawker with a licence. The HRD ministry is of the opinion that by allowing teenagers to work as street vendors, the law could deal a death blow to secondary education promise. The ministry is planning to take up its concerns with the housing and urban poverty alleviation (HUPA) ministry.

Launched in 2009, the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) has the declared goals of ensuring access to secondary education for all children by 2017, and universal retention by 2020. The government is also examining the possibility of extending the RTE, currently guarantees schooling to all children between 6 and 14, to cover students till 16 or even 18. But those favouring street vendors' bill argue that the law is on their side. India's amended child labour law bars children under 14 from working in any occupation, but allows those between 14 and 18 to work in "non-hazardous" jobs. The HUPA ministry is of the opinion that street vending comes under non-hazardous category.

Children supplement the income of their families engaged in the business of street vending. The risk is that the children on the streets of the country sell wares ranging from patriotic mementos and pens to cheap Chinese electronic goods and work outside the safety net of their families, while putting themselves at great risk of economic and physical exploitation.

Additionally, the HRD ministry reasons why it is essential for the government to stick to its promise of ensuring secondary schooling for all by stating that the right to education that is going to churn out a growing number of 14-year-olds who previously may not have pursued schooling but are now used to government sponsored education and higher schooling. When these 14-year-olds complete class 8, they can't suddenly be told to fend for themselves if they want education and for this reason the ministry seeks to ensure their right to secondary education. Furthermore, with over 600 million citizens under 30, India is set to become the world's youngest major economy.

 Such a huge youth population, if skilled, could fill the growing demand for skilled workers. So, even if they do not pursue higher education, they need secondary schooling to enter the skills training programmes. Notwithstanding criticism, the bill appears to have come at the right time. India roughly has about 10 million street vendors. Hailing the Cabinet approval, NASVI national coordinator Arbind Singh said, "The street vendors' struggle has yielded result. We have reached a major milestone. Once enacted, the Street Vendors Law would go a long way in protecting the livelihood, dignity and human rights of millions of street vendors."

Dance of death and destruction

Vinod Kumar/Rishikesh

Although the CAG had pulled up the Uttarakhand govt, the callous administration did precious little to improve its level of preparedness with regard to disasters. The government was at sea as how to go about the rescue operations. Timely intervention could have saved scores of flood victims.

Ramkumar Sinha won't forget the tragedy that unfolded before his eyes. It was death and destruction all around. A religious person, who has seen visited Kedarnath any times in his life, had never seen something of this magnitude except in Hollywood films.

Even as he thanks his stars for sparing his family, his heart bleeds for thousands of pilgrims who could not make it. "It will never fade from my memory. I have seen dead bodies floating like logs of wood. I never thought me and my family would come out alive. The response of the government was pathetic. We walked about 40 km to reach Rishikesh from where we were airlifted to safety."

There were children, senior citizens with serious ailments and men in his group. Some youths were carrying their parents on their back as they could not walk. There were blind men who needed to be guided. On the way, they crossed forests, slippery terrains and dangerous hills. "Our determination and god's grace saved us. The Army did a commendable job. The civil administration flopped. The administration was dumbstruck," he added.

As the rains continue to lash the Himalayan state and impede the rescue work, the death toll Uttarakhand may cross the reported 1,000 mark. However, the exact figure may be available only after the debris is cleared.

Even as thousands of stranded pilgrims and tourists were rescued by Army and Air Force personnel, the insensitive response of the Uttarakhand government came in sharp focus and criticism. Survivors I met during my journey from Rishikesh to Rudraprayag and back by road recalled the callousness of the administration which should be blamed for tragedy of this scale. Although alerts were given by the Met department, the administration did not move an inch to make preparations for an eventuality. For the first two days, the civil administration did not respond at all.

The tragedy also exposed the centre's lack of preparedness of the National Disaster Management Authority under the Prime Minister in dealing with disasters of this magnitude. The agency did not have the technology, equipment or trained personnel to manage the disaster.

The civil administration did not make provision for providing food or medical aid to thousands of victims and many died due to lack of food and medicines. The entire stretch between Rishikesh and Rudraprayag is a tell-tale of devastation. Although not much heard in the narrative of the tragedy, the locals too faced losses. The silt gushed down by the ravaging Ganga filled the houses in the plains with muck which will take great effort to clean it up.

Environmentalists say it is a man-made disaster. Ecological imbalance brought about by large scale development work played a role in aggravating the impact. Hydel projects and dams are cited as reasons for the mammoth tragedy. Houses and commercial establishments built on riverbed flouting norms were swept away. Roads built by cutting through mountains washed away. Landslides changed the topography of the area. Towns such as Srinagar, Nandprayag, Karnaprayag, Kirtinagar and Chamoli and Rudraprayag were devastated.

Successive governments have given permission to ravage eco-fragile zones to set up big projects in the name of development. The road to Rudraprayag, like those in affected areas, was fraught with dangers as it was dotted with craters caused by landslides at many places. At some points, major part of the road got washed away. As we moved down at a snail's pace, precariously perched boulders on hilltops were looked like monsters who were about to pounce upon us. For the relatives of the dead as well as survivors, the horror of the fierce calamity has left them in psychological trauma. Many who were saved from the jaws death succumbed to various ailments as medical aid was not available. Many people were suffering from pneumonia, acute gastroenteri-tis, multiple fractures and kidney damage. Experts say a possible epidemic of air- and water-borne diseases due to decomposition of thousands of bodies lying around for over a week cannot be ruled out now.

"Most survivors who are visiting the medical camps are suffering from diabetes and hypertension. They are in bad shape due to discontinuation of their treatment and starvation. We are also getting a lot of patients suffering from pneumonia," said Dr Anuj Tripathi, emergency medical officer of Fortis Jessa Ram, who is currently posted at an Army medical camp near Joshimath.

Tripathi said that a number of patients, including the jawans involved in rescue operations, are seeking treatment even for psychological trauma. Max Super-specialty Hospital in Dehradun has been flooded with people seeking treatment for orthopaedic injuries.

Many people caught in the floods fought off starvation by eating leaves and fruits found locally.

Pankaj Sharma, a survivor, is angry at the lackadaisical attitude of the state government. He left for Char Dham yatra with ten members of his family on July 12. The group mostly included senior citizen, women and children.

"We were living like cattle in Gaurikund. People were openly defecating in the room. There was no food or water. We paid exorbitant prices for water and biscuits. The police were also hand in glove with locals in looting us. In many places, local police discouraged locals from giving food to hapless pilgrims."

Women who were safely brought back were also not sparing the government. "Although we were allowed to take a helicopter, men in our family had to walk down from Gaurikund. Government officials were forcing people to walk from the area. They say they do not have enough helicopters to ferry men also. Our male relatives were abandoned and told to fend for themselves," Rani, wife of Pankaj Sharma.

he Sharmas spent four days at a Gaurikund school. "We were living like cattle there. People were defecating in the same room. Some local shopkeepers helped us by bringing food. Some locals misbehaved with our women," said Pankaj.

Shakar Rao, a senior citizen from Hyderabad, came to Kedarnath along with his wife and a few friends. Although he and his wife were lucky to be saved, he saw the dance of death and destruction before his eyes. Some of the fellowtravellers were carried away by the river in spate. They were standing on the top of a building for almost one full day. Gaurishankar Saha walked for three days in pouring rain to reach Gaurikund. They spent time atop a hill where they had barely enough space to sit. "We sat there with our toes grabbing plants atop the hill lest we fell down." His nephew disappeared on the way. While all of his family members were still in Gaurikund, Gaurishankar was airlifted and dropped at Gochar. Looking forlorn, he said, "I would wait for the rest of my family members to arrive before I leave this place."

The administration has constructed two helipads at Fata and Gochar, where people were dropped after being airlifted from Gaurikund.

This charge was repeated by Rajiv Gupta of the All India Crime Reforms Organisation. "They have made no arrangements for us to distribute food," he alleged. However, volunteers of the RSS were seen stopping buses with survivors and providing them with food and basic first aid.

The senior members of the local administration were not available for comments despite three visits to the relevant offices.

On Saturday, a number of private vehicles were seen going up the road to Rudraprayag, along with buses from the state transport corporation. Additional helicopters were also plying.

Among other aspects of mismanagement by the government, a crucial one is the fact that there exists no record of those who have gone missing. Telephone services have been affected. Out of 739 telephone towers in the three disaster affected districts of Chamoli, Rudraprayag and Uttarkashi, 207 are currently non-functioning.

The stench of dead bodies filled the air on the road between Rudraprayag to Rishikesh. Around 50 dead bodies were taken out from the Ganga in Haridwar on Friday, worrying locals about the possibility of an epidemic breakingout.

According to reports in local dailies, arrangements made by the administration in Dehradun caused great distress to the people, especially the relatives of the victims. They took out their ire by berating state ministers and senior members of the administration for their inefficiency and insensitivity.

दलितों के लिए नहीं है ‘ग्राम-स्वराज’

डा. सुनील कुमार ‘सुमन’

भारतीय गांवों को नजदीक से देखने पर साफ हो जाता है कि ये गांव ही हैं जो दलितों के शोषण-उत्पीड़न व गुलामी के सर्वाधिक क्रूर और प्रभावशाली केंद्र हैं

गाँव का नाम आते ही दिल-दिमाग में मैथिलीशरण गुप्त की पंक्तियां गूंजने लगती हैं- ‘भारतमाता ग्रामवासिनी!!’ बचपन से सुनते आया कि ‘भारत गांवों का देश है’ और ‘भारत की आत्मा गांवों में बसती है।’ गांधी जी की ‘ग्राम-स्वराज्य’ की संकल्पना को लेकर भी बहुत महिमामंडन किया जाता रहा है। सबसे पहले यहां यह देखना होगा यह ‘गांव’ आखिर किसका है? उन सवर्णों का, जिनकी संख्या देश की कुल जनसंख्या का दस से पंद्रह फीसदी है और जो स्वयं कुछ न करते हुए भी सारे संसाधनों पर काबिज रहे हैं? अथवा दबा-सताकर शोषित-प्रताडि़त किए गए उन लोगों का, जिन्हें अछूत बनने और जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर किया गया? भारतीय गांवों को नजदीक से देखने पर साफ हो जाता है कि ये गांव ही हैं जो दलितों के शोषण-उत्पीड़न व गुलामी के सर्वाधिक क्रूर और प्रभावशाली केंद्र हैं। कालांतर से लेकर अब तक वर्ण-व्यवस्था और अस्पृश्यता को जिसने सबसे ज्यादा मजबूती प्रदान की है, वे भारत ‘माता’ के दुलारे गांव ही हैं। गांवों को लेकर अब तक जो लोग गौरवमयी, स्वप्निल और मनोरम चित्र खींचते रहे हैं, वे प्रभु वर्ग के वर्चस्वशाली लोग हैं, जिनके लिए गांव सचमुच में उनका ‘स्वर्ग’ है। गांधी जी भी गांवों को लेकर खासा भावुक और उत्साहित रहते थे। लेकिन उनके समानान्तर बाबा साहब डा. अंबेडकर की नजर में ‘गांव अछूत समुदाय के लिए अभिशाप के अलावा और कुछ नहीं हैं।’ काश, गांधी जी दलित प्रश्न पर ईमानदार और निष्पक्ष होते तो वे डा. अंबेडकर की नजर से गांवों को देखते और फिर उन्हें भारत में ‘ग्राम-स्वराज्य’ की हकीकत समझ में आ  ही जाती।

बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से गांवों को जातिवाद और वंचना का सबसे बड़ा पोषक बताया। अपनी पुस्तक ‘‘अनटचेबल्स आर दि चिल्ड्रेन आफ इंडियाज गेटो’’ में उन्होंने कहा कि ‘‘हिंदुओं का गांव हिंदुओं की समाज-व्यवस्था की मानो प्रयोगशाला है। गांव में हिन्दू समाज-व्यवस्था का पूरा-पूरा पालन होता है। जब कभी कोई हिन्दू भारतीय गांवों का जिक्र करता है तो वह उल्लास से भर उठता है। वह उन्हें समाज-व्यवस्था का आदर्श स्वरूप मानता है।’’ यह उल्लास वास्तव में प्रभु वर्ग के वर्चस्व को बनाए रखने में गांवों की भूमिका का उल्लास है। भारत एक कृषि प्रधान देश है तो क्या यह बात समाज के सभी तबके के लिए समान रूप से लागू होती है? गांवों में दलित हमेशा से भूमिहीन मजदूर रहे हैं। गंदा और घृणित माने जाने वाले सारे काम करने के लिए उनको मजबूर किया जाता रहा है। मजदूरी के रूप में भी उनको पैसे न देकर अनाज आदि दिए जाते रहे हैं। बेगारी और बंधुआ मजदूरी आज भी गांवों की एक बड़ी सच्चाई है। आजादी के पैंसठ सालों बाद भी छुआछूत का क्रूरतम रूप गांवों में देखने को मिलता है। गांवों में दलितों के लिए आजीविका के रास्ते हमेशा से बंद रहे हैं। शोषण-उत्पीड़न की अगर बात की जाए तो लक्ष्मणपुर बाथे, बेलछी, गोहाना, झज्जर, चकवाड़ा, मिर्चपुर से लेकर खैरलांजी तक की नृशंस और हृदयविदारक घटनाएं गांवों में ही घटित होती रहीं हैं। पिछले कुछ वर्षों में आरक्षण के चलते ग्राम-पंचायतों में दलित सरपंच, मुखिया, प्रधान आदि की उपस्थिति दिखने लगी है। सरकार की ‘मिड डे मिल योजना’ के तहत कई सारे गांवों में दलित बच्चों को खाना न देने तथा उन्हें अलग पांत में बैठाने के वाकये भी होते रहते हैं। अकारण नहीं कि बाबा साहेब डाॅ. अंबेडकर ने इस ‘ग्राम-स्वराज्य’ की बखिया उधेड़कर रख दी। भारतीय गांवों के सामाजिक-आर्थिक जीवन की गहरी छानबीन करते हुए उन्होंने गांवों को गणतन्त्र का दुश्मन बताया है । वे जोर देकर कहते हैं कि ‘‘ इस गणतन्त्र में लोकतन्त्र के लिए कोई स्थान नहीं। इसमें समता के लिए स्थान नहीं। इसमें स्वतंत्रता के लिए कोई स्थान नहीं। इसमें भ्रातृत्व के लिए कोई स्थान नहीं। भारतीय गाँव  गणतन्त्र का ठीक उल्टा रूप है। अगर कोई गणतन्त्र है तो यह स्पृश्यों का गणतन्त्र है, स्पृश्यों के द्वारा है और उन्हीं के लिए है। यह गणतन्त्र अस्पृश्यों पर स्थापित हिंदुओं का एक विशाल साम्राज्य है। यह हिंदुओं का एक प्रकार का उपनिवेशवाद है, जो अस्पृश्यों का शोषण करने के लिए है। ’’ यही कारण था कि डाॅ. अंबेडकर ने दलितों को गांव छोड़कर शहर जाने और वहीं बसने का रास्ता सुझाया था। उन्होंने नगरीकरण और आधुनिकता की भी बड़ी वकालत की थी। शहर में आजीविका के साधनों की प्रचुरता है और वहां जातिवाद का वह घिनौना रूप नहीं है। शिक्षा के दरवाजे दलित बच्चों के लिए सुगम हैं। दलित महिलाओं के लिए भी रोजगार के रास्ते खुले हुए हैं। आज के संदर्भ में देखें तो यह पता चलेगा कि जो भी दलित गांव छोड़कर शहर चले गए, उनकी अगली पीढ़ी तरक्की के रास्ते पर चल पड़ी। इसके विपरीत जो दलित गांव में ही रह गए, उनकी कई पीढि़यां वैसी की वैसी ही रह गईं। 

(लेखक महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के साहित्य विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं)

ग्राम स्वराज की ओर बढ़ते कदम

जब आप इस साक्षात्कार को पढ़ रहे हैं, उस समय राजाजी के नाम से लोकप्रिय पुत्तन वीटिल     राजगोपाल, दलित-आदिवासी-वंचित सत्याग्रहियों के साथ जल-जंगल-जमीन के सवाल पर ग्वालियर से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे होंगे। बकौल राजाजी-‘यह यात्रा ग्राम स्वराज को पाने की दिशा में हमारा पहला कदम है।’ ग्राम स्वराज के रास्ते में अलग-अलग तरह की कई बाधाएं हैं, जिसकी वजह से कई बार ग्राम स्वराज में आस्था रखने वाले समाजसेवी और गांधीमार्गी भी निराश हो जाते हैं। श्री राजगोपाल ने ग्राम स्वराज की अवधारणा, मार्ग की रूकावटे और ग्राम स्वराज की अपनी कल्पना पर आशीष कुमार ‘अंशु’ से लंबी बातचीत की। प्रस्तुत है बातचीत के प्रमुख अंशः

आज ग्राम स्वराज की बातें किसी यूटोपियन समाज की कल्पना सरीखी नहीं हो गई हैं? क्या देश के छह लाख गांवों के लिए ग्राम स्वराज संभव है?

सिद्धांततः संभव है। देश में कई सारे ऐसे गांव है, जहां ग्राम स्वराज का दर्शन मिल सकता है। ग्राम स्वराज यूटोपिया नहीं है, यह संभव है। लेकिन हर एक चीज को सही बनाने के लिए एक क्लाइमेट चाहिए। जैसे खेत में फसल को उगाने के लिए एक क्लाइमेट चाहिए, पानी चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए, बच्चे को बड़े होने के लिए सही पालन-पोषण चाहिए। ग्राम स्वराज को आने के लिए भी एक वातावरण चाहिए, वह हम नहीं दे रहे हैं। अब एक पेड़ को एक जगह से दूसरी, दूसरी से तीसरी जगह लगाने से वह सही से नहीं बढ़ेगा। अगर राज्य लोगों को विस्थापित, प्रताडि़त और अपमानित कर रही है, तो ग्राम स्वराज नहीं होगा। आप समाज को देखकर कहे, बहुत सुन्दर, अपने जीवन में झांके कि अच्छा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यह एक नजरिया है और तुम लोग गलत हो, तुमसे कुछ नहीं होगा यह कहने वाली सरकार हो या समाजसेवी गलत हैं। हम दूसरी पद्धति को स्वीकारने को तैयार नहीं होते हैं। जब हम लोगों का मन, पढ़े-लिखे लोगों का मन ग्राम स्वराज के   अनुकूल होगा, तब ग्राम स्वराज संभव होगा। 

क्या सरकार की नीतियां भी  ग्राम स्वराज के राह में बाधा है?

अभी कुछ दिनों पहले जब मोंटेक सिंह से मिला तो मैंने उनसे कहा- आपने ;योजना आयोगद्ध परावलम्बी समाज खड़ा किया है। वृद्धि  पेंशन, मनरेगा और विधवा पेंशन की लाइन में सबको लगा दिया। इस बार जब मैं पंजाब गया तो गांव वालांे ने आकर कहा-अपने सारे कार्ड वापस ले लो और हमें एक शौचालय बनाकर दे दो। एक शौचालय जाने का कार्ड दे दो, बदले में मनरेगा, बीपीएल, वृद्धि पेंशन सारे कार्ड ले लो, क्योंकि हमारे पास शौचालय की जगह नहीं है। 

मोंटेकजी से मैंने कहा, आप जो परावलम्बी समाज की रचना कर रहे हैं। इसे बदलिए और स्वावलंबी समाज की रचना कैसे हो, इस पर विचार कीजिए। मोंटेक ने कहा, सारे निर्णय राजनीतिक स्तर पर होते हैं, मैं नहीं कर सकता। 

स्वावलंबी समाज की रचना कैसे होगी और इसमें सरकार की भूमिका क्या होगी?

इसी संबंध में मैंने मोंटेक सिंह से कहा, आप सिर्फ एक काम कीजिए। आप पूरे देश से गरीबी उन्मूलन तो करना चाहते हैं? इसके लिए पिछले अनेक वर्षों से आप प्रयास भी कर रहे हैं और जान भी गए हैं कि गरीबी का उन्मूलन आप के तरीकों से नहीं होगा। अब एक काम कीजिए कि गांव के ग्राम सभा को कहिए कि यहां के संसाधन, यहां की योग्यता को इस्तेमाल करके सामाजिक कार्यकर्ता और सरकारी कर्मचारियों की यथासंभव मदद लेकर अपने गांव के विकास के लिए वे स्वयं योजना बनाएं। अब पांच सालों तक इस प्रतिस्पर्धा के साथ गांवों को काम करने दीजिए। 

उनको कहिए भगवान का दिया हुआ जल, जंगल, जमीन और तुम्हारी योग्यता को इस्तेमाल करके गरीबी उन्मूलन की ओर काम करो। जो मदद सरकार से चाहिए कहो। लोग तुरन्त तैयार हो जाएंगे, लोगों में इतनी तैयारी है। बिहार की यात्रा में मैं अक्सर कहता था। बिहार इतना संपन्न राज्य है, एक तरफ इतना संसाधन और दूसरी तरफ प्रशिक्षित कामगार, जिस योग्यता से उसने पंजाब को पंजाब बनाया, उस योग्यता का हम उपयोग करेंगे, तभी तो स्वराज की रचना होगी। ग्राम स्वराज आएगा। 

बिना सरकार की मदद लिए क्या ग्राम स्वराज की कल्पना देश में साकार नहीं हो सकती? 

इस देश से आजादी के बाद से अब तक विभिन्न वजहों से  92 हजार गांव गायब हो गए। आज के समय में ग्राम स्वराज कठिन है। जिन गांवों ने अपने प्रयासों से इसे कायम किया है, उसे भी सरकार तोड़ देना चाहती है। सरकार नहीं चाहती कि उसके सिस्टम के बाहर कुछ भी रहे। इसलिए वे तोड़ने में लगी है। मैं कहूंगा, आज के समय में भारत में ग्राम स्वराज की संकल्पना सफल न हो, उस कोशिश में सरकारें लगी हुई हैं । सिर्फ सामाजिक संगठनो की कोशिश से ग्राम स्वराज संभव नहीं होगा। कोशिश से इक्के-दुक्के नमूने खड़े कर सकते हैं। 

हमने रायगढ़ जिले में जितने भी गांव खड़े किए उसे एक दिन में जिन्दल ने बिगाड़ दिया। जिन गांवों को हमने खड़ा किया स्वावलंबी समाज, आत्मनिर्भर समाज के तौर पर, वे अपना तालाब बना रहे थे, अपना वनोपज बेच रहे थे, वे बाहरी दुनिया पर अधिक निर्भर नहीं थे। सरकार ने जिन्दल के साथ मिलकर सारे गांव उजाड़ दिए। वे सारे काम खत्म कर दिए गए। गांव वालों की सालों की मेहनत पर पानी फेरने के लिए, सरकार का एक दिन काफी है। ऐसे में जब तक अनुकूल माहौल नहीं होगा, ग्राम स्वराज संभव नहीं है। इसके लिए ग्राम पंचायतों और गांव के चाहने से नहीं होगा। नीति निर्माताओं के चाहने से होगा। जिन कुछ गांवों में यह बचा है, वह गांव के प्रतिरोध की ताकत की वजह से बचा है। वे जबर्दस्त प्रतिरोध कर रहे हैं।

क्या किसी गांव का उदाहरण देना चाहेंगे, जहां आपने ‘ग्राम स्वराज’ देखा? 

मध्य प्रदेश के बालाघाट में कुछ लोग ग्राम स्वायतता के नाम से एक प्रयोग कर रहे हैं, यह मुझे नहीं पता कि यह प्रयोग कितने दिन टिकेगा, वहां नीचे से कोयला निकल आया तो प्रयोग खत्म हो जाएगा। वहां नक्सली आ गए तो प्रयोग खत्म हो जाएगा। गांव के लोगों ने अब तक नक्सलियों  को भी दूर रखा है। उन लोगों ने कहा कि हम अपने ढंग से गांव को चला रहे हैं। अपने ढंग से अपने संसाधनों को बांट रहे हैं। ऐसे उदाहरण भी देश में हैं। 

क्या उस उदाहरण को देश के दूसरे इलाकों में दोहराया नहीं जा सकता?

इन उदाहरणों की वजह से हम नहीं कह सकते कि यह हम सभी जगहों पर कर देंगे। इस काम में सरकार को मदद के लिए आगे आना ही होगा और सरकार की ऐसी मंशा नहीं है। लेकिन जो भी सोचने और समझने वाली सरकार है, जो सारे बोझ को अपने सिर पर लेकर नहीं चलना चाहती। जिसकी ग्राम विकास  में रूचि है, उसकी बहादूरी इसी में है कि वह इस प्रक्रिया को प्रमोट करे। मां-बाप अच्छे वहीं हैं जो बच्चों को स्वावलंबी बनने की सीख दें। 

स्वतंत्र ढंग से चलने वाले ग्राम रचना को हम स्वीकार करेंगे और उसे प्रमोट करेंगे तो देश के हजारों-हजार, लाखों लाख गांव अपने पैरों पर खड़े होंगे और स्वावलंबी बनेगे, परस्पर अवलंबी बनेगे। लेकिन परस्परावलंबी नहीं बनेगे।

गांव को लेकर, आदिवासी समाज को लेकर मुख्य धारा का समाज सोचता है कि गांव में कम पढ़े लिखे और कम समझदार लोग रहते हैं। क्या कम पढ़े लिखे लोगों के दम पर गांवों में स्वराज की कल्पना की जा सकती है?  

देश के पढ़े-लिखे लोग जो अल्पसंख्यक हैं, उन्होंने बहुसंख्यक समाज के लिए तय कर लिया, हमारी सोच एक है, सबको इसी सोच के साथ चलना चाहिए। यही मुख्यधारा में लाना कहलाता है। जो सो काल्ड पढ़े-लिखे लोग है, उनका देश की संपत्ति पर कब्जा है। नीतियां वे बना रहे हैं, उन्होंने  ही यह तय किया है, हम पढ़े लिखे बाकि सब अनपढ़। जिनके लिए यह सब कर रहे हैं, अब वही इसका विरोध करने लगे हैं। केरल के एक जिले में  लोगों ने तय किया, कोका-कोला को उनके यहां आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने साफ-साफ कहा- हम अपने जल-जंगल-जमीन के दम पर अपना विकास स्वयं कर लेंगे। कुडनकुलम में गोली चलने लगी है, मछुआरे लोग हैं, समुन्द्र के आधार पर जी रहे हैं। जमीन के बदले तो जमीन दी जा सकती है लेकिन जिनका समुन्द्र छीना जा रहा है, उसे सरकार दूसरा समुन्द्र कहां से लाकर देगी? मछुआरे पूछ रहे हैं, हमारा समुन्द्र सरकार छीन लेगी तो हम जाएंगे कहां?

हम आराम से जी रहे हैं। हमें सरकार बर्बाद क्यों करने पर तुली है। अब लोग विरोध कर रहे हैं। आर्मी और सारे साधन सरकार के पास है। अब इसके ताकत से सरकार दबाव बना सकती है। आदिवासी इलाकों में यही हो रहा है। उनकी जमीन छीनी जा रही है। उन्हें बेदखल किया जा रहा है। कुछ समय के लिए आप इन सबमें सफल भी हो सकते हैं। लेकिन लंबे समय में उनकी विविधता और उनके अधिकारों को स्वीकार करना ही होगा। 

यह लड़ाई सिर्फ भारत के दलित आदिवासियों की लड़ाई नहीं है, यह कनाडा के भी आदिवासियों की लड़ाई है। यह अमेरिका के भी आदिवासियों  की लड़ाई है। यह आस्ट्रेलिया के भी आदिवासियों की लड़ाई है। सभी जगह जो अपने स्वावलंबी जीवन पद्धति  के लिए लड़ने वाले लोग हैं, उन्हें दबाया जा रहा है। यह समय बताएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा? क्योंकि इतनी ताकत लगाई जा रही है, अभिव्यक्तियों को दबाने के लिए। खासकर आदिवासी अभिव्यक्तियों को, जहां अंदर थोड़ी स्वराज की कल्पना दिखाई देती है। इसलिए पढ़े-लिखे लोगों को जब तक हम संवेदनशील नहीं बनाएंगें कि वे विविधता का सम्मान करें। तब तक हल आसान नहीं होगा। जब हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई की विविधता को सम्मान देना हम सीखते हैं, फिर आदिवासियों और दलितों की भी विभिन्न परंपराएं हैं, उसका सम्मान करना भी सीखना चाहिए। 

आदिवासी परंपराएं और ग्रामीण परंपराएं बीते सालों में जिस तेजी के साथ खत्म होती जा रहीं हैं, इनका इस तरह खत्म होना क्या देश और समाज के हित में है?

जैसे एक ही जैसा साबून, एक ही जैसा तेल, एक ही जैसा कपड़ा, वैसे ही एक ही जैसे लोग बनाने की एक खतरनाक साजिश चल रही है। हमने विविधता को सम्मान देना छोड़ दिया है। विविधता के खिलाफ खड़े लोग हमें कह सकते हैं, यह चालाक लोग हैं, विविधता के नाम पर सबको अलग रखना चाहते हैं। स्वावलंबन के नाम से अलग करना चाहते हैं लेकिन गांधी के अनुभव से आज हमें कुछ सीखना है तो यही कि ग्राम स्वराज ही इस देश का भविष्य है। जहां सबके लिए सम्मान है।

जिस दिन आपका पैट्रोल आपका कोयला खत्म होगा आपको आदिवासियों के पास लौटना होगा। जीएं कैसे? यह गुरू ज्ञान उस समय आदिवासी समाज ही देगा। कम संसाधनों में जीने वाले, प्रकृति के सान्निध्य में जीने वाले लोगों को अपमानित करके हम अपनी ही संभावनाओ को खत्म कर रहे हैं। किसानों के साथ भी यही हो रहा है। किसानों को टेप रिकार्डर की तरह समझा दिया गया है कि खेती घाटे का सौदा है। यह बड़े कायदे से हुआ और इसमें भारी मात्रा में इन्वेस्टमेन्ट हुआ। किसानों से यह कहलवाने में कि खेती घाटे का सौदा है। जब आप उनके मन मंे पहले से बिठा देंगे कि खेती घाटे का सौदा है फिर आसान हो जाएगा कहना कि अपनी जमीन बेच दो, हम इसे खरीद सकते हैं। 

इसी प्रकार आदिवासी पिछड़ेपन के पर्यायवाची हैं, यह समझाया गया, गांव से बना दिया गंवार, गांव में रहने वाले सभी गंवारू हैं। उनके मन में हीन भावना भर दिया गया। इस तरह बड़ी-बड़ी डिग्रिया हासिल किए लोगों ने अपने लिए जो दुनिया रची है, उस दुनिया के लिए जरूरी था कि बाकि दुनिया के लोगों को समझाया जाए कि वे मूर्ख हैं। 

जल-जंगल-जमीन के लिए अपकी जनसत्याग्रह 2012 यात्रा में क्या ग्राम स्वराज के पक्ष में भी कोई मांग है?

जीवन जीने के संसाधन गांवों से तेजी से छीना जा रहा है। इस देश के छह लाख गांव बर्बाद हो रहे हैं। एक लाख गांव खत्म हो ही गए। गांव का साधन ग्राम समाज के पास हो, यह तो एकता परिषद् का नारा भी है। जल, जंगल और जमीन, हो जनता के अधीन। हम मानते हैं कि जल-जंगल और जमीन का हक ही ग्राम स्वराज की तरफ इस देश का पहला कदम होगा।

देश के विकास के लिए ग्राम-स्वराज ही एकमात्र विकल्प

ठाकुर दास बंग

भारत के चहुंओर  विकास के साथ हीं गांव को स्वाबलंबी बनाना हीं ग्राम स्वराज की परिभाषा है। आज कई गांव बड़े-बड़े उद्योग और उद्योगपति के साथ राजनेताओं के हत्थे चढ़ जाते हैं। गांवों को कई स्तर पर हेय दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि सरकार, उद्योगपति सोचते हैं कि सारी अर्थव्यवस्था वही चलाते हैं

ग्राम स्वराज जीवन के उन पहलुओं से होकर गुजरता है जहां जीवन का सदुपयोग हो सके और सत्ता निरंकुश न होकर जनता के हाथों में हो तथा जो गांव-गांव फैला हो, सभी वर्ग समान अधिकार से कार्य करे और सभी को उचित न्याय मिले। ग्राम-स्वराज गांधी जी की देन है जो यह बताती है कि सरकारी तंत्र की निरंकुश्ता से सतत् मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए चाहे वह सत्ता विदेशी हो या अपनी ;राष्ट्रीयद्ध। 

इसके लिए गांधी जी एवं हम जैसे उनके सहयोगी जेल गए, लाठियां खाई, गोलियां खाई और अंततः 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, पर आज भारत आजाद है क्या? ग्राम स्वराज है क्या? नहीं! भारत में गांव वहीं के वहीं हैं। न उचित शिक्षा नजर आती है और ना हीं उसके लिए उचित प्रयास। सरकारी तंत्र बस काम करती है, काम करने के लिए उसका उचित सरोकार ग्रामीण परिवेश और उसके स्वराज से नहीं रह गया है। किसानों की स्थिति बद से बदत्तर होती जा रही है, वहीं दूसरी ओर गांव नशाखोरी और गुटखाखोरी के शिकार होते जा रहे हैं। कुछ जगह जैसे गढ़चिरोली एवं वर्धा इन मामलों में काफी अच्छी हैं और ग्राम स्वराज के अच्छे उदाहरण भी हैं। क्योंकि यहां अपनी मर्जी से शराब और गुटखा का त्याग किया गया है। ऐसे प्रयास हरियाणा और आंध्रप्रदेश के गांवों में भी हुआ पर असफल रहा। गांव स्वराज, गांवों को सुचारू रूप से चलाने की प्रक्रिया है। जिसके फलस्वरूप गांव के लोग शहर की तरफ पलायन न करें। बल्कि रोजगार की ऐसी व्यवस्था उनके लिए हो कि वह अपने परिवार और क्षेत्र को अच्छा बनाए रखें। गांवों में पर्याप्त मात्रा में सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकें। परंतु आज आजादी के छह दशक बाद गांव खाली हो गए हैं। किसान मजदूर बन गए हैं और शहर में रहने चले गए हैं। जिससे कृषि काफी प्रभावित हुई है और साग-सब्जियां समेत अनाज काफी महंगे हो गए हैं। कई जगह तो किसानों की ऐसी स्थिति हो गई है कि किसान आत्महत्या तक करने लगे हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह ग्राम के विकास की ओर ध्यान दे ताकि ग्रामीण लोग भटके नहीं। ग्रामीण क्षेत्र में हीं अच्छी एवं सुविधाजनक स्थितियों का निर्माण कर राशन, शिक्षा एवं रोजगार की व्यवस्था करें। 

ग्राम स्वराज आज के समय में अधिक प्रासंगिक है। क्योंकि हम शहर में बड़े-बड़े उद्योग तो लगा रहे हैं परंतु जीवन में छोटी-छोटी चीजों का निर्माण आज भी गांव के वातावरण में संभव है। भोजन के लिए उपलब्ध होने वाली सामग्री हमें शहर या उद्योग से प्राप्त नहीं होता है। यह हमें गांव में खेती से ही प्राप्त होता है। आज सही समय पर उचित कार्य नहीं किया जा सके तो संभव है ग्राम-स्वराज रूपी गांधी जी की संकल्पना धाराशायी हो जाएगी। 

व्यक्ति से व्यक्ति का उचित मान और उसका विकास ग्राम स्वराज का ही रूप है। जिसका रूप अत्यंत विस्तृत है। परंतु गरीबी ने ग्राम को खत्म कर दिया है और शहर में भीड़ बढ़ा दिया है। भारत का चहुंओर से विकास ;क्षेत्रीय से राष्ट्रीय स्तर तकद्ध के साथ हीं गांव को स्वाबलंबी बनाना हीं ग्राम स्वराज की परिभाषा है। आज कई गांव बड़े-बड़े उद्योग और उद्योगपति के साथ राजनेताओं के हत्थे चढ़ जाते हैं। गांवों को कई स्तर पर हेय दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि सरकार एवं उद्योगपति सोचते हैं कि सारी अर्थव्यवस्था वही चलाते हैं। ऐसी स्थितियां भयावह हो जाती है। जिसकी वजह से कई अन्य विपरीत परिस्थितियां जैसे-बेरोजगारी, महंगाई एवं शहर की ओर लोगों का पलायन शुरू हो जाता है। ग्रामीण परिवेश में ही संपूर्ण रूप में स्वशासन की ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि वह देश की अर्थव्यस्था में अपना उचित कार्य का निर्वाह कर सके तथा अपनी जीवनशैली को उचित रूप में जी सके। 

जब गांव का विकास होना शुरू होगा तब राष्ट्रीय स्तर पर स्वयं स्वराज को नई दृष्टि मिलेगी। महाराष्ट्र, बिहार, उत्तरप्रदेश, हरियाणा जैसे प्रदेशों में ग्राम-स्वराज के कई प्रयास किए गए और हो भी रहे हैं। जिसके अंतर्गत गांव के लोगों को जिम्मेदारी का एहसास कराना कि किस प्रकार वह पिछड़ गए हैं और कौन-कौन से तरीकों से वह अपना-अपना विस्तार कर सकते हैं शामिल हैं। ग्राम-स्वराज को आज के समय में अधिक विस्तार की जरूरत है। समाज में आज ग्रामीण स्तर पर स्वराज रूपी बड़े जनांदोलन की जरूरत है।  द 

(श्री बंग ने देश के स्वाधीनता के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। येे सर्व सेवा संघ नामक संस्था से जुड़े रहे हैं। इन्होंने गांधीजी के साथ सेवाग्राम में कई वर्ष काम किया है। आज 95 साल की आयु में भी ग्राम-स्वराज की बात करने पर इनके आंखों में चमक सी आ जाती है)