While urban women in India remain highly stressed out, as a study points out, their rural counterparts face many existential problems.
सुषमा सिंह/ नरसिंगपुर (मध्य प्रदेश)
रोटी, कपड़े और मकान की तरह ही आज शिक्षा व्यक्ति की मूल जरुरत बन गई है। शिक्षा की परंपरा हमारे देश में प्राचीन काल से ही चली आ रही है। नालंदा जैसे गुरूकुल की परंपरा भी भारत में ही रही। लेकिन आज बदलती दुनिया के साथ शिक्षा में क्या बदलाव आया है? सरकारी और गैर सरकारी तौर पर खुलते स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है और अभिभावकों की परेशानी बढ़ती जा रही है। शहरों से लेकर गांव तक विभिन्न प्रकार की समस्या शिक्षा के क्षेत्र में आ रही है। कभी दाखिले को लेकर तो कभी पढ़ाई के खराब स्तर को लेकर।
मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अंग्रजों के समय से चला आ रहा प्रदेश का एकमात्र अनोखा विद्यालय सिंहपुर में स्थित है। इस विद्यालय की स्थापना काल 1868 से ही बच्चे स्कूल गांधी टोपी लगाकर जाते हैं। विगत 143 साल से यह परंपरा चली आ रही है और आज भी कायम है। इस स्कूल का नाम शासकीय उत्तर बुनियादी शाला है, जो ‘गांधी टोपी’ वाले स्कूल के नाम से प्रख्यात है। स्कूल की स्थपना के बाद से ही पढ़ाई करने वाले छात्रों को टोपी पहन कर आना अनिवार्य किया गया था। टोपी लगाना कभी इनकी मजबूरी नहीं रहीं। यहां सिंहपुर के अलावा आस-पास के दर्जनों गांव की तीन पीढ़ियों तक ने अध्ययन किया है। अब तो कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने पिता, दादा और परदादा के पढ़ने वाले इस स्कूल में अध्यनरत है। प्राथमिक माध्यमिक स्तर तक की कक्षा वाले इस स्कूल में लगभग 198 छात्र व 08 शिक्षक है जबकि 2004 में 350 के करीब छात्र और 13 शिक्षक थे। कुछ शिक्षक इसी विद्यालय में पढ़े और अब नई पीढ़ी को सही शिक्षित कर रहे हैं। इस स्कूल की खासियत यह है कि 21.7.1869 से लेकर आज तक के पूरे रिकार्ड को भी संजो कर रखा गया है।
शैक्षणिक गुणवत्ता के मामले में भी इस विद्यालय पीछे नहीं रहा। यहां अध्ययन करने वालों छात्रों ने शिक्षा, चिकित्सा, प्रबंधन, कंप्यूटर इत्यादि के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। यही से पढ़े शिवकुमार महाजन इंग्लैंड में चिकित्सक है, तो विश्वम्भर दलाल सोनी कोल डिपो में उंचे ओहदे पर कार्यरत है। इनके अलावा भी अन्य छात्र आज इस सरकारी स्कूल का नाम ऊँचा कर रहे हैं। यह एक ऐसा विद्यालय भी है, जहां के अपने कर्तव्यों व दायित्वों के कारण समय-समय पर राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित हुए हैं। शेख नियाज मोहम्मद को सन् 1963 में राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा पुरस्कृत किया गया। सन् 91-92 में ही देवलाल बुनकर व 95-96 में चौधरी नरेन्द्र कुमार शर्मा भी राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुए। बच्चों और उनके अभिभावकों को लगता है कि टोपी पहनने से बच्चों में अनुशासन की भावना आती है। वह ऐसा महसूस करते हैं कि टोपी पहनने के बाद विद्यार्थी की रुचि पढ़ाई-लिखाई की ओर मुड़ जाती है। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त सेवानिवृत शिक्षक महेशचन्द्र शर्मा अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं कि उन्हें याद है जब सन् 1948 में महात्मा गांधी के वर्धा आश्रम की शुरूआत हुई थी और बुनियादी शालाओं में सूत कातना, गलीचा बनना शुरू हुआ था। तब उन्होंने इस विद्यालय में टोपी पहनने की परंपरा को और सुदृढ़ बनाया। वह एक संस्मरण सुनाते हुए कहते हैं कि सन् 1968-69 me शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने एम.डी. चौबे इस बात पर अड़ गए कि उनका बालक देवेन्द्र टोपी पहनकर स्कूल नहीं जाएगा, तब उन्होंने उसके पिता से अनुरोध किया कि आप बालक देवेन्द्र को कल से स्कूल न भेंजे। यदि आप विद्यालय की परंपराओं का पालन नहीं करेंगे, तो छात्र के लिए स्कूल में जगह नहीं है।
इसी स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक लेख राम दूबे का कहना है कि बुनियादी शाला गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। पहले यहां गांधीवादी नीतियां थी। लकिन अब सरकारी नीतियां लागू हो गई है। गार्डनिंग, दरी-गलीचे, चाक आदि बनाने के लिए पहले पैकेज भी मिला करते रहें। अब सारी सुविधाएं बंद कर दी गई है। 2-3 एकड़ के खेतों में काम किया करते थे। लखनादउ, अमरबाड़ा में भी इस प्रकार की बुनियादी शालाएं बनीं। वह अब नाम के लिए ही बची है, टोपी का तो वहां कुछ लेना देना है नहीं और कुछ भी नहीं बचा है। सिंहपुर बुनियादी शाला में टीचर भी कम है। 5 प्राइमरी टीचर और 3 मिडिल स्कूल में हैं।
मिडिल स्कूल तक की इस शाला के हेड मास्टर आई.पी. सोनी है जो नवम्बर में सेवा निवृत भी हो जाएगे। उनका कहना है कि यहां की इमारते भी अग्रेंजो द्वारा ही बनवाई गई है। उन्होंने 1955 से 64 तक इसी स्कूल में पढ़ाई की है। वह भी टोपी लगाकर स्कूल जाते रहे। उनके रिकार्ड के अनुसार पूरे स्कूल में मात्र 2 बच्चें सामान्य से और बाकि सभी पिछड़ी जाति के हैं। यहां पहले से बच्चे कम हुए है, इसका कारण यही है कि हर 1 किलोमीटर पर प्राइमरी और हर तीन किलोमीटर पर मिडिल स्कूल पर खोला जा रहा है। कंप्यूटर के लिए टेक्निकल टीचर नहीं है। 6 कंप्यूटर स्कूल में पड़े खराब हो रहे है। उसमें सरकारी तौर पर रेड हैट इन्सटॉल किया गया। जो किसी के पल्ले नहीं पड़ता। वहां के अन्य शिक्षकों को इसके बारे में तनिक भी जानकारी नहीं है। जिसे सरकारी तौर पर प्रशिक्षित किया गया। उनका तबादला कर दिया गया। मध्यान भोजन से भी कोई खास लाभ नहीं है। उनके अभिभावक सहयोग नहीं करते। ऐसी स्थिति में एबीएल स्कीम का आना कितना सार्थक हो सकता है। जरूरी यह नहीं है कि बस्ता लाए या न लाए। मूल बात यह होनी चाहिए कि पढ़ाई का स्तर क्या हो, बच्चा वहां से बाहर निकल कर कितना कामयाब होता है। प्रोत्साहन के तौर स्कीम चलाने से ज्यादा आवश्यक उन्हें सही रूप में लागू करना है। बच्चे अब अपने समय का सदुपयोग नहीं कर पाते। हर साल ट्रेनिंग में पढ़ाने की पद्धति बदलते रहना कारगर नहीं हो रहा है। टोपी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि पंजाब में पगड़ी और गुजरात-राजस्थान में साफा जैसे ही बुनियादी शाला की टोपी का महत्व है। आई.पी. सोनी ने सरकारी शाला की खराब हालत को बया करते हुए कहा कि शिक्षा का स्तर उठाना है तो पुरानी शिक्षा पद्धति को साथ लेकर काम करना होगा।

Akshaya Rout/Kalinga Nagar (Orissa)
“The writing on the wall is crystal clear. These children will continue to
be victims of this booming quarry sector, unless urgent measures are taken
to wean them away,” laments human rights activist Manoj Satpathy.
For them, the bliss and joys of childhood is a distant dream. Their future lies buried under debris of institutional structure touted by the government but claimed by wretched poverty, social indifference and executive complicity. Scores of children living in the villages on either side of the Paradirp-Daitary national highway are the tender hands quarrying stones.
Deprived of innocence, about 1200 children are slogging it out in about 34 quarries in Orissa’s Jajpur district and its nearby areas, digging stones holding heavy shovels and axes with their nimble fingers. Small children toiling in many quarries are a conspicuous feature in many quarries along the Daitary-Paradip national highway.
“According to conservative estimates, more than 1200 children between 10 to 16 years are working in the open quarries from which laterite stones and stone-chips are exploited. They earn from Rs 80 to Rs 100 for eight or more hours of work. Denying the joys of playing and advantages of studying, these children grow up with several respiratory problems working under unhealthy conditions,” informs Manoj Satpathy, a human rights activist.
“But the writing on the wall is crystal clear- these children will continue to be victims of this booming quarry sector, unless urgent measures are taken to wean them away,” laments Mr Satpathy. The authorities in a clear nexus with quarry lease holders are not taking any action against them as a result they are exploiting child labourers in the quarry-works, said Satpathy.
But the change has to be affected at the level of poor parents. Asks 53-year-old Dharani Behera of Balichandrapur village: “Will my child get a job after finishing school? There are so many unemployed educated youths in our village, whereas my three children are at least earning some
money.” Dharani has not stopped his children from pursuing their studies. They work in the quarries before going to school in the morning and again after returning home. In this highly labour-intensive quarry industries one major problem that is assuming serious dimensions is lack of protection for child workers from heavy dust pollution. Lack of safety measures in quarries has also hit the workers hard with respiratory problems and incidence of tuberculosis, says Mayadhar Nayak, a trade union leader of Sukinda. “Many quarry contractors, without obtaining any valid license, are undertaking quarrying activities in the local hillocks. But the authority is not taking any action against them as a result the government is losing lakh of rupees of revenue. What is quite shocking is that these quarry operators lure away parents to engage their children in stone crushing. Such an alarming trend must be stemmed immediately to save the innocent children,” observes Mr Nayak.

Sopan Correspondent/Kochi
Born into the lap of impoverishment, Muhammed Ali Shihab, 31, can’t figure out which was the biggest test he had faced in his life. His life has been a fight against odds but they never conquered his will or resilience. Although he could not do much about some of the challenges he faced – personal tragedies like death of his father when he was only 11 years old or life in an orphanage as his mother could not bring him up due to impoverishment – he came out in flying colours in all professional tests he had attempted.
A resident of Edavannappara in Malappuram district, Shihab’s life story has all the ingredients of a Bollywood film. After the death of his father he was brought up in an orphanage. Not many had great expectations about him expect him. After completing his matriculation, he took up a peon’s job.
“He studied in an Arabic medium school and he was one of the best among the lot. From very early years, he started appearing for tests conducted by Public Service Commission and other agencies. His effort was to land in a job,” said a fried.
So far, he had cleared over 20 competitive tests and taken up different positions in the government right from that of a peon to railway ticket examiner. According to Shihab, he had a great desire to appear for Civil Services exam. He came to know about a Muslim non-governmental group that supported poor community members in UPSC exams. He managed to get in touch with Zakat Foundation of India and get assistance. But due to some pressing household problem, he had to discontinue the coaching for UPSC examination.
Shihab cleared the civil services exam in the third attempt. Since he studied in an Arabic medium school, he wrote his Mains in Malaylam. He had to seek the help of a translator for the interview as he was not proficient in English. But he is confident that he would soon overcome this hurdle too.
Shihab’s family is overjoyed. They hope that with this his difficulties will be over. The family which had seen the worst days, Shihab had to share a two-room house with one brother and two sisters, after the death of his father. “As a last option, mother took me and my two younger sisters to a Muslim-managed orphanage in Kozhikode district in 1991,” recalls Shihab.
Shihab would stay at the institute till he completed his higher secondary schooling and secured a teacher’s training certificate. He wanted to study further, but pressure to make a living meant he had to take up the first available job, which was of a last-grade peon in the Kerala Water Authority in 2004. The qualification was for the post was Class VII.
Later, he would get promoted to lower divisional clerk in a local body department. Shihab enrolled for BA (History) as a private student even as applied for several other jobs. In 2007, Shihab joined as an upper primary school teacher in Malappuram, where he continued till recently, when he took leave to prepare for the UPSC exam.
He came to know of the Civil Service coaching conducted by Delhi-based Zakat Foundation of India through a well-wisher. But again fate intervened, and Shihab had to drop out of the two-year course after five months because of domestic issues, including the treatment of his newborn baby.
Shihab did the rest of the preparation at home, helped by the faculty of a Civil Service training institute in Kerala. “I had to toil due to my poor knowledge of English and Malayalam. But I was determined to achieve my dream.”
Now that it is within his grasp, Shihab feels his life of struggles may turn out to be his strongest point. “I can better grasp grassroots-level concerns.”
Sopan Correspondent / New Delhi
The civil society has been alleging that the government is trying to establish a weak system as the latter is not serious about fighting corruption. To a great extent the civil society is correct. The government has been trying sabotage all efforts put in place an effective institution to fight corruption. Sopan Step spoke to Kiran Bedi, a prominent member of the civil society. Excerpts:
We have become a nation of insecure and timid people and we don’t trust others. The administration has become transactional in delivering services rather than transformative. There is a huge disconnect between the elected representatives and the electorate. The country is yearning for a comprehensive and effective system to prevent and punish corruption at all levels. There is a disconnect between the elected representatives and the electorate. But as soon as election time approaches, the same ‘seekers’ return to beg for fresh mandate, with folded hands before the mass of civil society, who they think ought not question them after having voted them in.
The allegation is that the civil society is spreading hatred against the political class. They say it is dangerous for democracy. Aren’t you undermining democracy by your ‘arm-twisting’ tactics?
The voters are changing today. They are better informed thanks to technology and media. People now want resolution to their long-piling issues that deny them their aspirations. They want to be engaged and heard. There prevails a huge trust deficit. People are helplessly witnessing their representatives ‘bulge’ in corruption, and yet get re-elected at their cost. There being no right to reject, the voter is compelled to choose between the devil and the deep sea.
The government has walked along with you on Lokpal Bill? There are a few areas differences. It’s legitimate to have differences of opinion in a democracy.
When the people agitated for an independent anti-corruption authority, under the leadership of Anna Hazare, it was due to shameless exposure of national plunder with disproportionate official response to arrest it. It laid bare the huge inadequacy of the existing enforcement machinery from all counts. But the key issue is that even after a score of meetings between Anna Hazare along with his legal eagles and five government ministers, two strongly divergent views have emerged. The government version is a hoax on the people of this country. It confuses and muddles the issues even further.
What are your differences with the new draft?
One of the main differences is regarding selection panel of the lokpal. On selection panel: the people’s bill comprised of two elected politicians, four serving judges and two independent constitutional authorities. The group of ministers’ proposal: six elected politicians — five from the ruling establishment — two serving judges and two officials. This is the first major difference. Hence, it is the ‘government in power’- dominated panel, against the balanced one proposed in people’s bill.
Another is on the search committee. This is a body to ensure countrywide search and co-option in a transparent manner of the best talent in the country. The civil society proposed a committee of 10 members, five from former senior judiciary, retired CAG and CEC, and five members to be co-opted from the civil society. This would have enabled an important role for eminent citizens of the country in dealing with corruption. The official version has no such provision. It is open for patronage.
The third serious major difference in the official bill is the provision of ‘may’ and ‘personal hearing’ after inquiry or investigation, at all stages for the accused. This will be open to litigations and delays.
The third major difference between the two drafts is that the official bill does not include bureaucracy below the joint secretary. This means the common man who deals with officers at the cutting edge for all his services is left to fend for himself. The provision for citizen’s charter in the official bill does not make a penal provision for delay in deliver of the service, which the civil society bill does. By this omission, the message being sent is that corruption is only corporate and bribes are ‘small change’ that the common man must learn to live with.
The other matter of serious concern is that the Lokpal is one more stand-alone body. It has neither been given the Central Vigilance Commission, nor has been transferred the anti-corruption wing of the CBI when it is doing the same work. Lokpal is specifically barred from any jurisdiction of any matter pending enquiry or investigation. Hence, all past acts of corruption, if under examination, are beyond the preview of Lokpal.
Is there a way forward?
If this kind of lokpal comes about, it will be one more wasted spoke in the creaking wheel of law enforcement, which will only add to the prevailing weaknesses. Instead of strengthening the anti-corruption machinery, it will further slow it down.
No doubt corruption is an issue, which has caught the public imagination at large and the undercurrent against the menace got expression through non-governmental and non-political agitations. The two prominent among them are one led by noted Gandhian Anna Hazare, who talked about enacting a robust anti-corruption law in the form of “Lokpal” and the other by Yoga Guru Ramdev, who talked about bringing back ill-gotten money of Indians stashed aboard.
Given the general apathy towards the political class in the country, both the agitations in the first place received popular support that rendered the government of the day to go on back foot with a perceptible unease. The UPA Government agreed to form a joint panel (representatives of Anna Hazare and the government) to work on a strong Lokpal draft Bill and set a deadline of June 30 to complete the task. All these followed a six days fast undertaken by Anna Hazare, which began on April 4 this year.
Several meetings of the Joint Drafting Committee, which was chaired by finance minister Pranab Mukherjee and co-chaired by noted lawyer Shanti Bhushan took place and the last meeting was held on June 22, where the two sides agreed to disagree on the provisions of the proposed anti-graft legislation.
The major bone of contention between the two sides in the JDC was inclusion of Prime Minister, higher judiciary and conduct of Parliamentarians on the floor of the Houses of the Parliament. Even differences cropped up over the basic structure, composition and powers of the proposed Lokpal. This led the government representatives to announcing that from here “we are taking the two versions of the Bill and now it would be up to the Union cabinet to decide on”.
Meanwhile contradictory comments from different quarters came with one set supporting the propositions of the Team-Anna Hazare, but another spoke in the language, which proved to be music to the ears of the government representatives and so once HRD minister, who also happened to be a member of the JDC, claimed: “There is no unanimity even in the civil society over various provisions, which non-official members are pushing”.
Moreover, the argument to exclude designated functionaries from the purview of the Lokpal needs to be examined against the fundamental tenet of equality and good governance. Can a head of State/judiciary/Parliament dispense justice, and be seen to be just, if he or she is actually pegged above justice? Should they not have to experience the same governance issues that their foot-soldiers are subjected to? Conversely, can they perform their exalted role with pending corruption allegations?
When there is an orchestrated call for the person to resign or to render him incompetent for high office, a corruption complaint becomes a political weapon. It fulfils the objective of the complainant. Not at least until the charges are framed, and formal criminal/departmental prosecution is launched, should a person be considered unfit for the office that he is competent to hold. Then, a Prime Minister/Chief Justice of India/Speaker would not become a lame duck. Unfortunately, in our country, political expediency and double standards have prevented healthy conventions from being established.
Many believe that ideally, civil society should have sought for the Lokpal to be an oversight body, to oversee the State's instruments for tackling corruption. An overarching citizen's watchdog, comprising eminent citizens, distinct from the investigative mechanism of the State, would better safeguard society's interests. It could call for records of investigations done by the vigilance agencies, hold discussions with citizenry and then ensure that no wrongdoer was let off lightly.
However, since the Lokpal, as now proposed, replaces the existing vigilance mechanism, it merits analysing the current shortcomings.
However, the other view is that he entire state apparatus be put under the Lokpal from Prime Minister to peon in the government and a multi-member ombudsman should be given powers of receiving complaints, enquiry and prosecution. This the government representatives in the JDC claimed would turn into creating a parallel government out side government, which affects very functioning of the state.
Countering the argument Anna Hazare said, “If we have independent Judiciary and Election Commission then it does not mean that they run a parallel government.” He charged that the government is not serious about fighting corruption and vowed to re-launch his agitation from August 16, the deadline which had fixed at the time of breaking his fast at Jantar mantar. “If the Parliament does not pass the Lokpal Bill before August 15, the Independence Day, I will once again come and fast for the legislation,” he had said.
In the meantime government has decided to expand the process of consultation and has convened a meeting the political parties to discuss the two drafts of the Bill with them to arrive at a consensus. The government has however announced that it will bring a robust Lokpal Bill in the coming monsoon session of the Parliament.
Almost about a month after Yoga Guru Baba Ramdev organized a massive campaign to force the government to bring back ill-gotten money of Indians stashed abroad. His fast-unto-death was scheduled to begin on June 5. He arrived in the national Capital on June 1. It was a rare spectacle to see four senior ministers arriving at the Delhi airport to receive the yoga guru. The government engaged Ramdev from the day one at the airport itself. It followed several rounds of talks between Ramdev and the government, but failing which the yoga guru began his fast at Ramlila ground.
Even during the fast for the day back-channel negotiations continued and at one point of time it appeared that a truce was arrived at and the yoga guru was ready to break his fast. But there appeared lack of trust between the government negotiators and the yoga guru, which resulted in firstly a u-turn taken by Ramdev and the police crackdown on the peaceful protestors at the Ramlila Ground in the midnight on June 5 itself, making things very unsavoury.
The government was criticized by the all and sundry for police action, but in the process it appeared that Baba Ramdev lost his anti-corruption bite. Politics then followed, which has still been continuing, rendering the main issue of black money to take the backseat.
Now the big question still remains unanswered as to whether the country could get rid of the corrupt, corruptible and corruption? Questions still remain answered as to how black money stashed abroad be brought back to the country? Is it possible? Is government interested in bringing them back? Let us see if people of this country get answer of any of these questions.
Similarly, on Lokpal Bill too nothing is resolved. Same set of questions continue to haunt the public imagination, despite a month long exercise to draft a bill to fight corruption. Don’s we have law to deal with corruption? Are not we trying to create another monster to fight the existing monster of corruption? All these need to be answered as quickly as possible by the leaders of the country – both ruling and opposition -, otherwise a possible drift could set in to hurt the country more than the corruption.