Thursday, November 26, 2015

Why do prices rise periodically

                                                  K R Sudhaman 


Onion and pulses prices soar periodically in India and that too ahead of elections bringing tears to common man and deny much needed protein for growth to the poor. This happens despite the fact that the production has increased substantially in the country. Onion production has doubled in the last 7-8 years to 190 lakh tonnes. The pulses production might not grown that rapidly but India is the largest production of pulses at 19.5 million tonnes. The country is also the largest importer of pulses at 3.5 million tonnes.

In onion the wastage is around 30-40 lakh tonnes every year. The shortfall during years of crop failure or destruction of standing onion crops due to floods or unseasonal rails is usually not more than 10 lakh tonnes. When this shortfall is not bridged prices skyrocket and political parties take advantage of it. Sometimes shortfall is engineered to manipulate prices. If only the country manages save just 25-30 per cent of the wastage through better cold storage facility, the supply can be regulated preventing any spurt in prices. Unfortunately this does not happen in the country as it prevents traders and political bosses to reap benefit from price manipulations.

In the case of pulses the problem is more complex. India is the only country which consumes huge quantity of pulses as it is perhaps the major source of cheap protein, particularly for vegetarians. Here the problem is there is no incentive for farmers to increase production of pulses unlike in rice and wheat where minimum support prices is increased substantially disproportionate to the increase in input costs. This disincentivise farmers from producing pulses as there is also no proper procurement policy for pulses like in the case of food grains, where the country has stocks, which is three times more the buffer required to meet any contingency at around 60 million tonnes. One of the reasons the BJP lost the recent Bihar assembly elections because of the soaring prices of pulses, which touched Rs 200 a kilo. Rightly government has thought of creating a buffer now for pulses. The agriculture ministry has now decided to create a buffer of 50,000 tonnes of pulses using the market stablisation fund. The new pulses crops start coming into the market from January and government would start creation through imported pulses from that month. Initially it will import 10,000 tonnes. This makes sense as when India imports huge quantity during shortage global prices of pulses soar as it happened recently. The prices of imported pulses, which was around $700 per tonne in August rose to $1900 a tonne in October when India imported huge quantity to meet the shortfall to stablise prices. Another problem with pulses not many countries produce pulses apart from India. It is produced only in Myanmar and certain varieties like chik-pea in Australia and Canada. So imported pulses is not available all that easily.

As a permanent solution India needed to encourage Indian farmers to produce more pulses on a mission mode shifting some of the surplus rice and wheat production to pulse through incentives like higher MSP and so on. Also private Indian businessmen could buy huge quantity of land in Africa, particularly East Africa which is conducive for growing pulses. The quantity produced produced there could brought to India to create much needed buffer bringing about price stability. President Pranab Mukherjee, gave some incentives for increasing pulses production in Eastern India when he was Finance Minister. That did help in marginally increasing pulses production in subsequent years but unfortunately that programme has appraently not been sustained and expanded. There is also scope for increasing yield of pulses in the country as it is usually grown only in arid region. If it is grown irrigated area, the yield automatically increases, but farmers prefers to grow rice and wheat as it ensure assured and remunerative prices. Government should therefore come out with some incentives to farmers to shift to pulses cultivation in some of their irrigated land in the country.

Rating agency Crisil has said in a recent report that there is a clear pattern of a spike in pulses inflation every third year, though this year the peak is higher than the last two peaks, with wholesale price index (WPI)-based inflation already crossing 34 per cent average so far.

It said this year’s spike can be explained by supply side shocks, mainly from deficient monsoon and higher global prices, while various other factors – such as drought and delayed rains, high growth, shift toward protein consumption and demand pushed up by higher rural wages due to NREGA – can explain the previous spikes.
Though pulses is grown in all seasons, rabi and kharif. Its shorter variety is grown during the intermediate season, thereby there is a three crop every year. But in India it is mostly a rabi crop and four states, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan and Uttar Pradesh account for 70 per cent of the production. But pulses is grown in most parts of the country in smaller quantity.

Crisil report noted that while food prices were the biggest contributor to the decline in the consumer price inflation (CPI), pulses inflation had seen the sharpest spike in a decade. The CPI and WPI inflation for pulses was 42.2 per cent and 53 per cent, respectively, in October.

This statistics reveals more than what they hide. It is certainly a wake up call for the government to act to deal with this problem, which is not insurmountable. But the question is will the government have the political will as price manipulations benefits traders and political parties to the deteriment of common man. Anyway Narentdra Modi government has made a beginning by deciding to create a buffer of pulses and one only hope it is carried forward to bring about price stability. It would augur well for common man, if onion is tackled on a permanent basis to provide relief to common man.

 (K. R Sudhaman, who has 40 years of experience in journalism in currently Editor, SMEpost.com and has been Editor in Press Trust of India, TickerNews and Financial Chronicle)

Wednesday, November 11, 2015

छोड़ कर कुछ सवाल, लौट आई मैगी

                                           आशीष कुंमार अंशु

जब एक कंपनी पर प्रतिबंध लगे और छह महीने बाद वह बाजार में इस तरह उतर आए जैसे कुछ हुआ नहीं था फिर समाज के बीच एक गलत संदेश जाता है। जब कंपनी के पिछे एक बहुराष्ट्रीय जनसंपर्क कंपनी हो तो यह संदेह और गहरा हो जाता है।

दीपावली पर मैगी की वापसी बाजार में एक बार फिर से हुई है। दो मिनट में बनने वाली मैगी की प्रतिबंध के बाद वापसी में पूरे छह महीने का वक्त लगा। मैगी स्वीट्जरलैंड की कंपनी नेसले जो दुनिया की सबसे बड़ी पैकेज्ड फूड की कंपनी है, का उत्पाद है।
 30 अप्रैल को मैगी विवाद मीडिया में आया। खबर यह थी कि मैगी के नमूने में लेड और एमएसजी (मोनो सोडियम ग्लूटमेट) जरूरत से अधिक पाया गया है। लखनऊ में आधिकारिक तौर पर कंपनी को अपना माल समेट कर वापस ले जाने का निर्देश मिला। उसके बाद मीडिया में मैगी द्वारा अपना माल वापस मंगाए जाने और उसे नष्ट किए जाने की खबर आती रही लेकिन पूरे एक महीने तक मैगी ने मीडिया से बातचीत नहंी की। एक महीने बाद मीडिया के सामने नेसले के सीईओ पॉल बुलके का बयान आया- ‘मैगी सुरक्षित है।’
जब पॉल मीडिया को यह आश्वस्त कर रहे थे कि मैगी सुरक्षित है। उस दौरान एक के बाद एक राज्य में मैगी पर प्रतिबंध लग रहा था। 
मैगी के प्रतिबंधित होने के बाद नूडल्स का एक बड़ा बाजार देश से खाली हुआ। पहले नूडल्स के इस बाजार पर मैगी से टकराने वाली कोई बड़ी कंपन नहीं थी। मैगी पर प्रतिबंध के बाद नेपाल से वाई वाई नूडल्स भारत आया और बाबा रामदेव ने पातंजली से नूडल्स तैयार किया। लगभग आधा दर्जन नई कंपनियां बाजार में नूडल्स बेचने के लिए उतर आई। अब ग्राहकों के पास विकल्प बढ़ गया था। जब बाजार में मैगी थी तो आम तौर पर ग्राहक विकल्पों की तरफ देखते नहीं थे। 
मैगी की वापसी में बड़ी भूमिका अमेरिका की जनसंपर्क कंपनी एपको की मानी जा रही है। एपको से पहले जनसंपर्क का काम नेसले के लिए एपिक देखता था। एपको वही कंपनी है जिसने नरेन्द्र मोदी की 2002 के साम्प्रदायिक दंगों वाली छवि में सुधार लाकर उन्हें विकास पुरुष के तौर पर स्थापित करने में मदद की। बताया जा रहा है कि मैगी को मुसीबत से निकालने के लिए एपको ने श्रीलंका से अपनी कर्मचारी शिवानी हेगड़े को विशेष तौर से इस काम के लिए भारत बुलाया। 
ताजा खबर यह है कि मैगी के सभी छह प्रकार के 90 नमूनों में लेड सुरक्षित मात्रा में पाया गया। तीन प्रयोगशालाआंे में मैगी ने सभी परीक्षाएं पास कर ली है। मुम्बई उच्च न्यायालय ने मैगी के पक्ष में अपनी बात कही है। अब कर्नाटक और गुजरात की सरकार ने उसके बाद मैगी से प्रतिबंध हटाने का निर्णय ले लिया है। 
मैगी की वापसी का हमें स्वागत करना चाहिए लेकिन उत्पाद की गुणवत्ता से किसी तरह के समझौते के लिए हमें तैयार नहीं होना चाहिए। मैगी को बाजार में लाने में एपको की भूमिका को लेकर कई तरह के सवाल सोशल मीडिया में उठ रहे हैं। यह बात भी आई कि मैगी क्या बाजार में उस उत्पाद को भी ला सकता है जो पुराने स्टॉक का है और किसी कारण वश जिसे अब तक नष्ट नहीं किया गया।
भारत में गुणवत्ता नियंत्रण रखने वाली संस्थाओं को खाद्य सामग्रियों के नमूनों की नियमित जांच करानी चाहिए। इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि नमूना किसी एक जगह से बार बार इकट्ठा किया गया ना हो। उन्हंे नमूना अलग अलग जगहों से इकट्ठा करना चाहिए। 
यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि यदि कोई कंपनी खाने पीने की सामग्री में मिलावट करती हुई या ग्राहकों के सेहत से खिलवाड़ करती हुई पाई जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवायी होगी। जब एक कंपनी पर प्रतिबंध लगे और छह महीने बाद वह बाजार में इस तरह उतर आए जैसे कुछ हुआ नहीं था फिर समाज के बीच एक गलत संदेश जाता है। जब कंपनी के पिछे एक बहुराष्ट्रीय जनसंपर्क कंपनी हो तो यह संदेह और गहरा हो जाता है।
अब नूडल्स को लेकर भारत में उपभोक्ता के पास विकल्प है। जरूरत है कि वह सोच समझ कर खरीददारी करे क्योंकि हम सब जानते हैं सावधानी हटी, दुर्घटना घटी।